‘कोरोना’चा स्पीडब्रेक

 

 

 

देशातल्या सर्वात मोठ्या आणि तितक्याच श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात सोयीसुविधा पुरविणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते. तरीही महापालिका कर्मचारी त्यांचे काम उत्तम रीतीने पार पाडतात; अर्थात सव्वा कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत सर्वकाही आलबेल असतेच असे नाही. अवाढव्य खर्च करूनसुद्धा मुंबई सुरुवातीच्या पावसात तुंबते आणि परतीच्या पावसातही तुंबते. यंदाच्या पावसात याची प्रचिती मुंबईकरांना आली आहे. यंदा तर पालिकेला कोरोनाचे कारण मिळाले. आरोग्य खात्याच्या कर्मचार्‍यांसह सर्वच खात्यांचे कर्मचारी कोरोना प्रतिबंधासाठी जुंपले गेले. त्यामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रात सोयीसुविधांची १०० टक्के देखभाल करणे पालिका कर्मचार्‍यांना शक्य झालेले नाही. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसात तुंबलेली मुंबई आणि ठप्प झालेले जनजीवन हे त्याचे उदाहरण आहे. पुढील वर्षातही मुंबईची तीच अवस्था आहे. कारण, कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेने विकासकामांनाच कात्री लावली आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत १,३०० कोटी रुपये कोरोना प्रतिबंधासाठी खर्च झाले होते. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावणे मुंबई महापालिकेला भाग पडले. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तरतूद केलेल्या १४ हजार ६३७ कोटींपैकी तब्बल अडीच हजार कोटींची तरतूद कमी केली आहे. कोस्टल रोडसाठी तरतूद केलेल्या दोन हजार कोटींपैकी सुमारे ५०० कोटी, ‘बेस्ट’च्या अनुदानातील ५०० कोटी, रस्तेबांधणी १२५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनातील १०० कोटी रुपये कमी करण्यात आले. या कपातीमुळे विकासकामांना आणखी फटका बसणार आहे. एकतर कोरोनाच्या संकटामुळे मागील सहा महिन्यांपासून मुंबईच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे. मार्चपासून पालिकेची सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधातील लढ्यात उतरली आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल, कोस्टल रोड, घनकचरा, मलनि:सारण वाहिन्या, जलवाहिन्या, नाल्यांचे रुंदीकरण, नदीचा पुनर्विकास, शाळा इमारतींचा विकास व अन्य विकासकामांना फटका बसला आहे. सुमारे ३०० हून अधिक विकासकामांचा निधी कमी करण्यात आला आहे. पुढील पावसाळ्यात त्याचा फटका बसू नये म्हणून आतापासूनच सतर्क राहिले पाहिजे.

 

 

 

 

सोमवारी मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडचा काही भाग येथील संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित झाला. अचानक घडलेल्या या प्रसंगाने मुंबईकरांचे विशेषतः अत्यावश्यक सेवेसाठी जाणार्‍या कर्मचार्‍यांचे मोठे हाल झाले. अचानक वीज खंडित होण्यामुळे रुग्णालयांतील शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या. काही ठिकाणी पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम झाला. हा बिघाड तांत्रिक कारणामुळे झाला, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. मात्र, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये यामागे घातपाताचा कट असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. ट्विटसंबंधी पत्रकारांशी बोलताना मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्याला अंधारात लोटणे साधी बाब नाही, त्यामुळेच आपण घातपाताची शक्यता वर्तवली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ऊर्जा खात्याला बदनाम करण्याचा काहींचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. ऊर्जामंत्र्यांचा संशय म्हणजे मुख्य बाबीवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न असावा, असे वाटते. महापारेषणच्या पडघा उपकेंद्रातील उच्चदाब वीजवाहिनीतील सर्किट-१ मधील बिघाडामुळे तेथील दुरुस्ती हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वभार सर्किट-२ वर टाकण्यात आला. तो भार न पेलवल्यामुळे सोमवारी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगडमधील वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. त्यामुळे रेल्वे, रस्ते वाहतुकीसह दैनंदिन व्यवहारांना फटका बसला. मुंबई, ठाणे परिसरात जनजीवनही विस्कळीत झाले होते. आता या ज्या काही त्रुटी आहेत, त्याकडे लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. नुसता संशय व्यक्त करून समस्या मिटणार नाही. वीजपुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार सोमवारीच घडला असे नाही. यापूर्वीही घडला आहे. २०१० मध्येही अशाच प्रकारे वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे सध्याचे सल्लागार अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात दाखवलेल्या त्रुटींची पूर्ती करण्यात आली का, हा पहिला प्रश्न आहे. पूर्तता झाली नसेल तर सरकार झोपेत आहे आणि पूर्तता झाली असेल, तर ऊर्जामंत्र्यांच्या संशयाला वाव आहे. नाही तर मूळ समस्येवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी हवेत मारलेला तीर आहे, असेच म्हणावे लागेल.