निर्भयाला न्याय?

 

 

आजपासून सुमारे सात वर्षांपूर्वी दिल्लीत घडलेल्या ‘त्या’ घटनेने सारा देश हादरला होता. हळहळला होता. नव्हे, सुन्न झाला होता. निर्भयावरील अत्याचाराची कहाणीच इतकी दाहक होती की, आज इतक्या वर्षांनी तिच्या मारेकर्‍यांना फाशी होणार म्हटल्यावर या देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या मनात कुठेतरी आनंदाची भावना निर्माण झाली आहे. एका धावत्या बसमध्ये चौघांनी केलेले निर्भयावरील अनन्वित अत्याचार, तिच्या इभ्रतीचे लचके तोडले जाण्याचा घृणास्पद प्रकार आणि उपभोगून झाल्यावर तिचा घात करण्याचा प्रकार खरोखरीच चीड आणणारा होता. सारा देश या प्रकाराने पेटून उठला होता. जनतेच्या रोषाची पंतप्रधानांच्या पातळीवर दखल घेण्याची परिस्थिती त्यावेळी उद्भवली होती. हो! फक्त ते चार आरोपीच कुठे जबाबदार होते त्या प्रसंगासाठी? सारा देश, सारे प्रशासन, सारी यंत्रणा, इतकेच काय, सारा समाजही तितकाच जबाबदार होता तिच्यावरील अन्यायासाठी. एक मुलगी रात्री अकरा वाजता रस्त्यांवरून मुक्तपणे फिरू शकत नसेल, तर दोष सर्वांचाच मानला पाहिजे ना! आई-वडिलांच्या संस्कारांपासून तर सुरक्षायंत्रणेच्या कार्यपद्धतीपर्यंत अन्‌ अशा घटनांनंतर ऊठसूट मेणबत्त्या पेटवायला रस्त्यावर उतरणार्‍या समाजापासून, तर याही प्रकरणात न्यायदानासाठी तब्बल सात वर्षांचा वेळ घेणार्‍या न्याय व्यवस्थेपर्यंत... सर्वांच्याच भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे या काळात.

घटना दिल्लीतली असो की उन्नावमधली, भू-प्रदेश आंध्राचा असो की पश्चिम बंगालचा, मुळात मुलींवर बलात्कार व्हावेतच का? हा खरा प्रश्न आहे. कुणाच्यातरी इच्छेविरुद्ध बळजबरी करून, ओरबाडून मिळवलेल्या सुखाच्या जोरावर स्वत:चा कथित आनंद ‘साजरा’ करण्याची निलाजरी पद्धत कुठल्या दृष्टीने समर्थनीय ठरवायची? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा टेंभा मिरवताना बेंबीच्या देठापासून ओरड करणार्‍या घटकांना स्त्रीच्या नकाराला प्रतिसाद देण्याची मात्र गरज वाटत नाही. तिच्या त्या नकाराचा आदर तर तो राखत नाहीच, पण त्याची साधी दखल घेण्याचीही आवश्यकता त्याला वाटत नाही, इथे खरी अडचण आहे. इतरांच्या स्वातंत्र्याचा आब न राखणारी मंडळी जेव्हा स्वत:च्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे स्तोम माजवते, तेव्हा ते आक्षेपार्ह ठरते. चीड तेव्हा निर्माण होते, अशा दुटप्पी भूमिकेबाबत.

निर्भया असो की परवा हैदराबादेत अत्याचार झालेली ‘ती’ डॉक्टर युवती. त्यांचा दोष त्यांच्या सुंदर असण्यात होता की मुळातच ‘मुलगी’ असण्यात? कुठल्याही स्त्रीकडे उपभोगापलीकडे बघू न शकलेली ही पोरं जन्माला घातली अन्‌ घडवली कुणी? दोष तर त्यांच्या संस्कारातही हुडकून काढले पाहिजेत. ‘सातच्या आत घरात’ची शिकवण मुलींना देणार्‍या माय-बापांनी दुसर्‍यांच्या मुलीकडे आदराने बघायला आपल्या मुलांनाही शिकवलं पाहिजे ना कधीतरी? सुख असं कुणाच्या इच्छेविरुद्ध ओरबाडून मिळवायचं नसतं, हेही शिकवलंच पाहिजे मुलांना केव्हातरी. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त इतरांची इभ्रतही इभ्रतच असते, त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, त्यांची लाज राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक दुसर्‍यानं स्वीकारली तरच इथे प्रत्येकाची आई-बहीण सुरक्षित राहील. अन्यथा त्यांच्याही सुरक्षेची हमी कोण देणार? म्हणूनच स्त्रीकडे सन्मानाने बघण्याचा संस्कार अधिक महत्त्वाचा. त्याचे कायद्यापलीकडील महत्त्व वर्णनातीत ठरावेत, असेच आहे.

दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील विनय, पवन, अक्षय, मुकेश या चार नराधमांना येत्या 22 तारखेला फासावर लटकावले जाणार आहे. प्रत्यक्ष घटनेनंतरच्या सात वर्षांच्या कालावधीनंतर या चौघांवर ही कारवाई होणार आहे. इतके क्रूर, अमानुष कृत्य करणारी माणसं गेली सात वर्षे समाजाच्या पैशावर जगताहेत, हे न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे खरंतर! बहुधा म्हणूनच की काय, पण हैदराबाद घटनेतील आरोपींचा एन्काऊंटर लोकांना अधिक भावला. घडले ते चूक की बरोबर, या प्रश्नाच्या भानगडीत न पडता समर्थन केले लोकांनी त्या एन्काऊंटरचे. अशा प्रकारच्या घटनांमधील दोषींना शिक्षा देण्याची रीत ही ‘अशीच’ असली पाहिजे, अशी भावना दृढ होत जाण्याचे कारण आमच्या न्यायप्रणालीच्या दिरंगाईतही दडले आहे. पैसा, राजकारण आणि दंडेलीपुढे तुकणार्‍या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळेच समाजातील काही लोक निर्ढावतात. आपले कोणी काहीच बिघडवू शकत नसल्याची, झालेच काही तर बघून घेऊ, ही कुठल्याशा जोरावर निर्माण होणारी भावनाच असल्या कृत्यांना हिंमत आणि बळ देते. निर्भया प्रकरणातील दोषींना होणारी शिक्षा विलंबाने होत असली, तरी समाजाला एक संदेश देणारी आहे. शेवटी अशाप्रकारच्या शिक्षेची तरतूद ही, समाजाला धाक बसावा म्हणूनच केलेली असते. कायद्याचा बडगाही तेवढ्यासाठीच उगारावा लागतो अनेकदा. तरच लोक शिस्तीत राहतात. तरच समाज शिस्तीत राहतो. एक मात्र खरे की, माणसं फक्त कायद्याच्या धाकाने, शिक्षेच्या भीतीनेच शिस्तीत राहणार असतील, तर ती एक रीत झाली. पण, त्याला संस्कारातून बहरलेल्या स्वयंशिस्तीची जोड मिळाली तर सोन्याहून पिवळे! मग तर कायद्याचीही गरज पडणार नाही. समाज तसाच घडवा खरंतर.

पण, गेल्या काही वर्षांत या देशातली तरुणाई, पाश्चिमात्यांच्या इतक्या प्रभावाखाली जगू लागली आहे की, उपभोगवादाच्या पलीकडे तिला काही वेगळा विचारही करता येत नाहीय्‌ आणि स्त्रियांकडे फक्त वखवखलेल्या नजरेनेच बघायचे असते, असा काहीसा गैरसमजही झालेला असतो या पिढीतील प्रतिनिधींचा. त्यामुळे जराकुठे ‘ती’ अडचणीच्या अवस्थेत हाताशी लागली, एकटी-दुकटी सापडली की, फडशा पाडण्याच्या इराद्यानेच सरसावण्याची तयारी झालेली असते ‘माणसांची.’ एरवी ‘स्त्री ही अनंतकाळची माता’वगैरे म्हणणारी, तिला लक्ष्मी, दुर्गेच्या रूपात थेट देव्हार्‍यात नेऊन ठेवणारी मंडळी, ती आडोशाला गवसली की मात्र तिच्यावर झडप घालण्याच्या मानसिकतेत का येते, या प्रश्नाचे उत्तर काही केल्या गवसत नाही. कदाचित, या समाजाच्या दांभिक वागण्यात त्याचे उत्तर दडले असेल किंवा मग कायदा आणि संस्कारांना भीक न घालणारी राक्षसी प्रवृत्ती अधिक प्रभावी ठरली असेल. या दोन्ही परिस्थितीत दोषींना कठोर शिक्षा करणारी व्यवस्था अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. निर्भया प्रकरणात दोषींना होऊ घातलेली फाशी त्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. कायदा कस्पटासमान लेखत, मन मानेल तसे बेधुंद वागणार्‍या मंडळींवर निर्बंध घालणारी ती व्यवस्था आहे. असली शिक्षा हा काही उपाय नाही. पण, समाजमनावर कायद्याचा धाक बसविण्यासाठी त्याची नितान्त आवश्यकताही आहे. या चौघांना फाशी दिल्याने निर्भयाला न्याय मिळेल का खरंच? कारण तिच्यावर तर यापूर्वीच जीवघेणा अन्याय झाला आहे. पण, भविष्यात पुन्हा कुणी निर्भया पुन्हा कुण्या नराधमांच्या राक्षसी प्रवृत्तीची बळी ठरू नये, पुन्हा कुण्या मुकेश, पवन, अक्षयला कुणाला आपल्या वासनेची शिकार करण्याची हिंमत होऊ नये, म्हणून ही कठोर शिक्षा गरजेची आहे...