‘झारीतील शुक्राचार्य’ चक्रव्यूहात!

मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचे, त्याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून, भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतून मुक्त करण्याचे, त्यातून त्याला सक्षम, सुदृढ करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक संसदेत आणून ते पारितही केले. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सर्वप्रथम अभिनंदन. खरं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांनी या विधेयकांचे समर्थनच करायला हवे होते. कारण, माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधींनी व्यथा बोलून दाखविली होती की, जनकल्याण योजनेचा पैसा हा सर्वात शेवटच्या गरीब माणसापर्यंत जाता जाता एक रुपयातले फक्त १५ पैसे त्याच्यापर्यंत पोहोचतात. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत गरीब कसा लुटला जातो, याचे दु:ख त्यांना होते. त्यांना गरिबांपर्यंत एक रुपया पोहोचावा असे वाटत होते, पण तसे काँग्रेसच्याच शासनकाळात कधीही झाले नाही. या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्याचे काम पंतप्रधान मोदी करीत असून माजी पंतप्रधान राजीव गांधींचे स्वप्नच ते पूर्ण करीत आहेत.

मग तरीही या कृषी सुधारणांना विरोध का? त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, शेतकर्‍यांच्या हिताचा बुरखा पांघरुन, शेतकर्‍यांची लूट करणार्‍यांचाच या सुधारणांना विरोध आहे! खरे तर शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांचे तर स्वप्न होते की, “माझ्या शेतकर्‍यांना त्याचा शेतमाल जगाच्या पाठीवर कुठेही विकता यावा, हे करायचे स्वातंत्र्य ज्या दिवशी मिळेल, त्या दिवशी मला आनंद होईल.” मोदी सरकारच्या काळात आज त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले. खर्‍या अर्थाने शेतकरी मुक्त झाला. तसेच ‘जन-धन योजने’च्या माध्यमातून लुटारू दलालांना संपवून सरळ पैसा, गरिबांच्या मेहनतीचा मोबदला त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून भ्रष्टाचाराचा मार्ग संपविण्याचेही काम पंतप्रधान मोदींनी केले.खरं तर आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या भ्रष्टाचारामुळेच कर्जबाजारी झालेल्या दिसतात. पण, आज हे सर्व भ्रष्टाचारीच या कायद्याचा विरोध करीत असतील तर माजी पंतप्रधान राजीव गांधींचे स्वप्न कोण पूर्ण करणार? एकीकडे भ्रष्टाचार कमी करा म्हणायचे व दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकर्‍यांना लुटण्याचे अड्डे चालवायचे, हा कुणीकडचा न्याय? केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने नवीन तीन कायदे आणले. या कायद्यांनी शेतकर्‍याला स्वत:चा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाच विकण्याच्या बंधनातून मुक्त केले. या कायद्यांतून शेतकर्‍याला स्वत:चे शेती उत्पादन राज्यात, देशात, जिल्ह्यात कुठेही विकता येईल. याचा आनंद खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना झाला. कारण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्याच्या शेतमालाचा लिलाव होत असताना, त्याला भाव ठरविण्याचा अधिकार नसायचा. त्याच्या डोळ्यासमोर त्याच्या मेहनतीचा, कष्टाचा लिलाव व्हायचा, हे तो उघड्या डोळ्यांनी कायद्याच्या बडग्याखाली मुकाट सहन करायचा. पण, या नवीन कायद्यामुळे शेतकरी खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झाला. परंतु, दुसरीकडे या ऐतिहासिक सुधारणांना विरोधही शेतकर्‍यांच्या नावाने दिशाभूल करण्यासाठी सुरू झाला. आंदोलने, धरणे सुरू झाले. ही आंदोलने नेमकी कुणाची? ज्यांचे हित धोक्यात आल्याचा कांगावा केला जातोय त्या तथाकथित शेतकर्‍यांची? नाही, तर यामध्ये सामील आहेत काही राजकीय पक्ष आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक, दलाल, अडते आणि काही बाजार समितीतले कर्मचारी. यात शेतकरी दिसतोय कुठे? कारण, जगाचा पोशिंदा तर या आंदोलनात कुठेच नाही!

कृषी सुधारणांना विरोध करणार्‍या पक्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीवर आहे. कारण, ९० टक्के कृषी उत्पन्न बाजार समित्या त्यांच्याच ताब्यात आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा या कायद्याला विरोध आहे. यांत शिवसेनेची मात्र परवड होताना दिसते. कारण, महाविकास आघाडीचे सरकार! म्हणून सारीच अडचण! खरं तर या कायद्याला विरोध करणार्‍या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी हा कायदा नीट समजून घेण्याची गरज आहे. परंतु, कायदा समजून घेणे यांच्या स्वभावातच नाही! ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याकरिता, त्यांच्या हितासाठी १९६३ साली झाली, तिथेच गेली कित्येक वर्षं शेतकर्‍यांची लूट कायदे डावलून उघड्यावर सुरू होती. हे या आंदोलनकर्त्यांना माहीत नाही का? नव्हे, कारण इथे कुंपणच शेत खाते! वेड घेऊन पेडगावला जाणे, त्यातला हा प्रकार. महाविकास आघाडी सरकारने धानाच्या खरेदीवर ९०० रु. प्रति क्विंटल बोनस घोषित केला. शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा व्हावा, म्हणूनच ना! मग पुढे काय झाले त्याचे? बाजार समितीच्या संचालकांनी शेतकर्‍यांचे धान्य कमी किमतीत खरेदी करून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्यांच्याच ७/१२ वर विकले व स्वत:चाच गल्ला भरला. ही शेतकर्‍यांची शुद्ध फसवणूक नाही का? मग यांना शेतकर्‍यांच्या हिताच्या या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार कसा असू शकतो, हेच कळत नाही! कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकर्‍यांनी शेतमाल विकायला आणल्यानंतर, त्यांचा माल खरेदी करताना पोत्यातील माल ओतून (मग ते धान असो, तूर असो, सोयाबीन असो) त्याचा ढीग करणे कायद्यात नमूद आहे व नंतरच नमुना बघता येईल! पण, हे असे प्रत्यक्षात होते का? तर नाही; उलट पोतेच काट्यावर आपटून वजन कमी करून शेतकर्‍यांना लुटण्याचे प्रकार त्याच्या डोळ्यासमोर होतात व त्याला मोजणी काट्यात एक ते दोन किलोने लुटले जाते. याला शेतकर्‍यांचे हित म्हणायचे काय? कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकर्‍यांनी शेतमाल विकायला आणल्यानंतर वाहनखर्च, हमाली, पोते उतराई, चढाई, तोलाई, पोते पलटाई हा संपूर्ण खर्च व्यापार्‍यांनी करावा, अशी कायद्यात तरतूद असतानाही तो खर्च पूर्णपणे शेतकर्‍यांवर लादला जातो. मग याला शेतकर्‍यांची लूट म्हणायची नाही तर काय म्हणायचे? इलेक्ट्रॉनिक काटा यायच्या आधी साध्या तोल काट्यावर शेतकर्‍यांच्या पोत्यातले धान्य मुद्दाम जमिनीवर सांडवायचे; ते तेथील हमालांच्या खिशात जायचे. याच्यात एक ते दीड किलो माल प्रतिपोत्यातून जाणार! याला शेतकर्‍यांची लूट नाही तर काय म्हणायचे? इलेक्ट्रॉनिक काटा आल्यापासून तर शेतकर्‍यांची फसवणूक सुरू झाली. सर्व व्यापार्‍यांची चांदी त्यात आहे. हा काटा ‘अ‍ॅडजेस्ट’ केला गेला. या काट्यांवर ७१, ७२ किलोचे पोते ठेवले तरी ते ७० किलोच भरते, त्यामुळे सरळ सरळ प्रति पोते एक ते दीड किलोची लूट होते. याला शेतकर्‍यांचे हित म्हणायचे की लूट?

ही सर्व लुटालूट शेतकरी गेली वर्षे स्वतःच्या डोळ्यांदेखत पाहत होता. सोसत होता. परंतु, गरिबी, अज्ञान व सर्व सहन करणारा बापडा शेतकरी करणार तरी काय? शिकल्या सवरल्या शेतकर्‍यांनीही हे सगळं सहन केले. मग गरिबांचे काय? याचा कधी संचालकांनी, आज मोर्चे काढणार्‍या लोकांनी कधी शेतकर्‍यांचा विचार तरी केला का? त्यांची मेहनत, त्यांची गरिबी, याचा माणुसकीच्या कोनातून विचार कधी झालाच नाही. जिथे माणुसकी संपते, तिथेच स्वार्थ जन्माला येतो, जिथे स्वार्थ जन्माला येतो, तिथेच पैसा मोठा होतो हेच वर्षानुवर्षे इथे घडत होते. पणन महासंघाच्या नियमानुसार, कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकर्‍यांनी शेतमाल विकायला आणल्यानंतर, जर त्या दिवशी शेतमालाला भाव नसेल, तर त्याला आवश्यक तेवढे पैसे देऊन त्याचा माल गोडाऊनमध्ये ठेवायचा व ज्या दिवशी मार्केट तेजीत येईल, धान, तूर, सोयाबीन, कापूस यांचे भाव वाढतील, त्या दिवशी तो माल विकायचा. याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात गोडाऊनही बांधले गेले. परंतु, कधी कुणी चौकशी केली का, की हे गोडाऊन दलाल व व्यापार्‍यांना भाड्याने का दिले आहेत? याला मग शेतकर्‍यांचे हित म्हणायचे का? तुरी, चणा, सोयाबीन हे वाण पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांची लूट होते ती वेगळीच! तुरी, चणा, सोयाबीन हे कडधान्य व तेलबिया या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकायला आणल्यानंतर काळे दाणे, मुलन व सोयाबीनचा ओलावा म्हणून पाच ते दहा किलो कपात केला जातो. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी माल विकायला आणतो, तेव्हा स्वत:च्या शेतमालाची किंमत तो ठरवीत नाही, तर त्याच्या मालाची किंमत खरेदीदार ठरवतात. त्यावर आजपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत संचालकांनी, प्रशासनाने, सहकार क्षेत्र वा पणन महासंघांनी हस्तक्षेप केला. हे होऊ नये म्हणून फतवाही काढला. पण, बदल कधी घडलाच नाही! याला मिलिभगत म्हणायचे नाही तर दुसरे काय? की लुटारूंची टोळी म्हणायचे? म्हणूनच शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि दुसरा पर्याय न दिसल्याने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. पण, तिकडे कुणाचेच लक्ष नाही.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री करण्यात आलेल्या शेतमालावर खरेदीदारांकडून १.०५ टक्के इतका कर (मार्केट सेस) वसूल केला जातो. हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आहे. यातून करोडो रुपये जमा होतात. त्यातला पाच पैसे हिस्सा पणन महासंघाला जातो व बाकी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अकाऊंटमध्ये जमा होतो. पण, यातला एकही पैसा शासनाला जात नाही. केंद्राच्या नवीन कृषी विधेयकामुळे ही सर्व लूट थांबेल. यांना मिळणारे उत्पन्न थांबेल व शेतकर्‍यांच्या पैशावर, नव्हे लुटीवर यांची मौजमजा थांबेल, म्हणून आता हेच शेतकर्‍यांचे लुटारू, शेतकर्‍यांच्या न होणार्‍या हितासाठी मोर्चे काढत आहेत. खरे तर शेतकर्‍यांनी यांना केव्हाच नाकारले आहे, म्हणूनच तीन आकड्यांत निवडून येणारी आमदार, खासदारांची संख्या दोन आकड्यांवर आली, पुन्हा शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरुद्ध पूतना मावशीचे प्रेम दाखवाल, तर तिची जी अवस्था झाली, तीच कदाचित आपली होऊ शकेल. काळाच्या उदरात काय आहे, हे कोणीच जाणू शकत नाही. शेतमालामध्ये सर्वात जास्त लुटला जातो तो कापसाचा शेतकरी; ज्यांच्यामध्ये कापसाची प्रतवारी करण्यासाठी कोणताही प्रशिक्षित कापसाच्या दर्जाचे ज्ञान असणारा ग्रेडर नसतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आलेला माल स्वत:च्या बुद्धीप्रमाणे ‘बी ग्रेड’, ‘सी ग्रेड’ मध्ये टाकला जातो आणि शेतकर्‍याची पिळवणूक होते. प्रत्यक्षात फेडरेशनकडे वे ब्रीज (धर्म काटा)चा वापर होतो. कापूस हा अत्यंत हलका असतो. हा कापूस इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर वे ब्रीजवर मोजत असताना ५० टन वजनाच्या काट्यावर ५० किलो छोट्या कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचा कापूस कसा तोलला जात असेल, हा प्रश्नच आहे. सगळीकडे तोलकाटा वे ब्रीज नाहीत. अशावेळी बाहेरच्या काट्यांवर कापूस मोजणे हे कितपत योग्य आहे? यातही एका ७/१२ वर केवळ ३० क्विंटल कापूस खरेदी करताना ५० टनच्या वे ब्रीजची गरज काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यातही कापसाचे पैसे तीन-तीन महिने मिळत नाही, हे वेगळेच! त्यावर त्याला व्याज द्यायला हवे, मात्र तेही होत नाही! मग अशाप्रकारे कुंपणच शेत खात असेल तर न्याय तरी कुणाकडे मागायचा, हा प्रश्नच आहे. तेव्हा शेतकर्‍यांना कृपया या कायद्याविरुद्ध होणार्‍या अपप्रचाराला अजिबात बळी पडू नका. कारण, हा त्यांचा धंदाच आहे.

- शोभाताई फडणवीस