राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत डोनाल्ड ट्रम्पचे पुनरागमन!

 

 

 

 

अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांना आता केवळ तीन आठवडे उरले आहेत. विविध सर्वेक्षणांमध्ये माजी उपाध्यक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा किमान आठ टक्के मतांनी पुढे आहेत, असे दिसून आले आहे. २ ऑक्टोबर रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःला ‘कोविड-१९’चा संसर्ग झाल्याचे घोषित केले. दोन दिवसांनी त्यांनी स्वतःला रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे ते या आजारात वाचणार का, वाचले तर निवडणुकांपर्यंत ठणठणीत बरे होणार का, जर त्यांची तब्येत ठीक नसेल, तर उपाध्यक्ष माईक पेन्स त्यांची जागा घेणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. पण, सर्वांच्या शंकांना पूर्णविराम देत ट्रम्प यांनी रुग्णालयातून ट्विटद्वारे आपण बरे होत असल्याचे घोषित केले. अवघ्या दोन दिवसांत ते रुग्णालयातून घरी परतले आणि १० ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात त्यांनी आपल्या समर्थकांसमोर भाषणदेखील केले. या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ट्रम्प देशव्यापी दौर्‍यांवर जाऊ लागले आहेत. ‘कोविड’मधून बरे झालेल्या तरुणवयीन लोकांना आयुष्याची गाडी पूर्वपदावर यायला दोन ते तीन दिवस लागत असताना, ७४ वर्षांचे ट्रम्प दोन दिवसांत बरे झाल्यामुळे अनेकांनी त्यांचे आजारपण ‘नाटकी’ असल्याचे आरोप करून टेस्ट ‘निगेटिव्ह’ येईपर्यंत बाहेर पडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. १५ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यात अध्यक्षपदासाठीची दुसरी वादविवाद फेरी आयोजित केली होती. ही फेरी ऑनलाईन पार पाडली जाईल, असे घोषित केले असता रागावलेल्या ट्रम्प यांनी या वादविवादावर बहिष्कार टाकला.

 

 

 

‘कोविड-१९’च्या साथीपूर्वी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या निवडणुकांमध्ये सहज विजयी होतील, असे चित्र होते. त्यांच्याविरुद्ध उमेदवार शोधताना डेमोक्रॅटिक पक्षाला तारेवरील कसरत करावी लागत होती. ‘कोविड-१९’च्या संकटात ट्रम्प यांच्या धरसोड धोरणाचा फायदा घेऊन अमेरिकेतील पुरोगामी-उदारमतवादी लॉबीने त्यांना खिंडीत गाठले. ‘कोविड’मुळे झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत अमेरिका जगात प्रथम क्रमांकावर असून, आजही दररोज ५० हजारांहून अधिक लोकांना संसर्ग होत आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत आणि ताकदवान देश म्हणविणार्‍या अमेरिकेची प्रतिमा गेल्या काही महिन्यांत धुळीला मिळाली आहे. ट्रम्प यांनी हे संकट गांभीर्याने घेतले नाही, त्यांचा विज्ञानवादावर विश्वास नाही, त्यांना मास्क आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे महत्त्व समजत नाही, येथपासून सुरू झालेली टीका, जॉर्ज फ्लॉएड या कृष्णवर्णीय नागरिकाच्या पोलीस कस्टडीतील हत्येनंतर वंशवादाकडे वळली. मिनियापोलीस शहरात आणि मिनिसोटा राज्यात डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असूनही या हत्येस ट्रम्प यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यानंतर अमेरिकेत ठिकठिकाणी ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ या नावाने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होऊन अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांना पाचारण केले असता, त्यांची तुलना हुकूमशाहीशी केली गेली. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध मीडिया मोहीम चालवल्यामुळे अध्यक्षीय निवडणुकीत ते जो बायडेन यांच्यापेक्षा ते मागे पडत चालले, आता ट्रम्प यांचा पराभव ही औपचारिकताच आहे, असे चित्र रंगवले जात असतानाच, ‘कोविड-१९’च्या संसर्गातून बरे झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उसळी मारली आहे.

 

 

राष्ट्रीय लोकप्रिय मतात अजूनही बायडेन ट्रम्प यांच्यापेक्षा बरेच पुढे असले, तरी अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय निवडणुका या ५० राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांची गोळाबेरीज असतात. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला ५३८ पैकी २७० निवडणूक मतं किंवा जागा मिळणे गरजेचे असते. ही मतं, ५० राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटली गेली असतात. कॅलिफॉर्नियात ५० मतं, टेक्सासमध्ये ३८ मतं तर अलास्का, डेलवेर, मोंटाना आणि वर्मांट सारख्या राज्यांत प्रत्येकी तीन मतं असतात. राज्यात विजयी उमेदवाराला त्या राज्यातील सर्वच्या सर्व मतं मिळतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या अनेक राज्यांची विभागणी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक अशी झाली असल्याने अनेकदा फ्लोरिडा, ओहायोसारख्या राज्यांत विजयी झालेला उमेदवार अध्यक्ष होतो. २०१६ सालच्या निवडणुकांमध्ये संपूर्ण देशभराचा विचार करता, हिलरी क्लिटंन यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्तं मतं मिळाली असली, तरी ३० राज्यांमध्ये विजय मिळवणारे ट्रम्प ३०४ मतांसह अध्यक्ष बनले. त्यामुळे पुढील तीन आठवड्यांत ट्रम्प यांनी आपली पिछाडी काही प्रमाणात भरून काढण्यास अजूनही त्यांना संधी आहे. ज्या आत्मविश्वासाने ते ‘कोविड-१९’ला सामोरे गेले, ते पाहता रिपब्लिकन पक्षाच्या मतदारांमध्ये नवीन उत्साह संचारला आहे.

 

 

अमेरिकेत प्रत्येक राज्यामध्ये निवडणुकांबाबत त्यांचे स्वतःचे नियम असतात. कुठे मतदान यंत्रांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान होते, तर कुठे मतपत्रिकेद्वारे. काही राज्यांमध्ये सर्व मतदारांना घरबसल्या मतदान करायचे असेल, तर पोस्टाने मतपत्रिका पाठवल्या जातात, तर काही ठिकाणी जे मतदार मागणी करतील अशांनाच मतपत्रिका पोस्टाने पाठवल्या जातात. काही राज्यांमध्ये केवळ मागणी करणे पुरेसे नसते. तुम्ही केंद्रावर जाऊन मतदान का करू शकत नाही, याचे सबळ कारण तुम्हाला द्यावे लागते. ‘कोविड-१९’ होण्याची भीती हे काही राज्यांमध्ये सबळ कारण असू शकत नाही. याशिवाय आपल्या विरोधात जाणार्‍या समूहांचा मतदानाचा टक्का कमी करण्यासाठी त्या राज्यांतील प्रशासन प्रयत्न करते. यात मतदान केंद्रांची जागा निश्चित करताना विरोधी मत देणार्‍या वस्त्यांमध्ये कमी केंद्रं ठेवणे ते मतदान ओळखपत्राची सक्ती करणे, अशा गोष्टी केल्या जातात. यावेळी ‘कोविड-१९’चे संकट असल्याने डेमोक्रॅटिक पक्ष आपल्या अधिकाधिक मतदारांना पोस्टाने मतदान करण्याचा आग्रह करत आहे. लाखो लोकांनी मतदानाच्या दिवसापूर्वीच आपले मत पोस्टाने पाठवले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने मतपत्रिका हाताळण्याच्या अमेरिकेच्या पोस्टसेवेच्या क्षमतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की, ३ नोव्हेंबरला मतदानानंतर अनेक दिवस मतपत्रिका येत राहतील आणि कदाचित ४ नोव्हेंबर रोजी विजयी ठरलेला उमेदवार आणि ही मतं मोजल्यानंतर विजयी ठरणारा उमेदवार वेगळा असेल. असे झाल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. तिथेदेखील न्यायाधीशांचा बहुमताचा निर्णय काय असेल, हे न्यायाधीश कोणत्या विचारांचे आहेत यावर अवलंबून असते. अमेरिकेत अध्यक्षाकडून निवडले गेलेले न्यायाधीश संसदेच्या विधी समितीकडून पडताळणी झाल्यानंतर तहहयात न्यायदानाचे काम करू शकतात. त्यांच्या मृत्यू किंवा स्वेच्छा निवृत्तीनंतरच त्यांची जागा भरता येते. काही आठवड्यांपूर्वी उदारमतवादी विचारांच्या रुथ गिन्सबर्ग यांचे निधन झाल्यावर ट्रम्प यांनी तातडीने त्यांच्या जागी कर्मठ विचारांच्या एमी बॅरेट यांची निवड केली. ही निवड अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर करायला हवी, असा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा आग्रह होता. पण, ट्रम्प यांनी तो फेटाळून लावला. या सगळ्यात रशियन आणि चिनी हॅकर या निवडणुकीत ढवळाढवळ करतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. समाजमाध्यमांचा लोकांच्या राजकीय विचारांवरील प्रभावही मोठा आहे. सध्याच्या अस्वस्थतेच्या काळात अमेरिकेतल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांतील निकालांवर जागतिक राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.