‘टाटायाना’च्या सफरींची परतफेड

सायरस मिस्त्रींच्या गच्छंतीवर ‘कोप-अपशकुन’ अशा देवभोळ्या संज्ञांचा आधार घेणार्‍या पुरोगामी (?) संपादकांनी/वृत्तपत्रांनी अपिलात, टाटांच्या विरोधात निर्णय आल्यावर मात्र न्यायप्राधिकरणाच्या विवेकावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वस्तुनिष्ठ माहितीकडे दुर्लक्ष करणारे चालक लाभलेले ‘टाटायान’ सफरीसाठी उपलब्ध असताना निकालाच्या योग्य अन्वयार्थाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अलीकडल्या काळात भारतातील कॉर्पोरेट जगतात ‘सायरस मिस्त्री विरुद्ध टाटा उद्योगसमूह’ हा वाद सर्वाधिक चर्चिला गेला. या वादावर वृत्तपत्रांनी रकाने भरभरून पाने खर्च केली. शाई ओतण्याची स्पर्धा इतकी जोमात होती की, हा खटाटोप करण्यामागे प्रकरणाचे गांभीर्य आहे की टाटांचे माध्यममैत्र, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा. दोन अहंकाराच्या या लढाईत देशाचे तमाम कॉर्पोरेट विश्व ढवळून निघाले. तसे संपूर्ण प्रकरणाला सरसकट ’अहंकाराची लढाई’ म्हणणेदेखील योग्य नाही. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या मक्तेदारीला आव्हान देणारी बंडखोरीही त्यात होती. अर्थात या बंडाचे नेतृत्व केले, ते सायरस मिस्त्री यांनी. त्यांच्या बंडातून देशाच्या कॉर्पोरेट जगतास काय मिळाले, हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. मात्र, कंपनी न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने हा खटला गुंतागुंतीचा ठरला. भारतीय कंपनी न्यायशास्त्रास या खटल्याने नवे आयाम दिले आहेत. व्यापारविषयक कायद्याच्या अभ्यासकांच्या विचारास आणि बुद्धीस खुराक दिला आहे.

ऑक्टोबर २०१६ मध्ये अचानक सायरस मिस्त्री यांची ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ या पदावरून उचलबांगडी झाली. कंपन्यांनी भरलेल्या भारतीय उद्योगविश्वात कंपन्यांचे शास्त्र आजही पुरेसे रुजलेले नाही. ‘उद्योग म्हणजे तो कोण्या एका व्यक्तीच्या मालकीचा’ अशीच प्रतिमा आजही जनमानसात असते. बड्या उद्योगपतींच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी चालणार्‍या गतीविधींतून ती सजवली जाईल, याची काळजीही घेण्यात येते. त्यातून समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नायकाची प्रतीक्षा करणार्‍या भारतीय समाजास उद्योजकतेतही प्रेरणास्थाने गवसतात. ’एक मालक आणि उर्वरित नोकर’ अशीच कल्पना उद्योगांविषयीची असते. सायरस मिस्त्री यांच्या तडकाफडकी गच्छंतीप्रकरणाकडे सर्वसामान्य माणसाने त्याच चष्म्यातून पाहिले असण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात ’कंपनी’ ही संकल्पना तशी नाही. न्यायाच्या दृष्टीने तर त्याकरिता स्वतंत्र कायदा व न्यायशास्त्र जगभर विकसित झाले आहे. कायदेदत्त अधिकारांचा वापर करून हे वाद न्यायदेवतेच्या दालनात गेल्यास निष्कारण गैरसमजाचे चित्र तयार होते. ’प्रत्येक वाद शेवटी न्यायालयात जातो आणि न्यायालयही त्यावर सुनावणी घेते,’ असा चुकीचा समज त्यातून निर्माण होत असतो. ’कंपनी’चा कोणीही मालक नसतो; तिचे भागधारक असतात. एखाद्या कंपनीचे शंभर टक्के भाग (शेअर्स) एका व्यक्तीच्या मालकीचे असू शकतात. तरीही कायद्याच्या परिभाषेत त्यास ‘मालक’ म्हटले जात नाही. कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे स्वतंत्र व स्वायत्त अस्तित्व असते. कंपनीच्या स्वतंत्र व स्वायत्त अस्तित्वाचा फायदाही त्यातून नफा मिळवणार्‍याला होतो. ही ’व्यवस्था’ कर्जबुडवीच्या अनेक प्रकरणात ‘कायदेशीर पळवाट’ या अर्थाने एक ’सोय’ म्हणून वापरली जाते. फसवणूक व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात केवळ कंपनीचे ’स्वतंत्र’ अस्तित्व बाजूला सारून त्यामागील गुन्हेगारांना बेड्या ठोकण्याची सोय आहे. तरीही अलीकडल्या काळात कायद्याची पळवाट वापरून सुटलेल्या गुन्हेगारांच्या कथा आपण ऐकल्या आहेतच.

सायरस मिस्त्री हे ज्या ‘शापूरजी पालनजी’ (एस. पी. ग्रुप) समूहाचे प्रतिनिधी आहेत, त्या समूहाचे टाटा उद्योगसमूहात स्वतःच्या मालकीचे १८ टक्के समभाग आहेत. शंभर वर्षांच्या टाटा उद्योगसमूहाच्या प्रवासात ’टाटा’ आडनाव नसलेल्या ज्या दोन व्यक्ती त्या पदावर पोहोचल्या, त्यापैकी एक म्हणजे सायरस मिस्त्री. ‘टाटा सन्स’ हा टाटा ग्रुप, टाटा विश्वस्त मंडळ, टाटा फॅमिली आणि शापूरजी पालनजी समूह यांचा एकत्रित उद्योगसमूह आहे. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ व्यवसायात अशीच स्थिती होती. ‘टाटा सन्स’ व ‘शापूरजी पालनजी’मध्ये त्याआधारेच एका अलिखित भागीदारीचा करार आहे, असा सायरस मिस्त्रींचा युक्तिवाद. त्यांच्या एकत्रित करारनाम्यात या भागीदारीचा उल्लेख नसला तरीही ‘एस. पी. समूह’ व ‘टाटा’ यांच्यातील वैधानिक संबंध भागीदारीचाच होता, असाही दावा सायरस मिस्त्रींच्या वतीने करण्यात आला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या त्यात तथ्यही आहेच. अलिखित करारास कायद्याची मान्यता नसतेच, असे समजण्याचे काही कारण नाही. संचालक मंडळाच्या ज्या बैठकीत सायरस मिस्त्री यांना हटविण्याचा निर्णय झाला, त्यात मिस्त्रींच्या ‘एसपी समूहा’चे प्रतिनिधित्वच नव्हते. २००० व २०१४ साली ‘टाटा सन्स’चा वारसा जपण्याच्या दृष्टीने त्यात रतन टाटा व एन. ए. पुनावाला यांच्या हस्तक्षेपाची अप्रत्यक्ष तरतूद करण्यात आली. संचालक मंडळाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा हा प्रकार. कंपनीचे कायदेशीरदृष्ट्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असले तरी तिचे संचालन जिवंत व्यक्तींकरवी होत असते. त्या संचालक मंडळाचा कंपनीच्या निर्णयावर सर्वाधिकार असतो. संचालक मंडळाने केवळ कंपनीच्या प्रारंभी आखून दिलेल्या घटनेच्या अधीन राहून कारभार करावा, अशी अपेक्षा आहे. कंपनी कायदा, २०१३ ने संचालक मंडळालाच सर्वाधिक जबाबदार आणि अधिकार दिले आहेत. कंपनीची घटना व कार्यपद्धतीचे नियम कंपनी कायद्याशी विसंगत असता कामा नयेत. रतन टाटांचे अधिपत्य कायम राखण्यासाठी केलेली तरतूद कंपनी कायद्याच्या या तत्त्वाला छेद देणारी आहे. अपिलात याचाही आधार सायरस मिस्त्रींनी घेतला होता. ’अकार्यक्षमता’ व तत्सम जुजबी कारणे वगळता सायरस मिस्त्रींना पदावरून दूर करण्यासाठीचे कोणतेही ठोस कारण देणे टाटांना जमले नव्हते. त्यामुळे ही लढाई केवळ नियंत्रणाची होती का, याचाही विचार व्हायला हवा.

आता सर्वोच्च न्यायालयात कंपनी लवादाच्या निर्णयाला टाटांनी आव्हान दिले आहे. कदाचित या प्रकरणाचे नवे आयाम त्यातून समोर येऊ शकतात. या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर हीच सुनावणी एकदा पुढेही ढकलण्यात आली होती. त्यानुसार शुक्रवारी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीसाठी घेणार आहे. मात्र, सायरस मिस्त्री यांनी पुनःनियुक्त होण्यास नकार दिल्याचे निवेदन स्वत:च वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केले आहे. टाटांकडून सुरू असलेली बेअब्रू टाळण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ कायदेशीर पैलूंचा ऊहापोह सोडल्यास आता होऊ घातलेल्या सुनावणीतून प्रत्यक्ष निवाडा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. केवळ ‘आपण कायद्याच्या दृष्टीने योग्य होतो,’ हे सिद्ध करण्यासाठी लागलेल्या दोन खाजगी व्यक्तींच्या स्पर्धेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला बहुमूल्य वेळ देऊन परीक्षक व्हावे का, हादेखील एक प्रश्न आहे.

सुमार तर्क जोडत टाटांच्या प्रतिमेचे रखवालदार होण्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. व्यक्ती व वृत्तपत्र म्हणून भूमिका घेण्यासाठी प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. किंबहुना, ज्याच्या ‘याना’तून आपण सफर करतो, त्याची निष्ठा सांभाळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत ’अग्रलेख-वापसी’ सारख्या प्रकारांमुळे महाराष्ट्राला परिचित आहेच. पण, त्या खटाटोपात भारताचा कंपनी कायदाच कसा चुकीचा आहे, ब्रिटिशकालीन आहे व कंपनी लवादाने विवेक गमावला, अशी बोंब ठोकण्याचे काही कारण नाही. सामान्य जिज्ञासूंनी मात्र आपले अभिमत बनविताना भान बाळगले पाहिजे. कठीण वळणावर डोळे मिटणारा चालक लाभलेल्या ‘टाटायाना’तून सफर करायची की विवेकाची कास धरून देशाची न्यायिक समृद्धता वृद्धिगंत करायची, याचा निर्णय आपण करणार आहोत.