क्रयशक्तीवाढीने उत्साह संचारेल!

 

 

 

 

 

अवघ्या जगाला आरोग्य संकटाच्या खाईत लोटणार्‍या कोरोना व त्यापाठोपाठ आलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे अर्थचक्रालाही ठप्प केले. मार्च महिन्याच्या अखेरीस सुरू झालेल्या ‘लॉकडाऊन’च्या अनेक टप्प्यांनी अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आले आणि ते मांद्य दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींची ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ जाहीर केली. ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’च्या माध्यमातून विविध वस्तू-उत्पादनांची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना कर्जाच्या व विविध सवलतींच्या रूपात साहाय्य केले गेले. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’द्वारे ‘व्होकल फॉर लोकल’चा नारा देऊन स्वदेशीला, स्वावलंबनालाही प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यानंतर कोरोनाग्रस्तांची संख्या व मृतांची संख्या पाहता, केंद्र सरकारने ‘अनलॉक’ची प्रक्रियाही अमलात आणली. जवळपास तीन महिने बंद पडलेले बाजारातील व्यवहार, चलनवलन यामुळे सुरू झाले. मात्र, तरीही ‘लॉकडाऊन’ काळात सलग कित्येक दिवस बाजार बंद राहिल्याने व कोणीही त्याकडे न फिरकल्याने उत्पादित माल ‘जैसे थे’ पडून होता. जनतेच्या हातातही फारसा पैसा नसल्याने व परिणामी, उत्पादित मालालाही मागणी नसल्याने बाजारात उत्साहाचे वातावरण नव्हते. परंतु, येत्या काही दिवसांत देशात नवरात्र, दिवाळी, छठपूजा असे विविध सण सुरू होतील. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तर गुढीपाडव्यापासून गणेशोत्सवदेखील शांततामय वातावरणात साजरा झाला. पण, येणारे सणवारही शांततेतच जाणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडण्यासारखे नाही. कारण, भारतात नवरात्र, दिवाळी, छठपूजा आदी सणांदरम्यान प्रचंड खरेदी होते, बाजारात पैसा खेळता राहतो व त्यातूनच सरकारलाही महसूल मिळत असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पृष्ठभूमीवरच सोमवारी नागरिकांच्या किंवा किमान केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या क्रयशक्तीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

 

 

सणासुदीच्या काळात नोकरदार मध्यमवर्गाच्या हातात रोख पैसा देऊन बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘विशेष उत्सव योजना’ जाहीर केली, तसेच ‘एलटीसी’तून वस्तू खरेदी करण्याची मुभा दिली. दरम्यान, गेल्यावर्षीदेखील केंद्र सरकारने असाच निर्णय घेतला होता. २०१९ साली मागणीतील घटीमुळे ऑटोमोबाईल किंवा वाहन उद्योगात मंदीचे चित्र दिसत होते. अनेक वाहननिर्मिती कंपन्यांनीही त्याची जाहीर वाच्यता केली होती व सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती. तेव्हाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला व सैन्यासह विविध सरकारी विभागांतील वाहनखरेदीवरील बंदी उठवली. परिणामी, वाहनक्षेत्रातील मागणीतील मांद्याची स्थिती संपुष्टात आली. आताही केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेतील शैथिल्य दूर करण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे बाजारात चैतन्य परतेल, अशी शक्यता आहे. आताच्या ‘उत्सव’ योजनेंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना दहा हजारांची आगावू रक्कम देण्यात येणार असून ती रूपे कार्डच्या माध्यमातून ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत खर्च करावयाची आहे, तर ‘एलटीसी’ म्हणजे प्रवास भत्त्यांसाठी दिली जाणारी रक्कम वस्तू-उत्पादने खरेदीसाठी वापरता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘एलटीसी’अंतर्गत मिळणार्‍या रकमेच्या तीन पट अधिक किमतीची वस्तू वा उत्पादने खरेदी करता येतील. म्हणजे ‘एलटीसी’ची रक्कम ३५ हजार इतकी असेल, तर एक लाख पाच हजार रुपयांची वस्तू वा उत्पादन ग्राहकाला विकत घेता येईल. मात्र, ‘एलटीसी’तील पैसे ऑनलाईन खरेदीसाठीच वापरता येतील. केंद्राच्या या दोन्ही घोषणांतून देशाच्या बाजाराला व अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण, नागरिकांच्या खिशात थेट पैसे उपलब्ध झाल्याने साहजिकच त्यांची पावले बाजाराकडे वळतील. दहा हजारांच्या आगावू रकमेतून स्थानिक ठिकाणी त्यांना खरेदी करता येऊ शकेल, तर ‘एलटीसी’च्या रकमेतून ऑनलाईन बाजारात खरेदी करता येऊ शकेल. त्यातूनच दोन्हीकडच्या बाजार व्यवस्थेत पैशाची देवाणघेवाण वाढेल, वस्तूंची मागणी वाढेल, मागणी वाढल्याने त्यांचा पुरवठा व उत्पादनही वाढू शकेल आणि त्यातूनच अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ झटकली जाईल; अर्थातच देशातील बाजार सुरळीत सुरू असेल, तर त्यात सरकारचा आणि अंतिमतः सर्वसामान्य जनतेचाही फायदा होतच असतो. कारण, बाजारात खर्च केलेला पैसा एका जागेवर राहत नाही, तर तो अर्थचक्रानुसार शेवटी करांच्या रूपात सरकारपर्यंत पोहोचतो आणि त्याच पैशांतून सरकार नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी करत असते.

 

 

दरम्यान, आता केंद्र सरकारने जनतेच्या हातात रोख पैशाच्या योजना जाहीर केलेल्या असतानाच राज्यांनादेखील नवा निधी उपलब्ध करून दिला. सोमवारी केलेल्या घोषणांनुसार केंद्र सरकारने राज्यांना ५० वर्षांच्या मुदतीत बिनव्याजी १२ हजार कोटींचे कर्ज देण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी हा निधी जाहीर केला असून ‘आत्मनिर्भर भारत योजनें’तर्गत कर्जासाठीच्या तीन अटी पूर्ण केल्या तरी राज्यांना दोन हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज मिळेल. राज्ये या माध्यमातून नवे प्रकल्प सुरू करू शकतील, तसेच राज्यांतील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार आणखी २५ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधीदेखील देणार आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, नागरिकांना दिलेली रक्कम व राज्यांना दिलेली रक्कम या दोन्हीमुळे सुमारे ७३ हजार कोटींपर्यंत बाजारातील मागणी वाढू शकेल. उल्लेखनीय म्हणजे, यापैकी बहुतांश रक्कम निश्चित कालावधीत खर्च करण्याची मर्यादा घातलेली असल्याने सण-उत्सवांचा काळ आणि त्यानंतरच्या साधारण तीन ते चार महिन्यांत या योजनांचे सकारात्मक परिणामही दिसून येतील. मात्र, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली विशेष ‘उत्सव योजना’ व ‘एलटीसी’अंतर्गत वस्तू खरेदीची मुभा केंद्रीय कर्मचार्‍यांपुरती आहे, ती इतरांसाठी नाही. केंद्र सरकारलादेखील याची पुरेशी जाणीव आहे व म्हणूनच सरकारने खासगी क्षेत्रालादेखील आवाहन केले. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनेप्रमाणे खासगी क्षेत्रानेही आपल्या कर्मचार्‍यांची क्रयशक्ती वाढवणार्‍या योजनांची घोषणा करावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तसे झाले तर सरकारी व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील संघटित कर्मचार्‍यांच्या हातातील रोख रकमेमुळे बाजारात उत्साह संचारेल, अर्थचक्राचे थांबलेले गाडे रुळावर येईल व तब्बल एक लाख कोटींपर्यंत मागणी वाढेल. मात्र, सरकारी व खासगी संघटित क्षेत्राव्यतिरिक्त देशात असंघटित कामगारांची संख्या कैक पटीने अधिक आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’अंतर्गत त्या क्षेत्रासाठी सरकारने साहाय्याची घोषणा केली होती, आताही त्या क्षेत्राने तशी मागणी केली तर त्यात काही वावगे नसेल.