दानवाधिकारी पळाले!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Oct-2020
Total Views |


Amnesty India_1 &nbs


केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेत बिगर सरकारी संस्थांची स्थापना ज्या उद्देशासाठी झाली, त्याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे, निधी वापरण्याचे निर्देश दिले. ते पाहून आता दगडफेक्यांसाठी, दहशतवाद्यांसाठी, नक्षलवाद्यांसाठी छाती पिटता येणार नाही, तर खरोखरीच मानवाधिकाराचे काम करावे लागेल, याची खात्री पटल्याने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने गाशा गुंडाळला.


‘एफसीआरए’ कायद्यातील सुधारणांद्वारे राष्ट्रविरोधी कारवाया करणार्‍या एनजीओंवर नरेंद्र मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि त्यानुसार पहिली विकेटही पडली. मानवाधिकाराचा मुखवटा पांघरून सर्व प्रकारच्या देशविघातक धंद्यात आकंठ बुडालेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने (अ‍ॅम्नेस्टी इंडिया) नुकताच भारतातून चंबू गबाळ आवरायचा निर्णय घेतला. भारत सरकार मानवाधिकारांसाठी लढणार्‍या संघटनांविरोधात ‘विच हंट’ चालवत असून, त्यामुळे आम्हाला काम करणे अवघड झाल्याचा कांगावा ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने गाशा गुंडाळताना केला. मात्र, नाव मानवाधिकाराचे आणि प्रत्यक्षात बाजू अपराधी-गुन्हेगारांची घेणार्‍या व दानवाधिकाराचेच समर्थन करणार्‍या वैचारिक जिहादी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने केलेल्या आरोपांत अजिबात तथ्य नाही. देशातील ‘संविधान’ आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सरकारी यंत्रणांनी ‘एफसीआरए’ कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व वित्तीय अनियमितता असणार्‍या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’वर कारवाई केली. तिची बँक खाती गोठवली किंवा तिच्या कार्यालयांवर छापेमारी केली. तसेच आताच्या ‘एफसीआरए’ कायद्यातील सुधारणादेखील संसदेत मंजूर करवून घेतल्या व त्यानुसार एनजीओंनी आपले काम पुढे सुरू ठेवावे, असे निश्चित केले गेले. परंतु, वर्तणुकीत खोट असलेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’सारख्या संस्था कायदे वा कायद्यांतील सुधारणांमुळे गडबडून गेल्या. कारण, आतापर्यंत जे जे काळ्याचे पांढरे करण्याचे उद्योग केले, ते यापुढे करता येणार नाही, स्वैराचारावर निर्बंध येईल, याची जाणीव तिला झाली. परिणामी, इथे राहून स्वार्थ साधता येणार नाही, देशात फुटीरतेची, व्यवस्थाविरोधी भावना रुजवता येणार नाही, जागतिक पटलावर भारताची प्रतिमा मलीन करता येणार नाही, याचा साक्षात्कार झालेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने थातूरमातूर कारणे देत इथून पलायनाचा निर्णय घेतला. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ वास्तवात मानवाधिकाराचे काम करत असती, नियम व कायद्यांनुसार कार्यरत असती तर तिला नव्या सुधारणांचीही भीती वाटली नसती, ना तिने इथून जाण्याचा निर्णय घेतला असता.


‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा संदेश देणार्‍या भारतीय संस्कृतीत धर्म सनातन असून, इथे प्रत्येकाच्या अधिकारांचा सन्मान केला जातो, तर अपराधी-गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षाही केली जाते. परंतु, मानवी अधिकार रक्षणासाठी तयार केलेल्या मानवाधिकारविषयक संस्था-संघटना पीडित आणि अत्याचारग्रस्तांऐवजी अपराधी-गुन्हेगारांची बाजू घेत असतील, तर त्यांना ‘दानवाधिकारी’च म्हटले पाहिजे आणि ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने सातत्याने या दानवाधिकार रक्षणाचे, तसेच न्याय-समानतेच्या आडून समाजविरोधी, भारतविरोधी कारवाया करणार्‍यांसाठी रुदाल्या गाण्याचे कृत्य केले. अखेरीस केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेतला आणि बिगर सरकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांची स्थापना ज्या उद्देशासाठी झाली, त्याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे, निधी वापर करण्याचे निर्देश दिले. ते पाहून आता दगडफेक्यांसाठी, दहशतवाद्यांसाठी, नक्षलवाद्यांसाठी छाती पिटता येणार नाही, तर खरोखरीच मानवाधिकाराचेच काम करावे लागेल, याची खात्री पटल्याने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने बोर्‍याबिस्तर आवरण्याचे ठरवले.


दरम्यान, इथे ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने आतापर्यंत केलेल्या कृष्णकृत्यांचा लेखाजोखाही मांडला पाहिजे. जेणेकरून अशा संस्थांबद्दल कोणाला जराशी आपुलकी वाटत असेल, अशा संस्था इथून गेल्याने मोठे संकट कोसळेल असे वाटत असेल, तर त्यांना या संस्था म्हणजेच एक भयंकर आपत्ती असल्याचे समजेल. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने अत्याचारग्रस्त काश्मिरी हिंदूंच्या मानवाधिकाराचे कधीही समर्थन केले नाही, ना केरळातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या हत्यांवरून जाब विचारला, ना कधी नक्षलवादी हल्ल्यात हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या पोलीस वा सैनिकांच्या मानवाधिकाराची लढाई लढली. उलट ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने कोरेगाव-भीमा प्रकरणात माओवाद्यांच्या अधिकारासाठी आवाज उठवला; रोहिंग्या मुस्लिमांच्या घुसखोरीचे समर्थन करत त्यांना भारतात वसविण्यासाठी जागतिक दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केले; रोहित वेमुलापासून अनेक प्रकरणांत दलितांना हिंदूंपासून अलग करण्यासाठी प्रपोगंडा चालवला; ‘सीएए’/‘एनआरसी’ विरोधकांना आर्थिक साहाय्य केले व त्यांच्या समर्थनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार केला; फेब्रुवारीतील दिल्ली दंगलीतील पीडित हिंदूंनाच दोषी व दंगलखोर दाखवत जागतिक समर्थन मिळवले; दंगलीचा सूत्रधार ताहिर हुसैनला निर्दोष ठरवत मानवाधिकाराचे रडगाणे गायले; ‘कलम 370’ हटवल्याचा विरोध करतानाच काश्मीर खोर्‍यातील दगडफेक्यांचे समर्थन केले; भारतीय सैन्याने ‘लष्कर-ए-तोयबा’विरोधात मोहीम उघडली तर दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकाराची मागणी केली; इतकेच नव्हे तर भारतीय सैन्याविरोधात सातत्याने मानवाधिकार हननाचा आरोप लावला. मात्र, तरीही ही संस्था देशात कार्यरत होती, ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’वरील कारवाई तिच्या वर उल्लेख केलेल्या कारवायांमुळे झालेली नाही, तर आर्थिक हेराफेरी, देणग्यांचा योग्य विनियोग न करणे, मनी लॉण्डरिंगमधील सहभागावरून झाली आहे.


दरम्यान, ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या कथित मानवाधिकारवादी संघटनेचा आणखी एक हिडीस उद्योग म्हणजे ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणातील गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांच्या मानवाधिकाराचा सूर तिने आळवला. आज सर्वत्र ठिकठिकाणी होणार्‍या मुली-महिलाविरोधी अत्याचारावर, बलात्कारावर चर्चा झडलेली असताना गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात अडथळा ठरणार्‍या मानवाधिकारवाल्यांचाही मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. अपराध्यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यात व त्याची अंमलबजावणी करण्यात मानवाधिकार संस्थादेखील अनेक बाधा निर्माण करत असतात. मात्र, त्यामुळे पीडितेच्या न्यायाचे व मानवाधिकाराचे कधीही रक्षण होत नाही. त्यामुळे अशा मानवाधिकारवादी संस्थांची मेरुमणी आणि अपराधी-गुन्हेगारांची अम्मीजान ठरणारी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ भारतातून जात असेल, तर चांगलेच म्हटले पाहिजे. दरम्यान, ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने गलवान खोर्‍यातील चिनी घुसखोरीचेदेखील समर्थन केले होते, तसेच ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’, ‘हमास’शी यास्मीन हुसैन या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या सर्वोच्च प्रमुखाचा संबंध असल्याचे समोर आले होते. अशी संस्था भारतातून पळाली. मात्र, तिला तिचे मानवाधिकार रक्षणाचे काम सुरू ठेवायचे असेल तर तिने आता चीनमध्ये जावे. कारण, तिथे उघूर मुस्लिमांचे तसेच ख्रिश्चनांचेही सर्वप्रकारचे अधिकार हिसकावले जात आहेत. विशेष म्हणजे, हे सर्वच लोक ‘अ‍ॅम्नेस्टी’साठी अत्यंत प्रिय असतील, त्यामुळे तिने तिथे जाऊन चिनी सरकारविरोधात आरडाओरडा करावा. त्यातून ‘अ‍ॅम्नेस्टी’ला, तिच्या बेरोजगारांना रोजगार आणि चीनमधील उघूर व ख्रिश्चनांनाही दिलासा मिळेल.

 
@@AUTHORINFO_V1@@