प्रतिबंधाचे राजकारण

या मुद्द्याच्या आड अमेरिकेतील राजकारणात मात्र प्रतिबंधाचे राजकारण जास्त दिसून येत असल्याचे जाणवते. अमेरिकेत राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे दिवस जसजसे जवळ येत आहेत, तसतसे त्या विषयावर अधिकच चर्चा होताना दिसून येत आहे. लोकप्रिय घोषणा करणे किंवा तसे आपले धोरण आहे. हे अमेरिकन जनतेच्या मनावर ठसविण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित होताना दिसून येत आहे.

 

 

लोकप्रिय चित्र रेखाटून त्यानुसार सत्तेचा मार्ग सुकर करण्याकडे सध्या अमेरिकेत प्रचारतंत्र झुकताना दिसून येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना असे वाटते की, लोकप्रियतेची धारणा बाळगणे हे विजयासाठी आवश्यक, तो समर्थन मिळविण्याचा मुख्य मार्ग आहे. कदाचित, हेच कारण आहे की त्यांना एच-बी व्हिसाशी संबंधित नियम अधिक कडक करावे आणि हा संदेश द्यावा लागेल की, ते केवळ अमेरिकन लोकांच्या हिताची काळजी घेणारे नेते आहेत. खरे तर, ट्रम्प यांनी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी ‘एच-१ बी’ व्हिसा नियमांच्या मुद्द्यावर हा पुढाकार घेतला होता.

 

 

ज्याद्वारे जगाच्या इतर देशांतील लोक अमेरिकेत रोजगाराच्या संधी असल्याने व त्या कमी करण्यासाठी अमेरिकेत या लोकांचे येणे कमी केले जात आहे हे त्यांना दाखवायचे आहे. म्हणूनच, ‘एच-१बी’ नियमांचे काटेकोर पालन करून या प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा. आता पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी या संदर्भातले नियम कडक करण्याची घोषणा केली आहे; अर्थात निवडणुकीचा दिवस जवळ आल्यामुळे ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीची जास्त काळजी आहे. त्यामुळे त्यांना समान लोकप्रिय विश्वासाचा अवलंब करून लोकांच्या भावना आकर्षित करावयाच्या आहेत. सत्य म्हणजे ‘एच-१ बी’ व्हिसा नियम बनवण्याची संधी जागतिक महामारीच्या कोरोना संसर्गामुळे व संपूर्ण बंदीमुळे संपूर्ण देशभरातील रोजगार व व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आणि कोट्यवधी लोकांना रोजगार नाकारला गेला.

 

 

त्यामुळे अशा परिस्थितीत रोजगार निश्चितच एक मोठा मुद्दा बनला आहे. अमेरिकन व्हाईट हाऊसच्या मते अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या वाचविण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यास हे धोरण साहाय्यभूत ठरणारे आहे. केवळ गैर-अमेरिकन लोकांना संधी कमी करून ही समस्या सोडवता येईल का? हा मुळात प्रश्न आहे. अशा नियमांमधील समस्येवर तोडगा काढण्यापूर्वी असा विचार केला गेला होता की, असे नियम कोणाच्या सोयीसाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी तयार केले गेले आहेत याची चाचपणी होणे आवश्यक आहे.

 

 

अमेरिकन लोकांपेक्षा परदेशवासींना आजवर तिथे का जास्त काम दिले गेले? याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. मात्र, आजवर तसा झाला का? हाच मोठा प्रश्न आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या धोरणाचा भारतावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, सध्या मोठ्या संख्येने अनिवासी भारतीय हे अमेरिकेत आहेत. विशेषतः भारतीय माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढू शकतात. यामध्ये अमेरिकन कंपन्यांसाठी परदेशी कर्मचार्‍यांना कामावर घेण्याबाबत आणि भत्ते संबंधित अटी बदलण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकेत कार्यरत भारतीय आयटी कंपन्यांना स्थानिक लोकांना कामावर ठेवण्यासाठी जास्त पैसा खर्च करावा लागणार आहे.

 

 

म्हणजेच, जर परप्रवासी भारतीयांना अमेरिकेत रोजगार मिळत असेल तर स्वस्त कामगार हे त्याचे मुख्य कारण होते. असे असूनही ट्रम्प आपली राजकीय स्थिती कमकुवत करण्याच्या काळात अशी पावले उचलण्याचे जाहीर करीत आहेत. अशा प्रकारच्या पायर्‍यांमधून काही अमेरिकन लोकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, परिस्थिती ही सामान्य आहे आणि इतर काहींनी विशेषत: भविष्यात अमेरिकेत राहणार्‍या मोठ्या संख्येने अनिवासी भारतीयांचा त्यावर नैसर्गिक आणि प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो हेदेखील सत्य आहे. जर अमेरिकेचे धोरण असेच राहिले तर भविष्यात जागतिक स्तरावरून अमरिकेत नोकरीला जाणार्‍या लोकांच्या मनस्वी इच्छेवर परिणाम होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.