दुय्यम नागरिकत्वाचा बागुलबुवा

 

 

सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी साप्ताहिक ‘विवेक’ला दिलेल्या मुलाखतीतील एका विधानावरून एमआयएमप्रमुख खा. असदुद्दीन ओवेसी भयंकर संतापल्याचे दिसते. डॉ. मोहनजी भागवत यांनी, भारतीय मुस्लीम सर्वाधिक समाधानी व आनंदी असल्याचे वक्तव्य सदर मुलाखतीत केले होते. मात्र, देशातील मुस्लीमधर्मीय जितका निराश, हताश, असामाधानी राहील, तितका त्याला चिथावून, भडकावून आपला राजकीय मतलब साधू पाहणार्‍या ओवेसींना ते काही रुचले नाही आणि त्यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व देण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे विधान केले.

 

 

जेणेकरून मुस्लिमांच्या मनात संघ, भाजप व हिंदुत्ववाद्यांबद्दल कायम भीतीच वाटत राहील. सरसंघचालकांच्या विधानावर थयथयाट करणार्‍या असदुद्दीन ओवेसींनी लागोपाठ अनेकानेक ट्विट करत म्हटले की, “मुस्लिमांच्या समाधानाचे-आनंदाचे परिमाण काय? भागवत नावाचा माणूस आपल्याला सदैव हेच सांगत असतो की, बहुसंख्यकांबाबत आपण नेहमी कृतज्ञ असले पाहिजे. मात्र, संविधानाने दिलेल्या आत्मसन्मानाचा आदर केला जातो की नाही, हे आमच्या समाधानाचे-आनंदाचे परिमाण आहे

 

.

त्यामुळे आम्ही किती आनंदी आहोत ते तुम्ही आम्हाला सांगू नका, कारण तुमच्या विचारसरणीला देशात मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व द्यायचे आहे. आमच्या स्वतःच्या देशात आम्ही बहुसंख्यकांबाबत कृतज्ञ राहिले पाहिजे, हे मला तुमच्याकडून ऐकण्याची गरज नाही. आम्ही बहुसंख्य लोकांच्या सद्भावनेचा शोध घेत नाही, जगातील मुस्लीम सर्वात समाधानी-आनंदी आहेत की नाही, याच्या स्पर्धेतही आम्ही नाही, आम्हाला फक्त आमचे मूलभूत अधिकार हवे आहेत.”

 

 

असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केलेली विधाने पाहिली की, त्यांची मानसिकता सहज लक्षात येते. ओवेसी आपल्या ट्विट्समध्ये संविधानाचे नाव घेतात व आपल्या आत्मसन्मान-हक्क-अधिकारांवरही बोलतात. मात्र, असदुद्दीन ओवेसी किंवा त्यांचे बंधू अकबरुद्दीन ओवेसी भाषणबाजी करताना संविधानाने इतरांना दिलेल्या आत्मसन्मान-हक्क-अधिकारांच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी जराही मागेपुढे पाहत नाहीत. गेल्यावर्षी संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करताना व त्या कायद्याचा संबंध देशातील मुस्लिमांशी नसतानाही ओवेसींनी त्याविरोधात रान उठवले.

 

 

 

पण, तेव्हा असदुद्दीन ओवेसींना अन्य देशांतून धार्मिक अन्याय-अत्याचाराने ग्रासलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्चन नागरिकांचा आत्मसन्मान-हक्क-अधिकार आठवला नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून जीवाच्या भीतीने पलायन करणार्‍यांना त्यांची मायभूमी म्हणून भारताने कर्तव्य भावनेतून आसरा देणे ओवेसींना पसंत पडले नाही, म्हणजेच त्यांच्या दृष्टीने आत्मसन्मान-हक्क-अधिकार जो काय मिळायला हवा, तो फक्त मुस्लिमांना, इतरांना नाही. मग ते अन्य देशांतले अल्पसंख्याक असो, वा काश्मीर खोर्‍यातून दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमुळे परागंदा झालेले काश्मिरी हिंदू असोत, असदुद्दीन ओवेसी कधी त्यांच्यासाठी वरील शब्द बोलताना आढळत नाहीत.

 

 

‘सीएए’ला विरोध करण्यासाठीच दिल्लीतील शाहीन बागेचे धरणे आंदोलन झाले व नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांना जे काय करायचे ते करून झाल्यावर ते आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला. पण, स्वतः बॅरिस्टर असलेल्या आणि संविधानतज्ज्ञ म्हणून ऊठसूट संविधानाचे नाव घेणार्‍या ओवेसींनी कधी त्या आंदोलनाला अवैध म्हटले नाही. शाहीन बागेतील आंदोलनाने शेजारी देशांतून शरण येणार्‍यांच्या आत्मसन्मान-हक्क-अधिकारांवर गदा आणण्याचा उद्योग तर केलाच; पण त्यामुळे दिल्लीकरांवरही ते गमावण्याची वेळ आली.

 

पण, तेव्हाही असदुद्दीन ओवेसींच्या तोंडातून कधी दिल्लीकरांना होणार्‍या त्रासाबद्दल, त्यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारहननाबद्दल वाक्यही बाहेर पडले नाही. हे झाले इतरांबद्दल; पण तत्काळ तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या आत्मसन्मान-हक्क-अधिकाराला पायदळी तुडवले जात होते, तेव्हाही ओवेसींनी त्यावर कधी आक्षेप घेतला नाही. उलट तो आमच्या धर्माचा अंतर्गत विषय असल्याचे ते म्हणाले होते. म्हणजे आपल्याच समाजातील महिलांवर झालेला अन्याय-अत्याचारही त्यांनी धर्माच्या आधारावर नाकारला होता किंवा त्यांना न्यायाची गरज असल्याचे मान्य केले नव्हते.

 

मोदी सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आणून मात्र मुस्लीम महिलांच्या आत्मसन्मान-हक्क-अधिकारांची जपणूक केली, त्याचा आदर केला. पण, त्याला ओवेसींनी विरोध केला, म्हणजेच ही व्यक्ती आत्मसन्मान-हक्क-अधिकारांबद्दल फक्त पोकळ बाता मारू शकते, प्रत्यक्षात त्यांना त्याच्याशी कसलेही घेणे-देणे नाही, कृतीची वेळ येते तेव्हा असदुद्दीन ओवेसी केवळ विरोध करू शकतात, हेच स्पष्ट होते.

 

 

दरम्यान, मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याबाबतचा संघावरील आरोप तर भरपूर जुना आहे. पण, त्यात कसलेही तथ्य नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले. आताही सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी आपल्या मुलाखतीत तसे कोणतेही विधान केलेले नाही, उलट मुस्लिमांनीही ते जसे आहेत, तसेच देशात एकोप्याने राहावे असे म्हटले, काहीही बदलण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. पण, देशातील मुस्लीम जितका हिंदुत्ववाद्यांच्या भीतीच्या छायेखाली राहील, तितकी ओवेसींच्या राजकारणाची गाडी वेगाने धावू लागते, याची जाणीव त्यांनाही आहेच, म्हणूनच दुय्यम नागरिकत्वाचा बागुलबुवा उभा करून ओवेसी मुस्लिमांना आपल्यामागे उभे करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतात.

 

 

आता तर बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांची रणधुमाळीही सुरू होत आहे. असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमने तिथेही उमेदवार देऊन नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण, मुस्लीम समाजाच्या विकासाच्या, प्रगतीच्या कल्पनाच डोक्यात नसल्याने ओवेसी बोलून बोलून बोलणार काय, तर तेच हिंदू-मुस्लीम, संघ-मुस्लीम यांच्यात वितुष्ट निर्माण करण्याचे प्रयत्न. दुसर्‍या एखाद्या रचनात्मक व चिरंतन चालणार्‍या कार्यक्रमाचे सृजन करण्याची धमक नसल्याने ते मुस्लिमांना याच जाळ्यात अडकवत राहणार.

 

 

 

जेणेकरून स्वतःला मुस्लिमांचा एकमेव हितैषी व मसिहा म्हणून पेश करता येईल. निवडणुकीत काहीएक जागा पदरात पाडून घेता येतील. देशातील मुस्लीम जितका अडाणी, अज्ञानी व बहुसंख्यकांना भिऊन राहील किंवा त्याच्या मनात बहुसंख्यकांबद्दल जितकी अधिक भीती पेरता येईल, तितका त्याच्या मतांचा गठ्ठा आपल्यालाच मिळणार, हे असदुद्दीन ओवेसींचे धोरण. त्यांच्याआधी हाच कित्ता काँग्रेसने गिरवला आता ओवेसीदेखील तेच करत आहेत. पण, यातून त्यांचे राजकारण साधले जाईल, मुस्लिमांचा कसलाही फायदा होणार नाही. आता हे तथ्य मुस्लिमांनीही ओळखले पाहिजे व स्वमतलबासाठी आपल्या विकासाआड येणार्‍यांना दूर लोटले पाहिजे.