राजधानीत कोण किती पाण्यात...?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Jan-2020   
Total Views |






देशाची राजधानी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल नुकतेच वाजले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे ८ फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि ११ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस तिघांमध्ये सत्तेसाठी रस्सीखेच होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत तिन्ही पक्षांचे मजबूत आणि कमकुवत दुवे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.


केजरीवाल सत्ता कायम राखणार ?
अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातील यशस्वी ठरलेले नेते म्हणजे अरविंद केजरीवाल. केजरीवाल यांनी लोकपाल आंदोलनापासूनच देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आपला जम बसविला आणि महानगरातील पक्ष अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यात यश मिळविले. दिल्ली विधानसभेच्या २०१५ सालच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांनी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना धोबीपछाड देत ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर विजय मिळविला होता.

आम आदमी पक्षाचे बलस्थान म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचा मतदारांना आकर्षित करणारा चेहरा असल्याचा दाव आपतर्फे केला जातो. मध्यमवर्गात अद्याप केजरीवाल फारसे लोकप्रिय नसले तरी विविध योजना, पाणी आणि वीज यावरील सबसिडीमुळे आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील मतदारांमध्ये त्यांची लोकप्रियता अबाधित आहे.

मात्र, आप हा अन्य पक्षांपेक्षा वेगळा असल्याचा केजरीवाल यांचा दावा आता फोल ठरल्याचे मतदारांच्या लक्षात आला आहे. आपमध्ये झालेले वाद, केजरीवाल यांचा हेकेखोर स्वभाव, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच्या नेत्यांसोबतचा वाद ही आपची कमजोरी ठरू शकते. असे असले तरी स्थानिक प्रश्नांसाठी दिल्लीकर जनता केजरीवाल यांना पसंती देऊ शकते. मात्र, अद्याप तिकीटवाटप व्हायचे आहे. त्यात विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापली गेल्यास आपला बंडाळीचा सामनाही करावा लागू शकतो.


 सत्ता काबीज करण्याचा भाजपला विश्वास
भारतीय जनता पक्षाचा दिल्ली हा पारंपरिक बालेकिल्ला असल्याचा दाव भाजपनेते करीत असतात. त्यासाठी लोकसभा आणि महापालिका निवडणुकीतील यशाचा हवाला दिला जातो. मात्र, १९९८ पासून भाजपला राज्याची सत्ता काबीज करता आलेली नाही.

दिल्लीच्या २०१३ आणि २०१५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या मतांची टक्केवारी कायम राहिली असल्याकडे भाजपचा अंगुलीनिर्देश आहे. त्याचप्रमाणे २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्वच्या सर्व सात जागांवर भाजपचे खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे भाजपची संघटनात्मक बांधणी उत्तम असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा हेच भाजपचे बलस्थान असल्याचे भाजपतर्फे सांगितले जाते.

भाजपने अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही, हा मुद्दा अडचणीचा ठरण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. मात्र, १७३१ अनधिकृत कॉलन्यांना अधिकृत करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा मोठा लाभ भाजपला होऊ शकतो, कारण या कॉलन्यांमधील लोकसंख्या सुमारे ४० लाख आहे. त्यासोबतच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचा मुद्दाही भाजप अधोरेखित करीत आहे.


गोंधळलेली काँग्रेस...
दिल्ली विधानसभेत आप आणि भाजप यांच्यातच लढत होणार की काय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याचे कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाला आलेली मरगळ. त्यात दिल्लीची नाडी नेमकेपणाने ठाऊक असलेल्या शीला दीक्षित आता हयात नाहीत, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष अतिशय गोंधळलेल्या स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काँग्रेस यंदाची निवडणूक सुभाष चोपडा या जुन्याजाणत्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लढत आहे. मात्र, पक्षांतर्गत नेत्यांमधील विसंवाद आणि दिल्ली प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचे हेवेदावे यातून बाहेर पडण्याचे मोठे आव्हान पक्षापुढे आहे. तसे असले तरी महाराष्ट्रात सत्तेत सहभाग, हरियाणा आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीत मिळालेले यश आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील २२.५ ही दुसर्‍या क्रमांकाची मतांची टक्केवारी यामुळे काँग्रेस दिल्लीतही चमत्कार होईल, अशी आशा बाळगून आहे. मात्र, दिल्लीतील तिहेरी लढतीत आप आणि भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही.


राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी ठरणार का ?
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरणार की राष्ट्रीय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधासाठी जामिया मिलिया इस्लामियासह दिल्लीत ठिकठिकाणी झालेली हिंसक आंदोलने, जेएनयुमधील प्रकरण यांचा दिल्लीच्या निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपल्या प्रचाराचा भर स्थानिक आणि राष्ट्रीय मुद्दे असा ठेवला आहे, त्यामुळे प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर अन्य दोन पक्ष काय भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे ठरेल.
@@AUTHORINFO_V1@@