अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैन्यवापसी आणि भारताचे राष्ट्रीय हित

जर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सामील झाले, तर अफगाणिस्तानमधील संघर्ष थांबू शकेल आणि अफगाणी नागरिक जास्त सुखी होतील. शांतता वार्तालाप अमेरिका आणि तालिबानमध्ये सुरू झाल्यापासून हिंसाचारामध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसते. तालिबानला वार्तालापात फारसा रस नाही आणि तो केवळ अमेरिकन सैन्याच्या वापसीची वाट पाहतो आहे. नंतर सगळे करार धुडकावून टाकले जातील आणि पूर्ण अफगाणिस्तानवरती तालिबानचे राज्य येईल. २०१८ ते २०२० या कालावधीत अफगाणिस्तानमध्ये हिंसाचारामध्ये २,६९६ नागरिक ३,२०३ सैनिक, २६,१९५ दहशतवादी मिळून ३२,२५६ ठार झाले. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या उच्चस्तरीय मंडळामध्ये १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी आपसातील संवादास कतारमधील दोहा येथे सुरुवात झाली होती.

सैन्याच्या वापसीसाठी अमेरिकेने मूलतः चार उद्दिष्टे ठेवली होती. युद्धबंदी जाहीर करून हिंसाचार संपुष्टात आणणे, शांतता निर्माण करण्यासाठी अफणाणिस्तान व तालिबान चर्चा घडवणे, तालिबानने ‘अल कायदा’सारख्या दहशतवादी संघटनेशी संबंध तोडावेत आणि अमेरिकेकडून सैन्यमाघारी. परंतु, काही दिवसांतच तालिबानने या उद्दिष्टांना हरताळ फासून चर्चा केवळ अमेरिकेकडून सैन्यमाघारीपर्यंत आणून ठेवली. अमेरिकेने जूनच्या मध्यावर सैन्यमाघारीस सुरुवात करावी, २०२१मध्ये सैन्य पूर्णपणे माघारी घ्यावे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या कारवाई यादीतून तालिबानचे नाव मे महिन्यापर्यंत काढून घ्यावे, अशी मुदतही ठरविण्यात आली. त्याकरिता अनेक प्रयत्नांनंतर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलातील एक हजार सदस्यांची मुक्तता केली आणि अफगाणिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेल्या पाच हजार तालिबान्यांची सुटका केली. या प्रक्रियेला ठरल्यापेक्षाही अधिक वेळ लागला. मात्र, आता ती पूर्ण झाली आहे. आता अमेरिका-तालिबान करारामधील दोन मुद्दे शिल्लक आहेत, ते म्हणजे युद्धबंदी ठराव आणि अफगाणिस्तान-तालिबान अंतर्गत चर्चा. अमेरिकेने दिलेल्या आश्वासनानुसार जूनच्या अखेरीपर्यंत अफगाणिस्तानातून पुष्कळ सैन्य माघारी बोलावले आणि आता तेथे अमेरिकेचे सैन्यबळ ८,६००वर आले आहे. मात्र, आता अफगाण राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा दल आणि अफगाण सरकारचे खच्चीकरण करण्यासाठी तालिबान हिंसाचाराचा वापर करत आहे. मात्र, हिंसाचार एका मर्यादेपर्यंत सीमित ठेवून ते अमेरिकेला सैन्यमाघारीसाठी प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, मुख्य उद्देश अमेरिकन पूर्ण सैन्यमाघारीनंतर अफगाणिस्तानात सत्ता मिळविणे आहे. निम्रोझ, हेल्मंड आणि कंदाहार प्रांतात ‘अल कायदा’ने तालिबानच्या छत्राखाली आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत. अफगाणिस्तानात ‘अल कायदा’चे ४०० ते ६०० दहशतवादी सक्रिय असावेत, असा अमेरिकेचा अंदाज आहे.

अमेरिकेला हव्या असलेल्यांच्या यादीत तालिबानचा दुसर्‍या क्रमांकाचा नेता व ‘हक्कानी’ संघटनेचा म्होरक्या सिराजुद्दीन हक्कानी याचे नाव असून, त्याचा ठावठिकाणा सांगण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर एक कोटी डॉलरचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. आणि त्याच तालिबानशी त्यांची चर्चा सुरू आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी म्हणतात की, ‘अफगाणिस्तानातील नागरिकांना शांतता हवी आहे.’ त्यासाठी त्यांच्या सरकारने शांततेसाठी धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय तोडगा काढण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे ते आवाहन करत आहेत. मात्र, त्याला उत्तर म्हणून उपाध्यक्ष अम्रुल्ला सालेह यांच्यासह अफगाणिस्तान सरकारमधील वरिष्ठ सदस्यांच्या मोटारीच्या ताफ्यामध्ये दि. ९ सप्टेंबर रोजी स्फोट झाला. या स्फोटातून ते बचावले. परंतु, अफगाणिस्तानातील दहा निष्पाप नागरिकांचा स्फोटात बळी गेला.

बहुतेक देशांना अफगाणिस्तानात फारसा रस नाही. प्रत्येक राष्ट्राची उद्दिष्टे त्यांचे राष्ट्रहित साधण्यापर्यंत मर्यादित आहे. अमेरिकेला अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी, आपले सैन्य परत आणायचे आहे. युरोपाचे लक्ष सुरक्षित वातावरण आणि मानवी हक्कांसंबंधीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रित आहे. चीनचे हितसंबंध पाकिस्तानशी जोडले गेल्यामुळे त्यांची सुरक्षा शिनझियांगमध्ये उग्रवादावर नियंत्रण, अफगाणिस्तानातील आर्थिक संधी आणि या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखणे आणि कट्टरवाद्यांच्या तावडीतून आपला दक्षिणेकडील प्रदेश सुरक्षित ठेवणे, हे रशियासाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे शांतता प्रक्रियेची जबाबदारी कोणतेही प्रमुख देश घेण्यास तयार नाहीत.

तालिबानशी शांतता करारानंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य सुरक्षितपणे परतल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते मोठे यश ठरेल. मात्र, अफगाण शांतता प्रक्रियेच्या बाबतीत सैन्य माघारी घेण्यापलीकडे ट्रम्प सरकारला फारसे घेणे-देणे नाही. दहशतवाद नष्ट करण्याच्या कागदी शपथांवरच अमेरिकेचा अधिक भर आहे. शांतता करारात निर्णायक भूमिका बजावता आल्यानं पाकिस्तान निश्चितच आनंदी आहे. अफगाणिस्तानात सुपीक जमीन तयार करणे या धोरणाचा तो भाग होता. अमेरिका दुखावली जाईल, अशी कोणतीही कृती न करता अफगाणिस्तानात आपले हातपाय कसे पसरायचे, हे पाकिस्तानला माहीत आहे.

२५ मार्चला अफगाणिस्तानमधील शिखांच्या गुरुद्वारावर तीन आत्मघातकी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात 25 शीख मारले गेले. त्यामागे ‘हक्कानी नेटवर्क’ आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘पाकिस्तान आयएसआय’चा या हल्ल्यामध्ये सहभाग होता. पाकिस्तान नेहमीच ‘हक्कानी नेटवर्क’चा वापर भारतीयांच्या विरुद्ध करत आला आहे. आत्मघातकी हल्ला करणार्‍या तीन हल्लेखोरांमध्ये एक केरळचा होता. अफगाणिस्तानातून भारताला बाहेर काढण्याच्या उद्देश या हल्ल्यामागे होता. ५० वर्षांपूर्वी काबूल व परिसरात सात लाखांपेक्षा अधिक हिंदू व शीख राहत होते. गेल्या पाच दशकांच्या कालावधीत अफगाणिस्तानातील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या हिंदू व शिखांचे नेमके काय झाले? अनेकांचे एकतर धर्मांतर केले किंवा जे त्याला तयार नव्हते, त्यांची हत्या केली, जे यातून बचावले त्यांनी अफगाणिस्तानातून पलायन करत भारतात आश्रय घेतला. आता केवळ ३००कुटुंबे उरली आहेत. ती आता ‘तालिबान’च्या किंवा ‘इसिस’च्या भयाखाली वावरत आहेत. अशा घटनांमुळे भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची किती गरज आहे हे समोर येते.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानची शांतता प्रक्रिया ही ‘अफगाणप्रणित, अफगाणच्या अखत्यारीतील आणि अफगाण नियंत्रित’ असावी, असे दोहा येथे झालेल्या बैठकीत म्हटले होते. काही महिन्यांपूर्वी एका वेगळ्या प्रसंगी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राजदूत खालिल्झाद आणि रशियाचे अफगाणिस्तानातील विशेष दूत झमीर काबुलोव्ह यांनीही मतप्रदर्शन केले होते. दहशतवादी संघटनांकडून होत असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल भारताला चिंता असेल, तर भारताने तालिबानशी थेट चर्चा करावी, असा उपदेश केला होता. अफगाणिस्तान हा सार्वभौम, एकात्मिक, स्थिर, बहुतत्त्वांचा आदर करणारा लोकशाही देश असावा, ही भारताची भूमिका अफगाणिस्तानात स्वीकारली गेली आहे. भारताने समविचारी गटांबरोबर काम करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेतली, तर अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढून गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना फळ मिळेल.

तालिबानी नेते आतापासूनच अफगाणिस्तानातील युद्ध जिंकल्याच्या वल्गना करू लागले आहेत. तालिबानच्या ताब्यात असलेला प्रदेश लक्षात घेता, तालिबानला अमेरिकेशी केलेल्या कराराशी बांधून ठेवणे कठीण आहे. काबूलमधील अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून माघार आणि पाकिस्तानची लबाडी अशा कात्रीत अफगाणिस्तान सध्या अडकलेला आहे. अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकूनदेखील त्यांना युद्ध जिंकता आलेले नाही. तसेच स्वतःच्या देशाच्या हितांचे संरक्षण करणेही त्यांना जमलेले नाही. एकीकडे अमेरिका अफगाणिस्तानातून अपरिहार्यपणे निघण्याची तयारी करत असताना, दुसरीकडे अफगाणिस्तानातल्या राजकीय नेत्यांनीसुद्धा परस्परांमधले भूतकाळातले वाद, कलह, हेवेदावे विसरून एकत्र यायला हवे. कारण, हीच त्यांच्या देशाची गरज आहे. पाकिस्तानने १९९४पासून भारताविरोधात तालिबानचा एक हुकुमी हत्यार म्हणून वापर केला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या जिहादी कारवाया वाढू शकतात, याचा अंदाज बांधणे भारताला कठीण नाही. दहशतवादाला पाकिस्तान नेहमी परराष्ट्र धोरणातील एक हत्यार म्हणून वापरत आला आहे. आता पाकिस्तानचा हा दृष्टिकोन आणि वृत्ती बदलेल, असं मानणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. त्यामुळे या कारवाया उधळून लावण्यासाठी भारताने आता संरक्षणसज्ज राहणे गरजेचे आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानातील स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात गुंतवून ठेवण्याचा मार्ग भारताने अवलंबला पाहिजे.