काम...काम...आणि काम... या दोनाक्षरी शब्दांनी नोकरदारांचे अवघे आयुष्य व्यापलेले... त्यात कामाचे ‘ठरलेले’ तासही तसे नाममात्रच. त्याचा अधिकचा मोबदला मिळत असल्यास तोही तुटपुंजा. कार्यालयात पाय ठेवण्याची वेळ ठरलेली, मात्र घरी परतण्याची ‘ठरलेली’ वेळ तशी कागदोपत्रीच. त्यात बॉसची बकबक, इतर सहकार्‍यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या कामाचं ओझं, सुट्ट्यांची वानवा आणि एकामागून एक आदळणार्‍या डेडलाईन्स आणि प्रेझेंटेशन्समुळे सततचा ताण वाढवणारीच टेंशन्स! घर चालवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या या कामातील नोकरीमुळे महिन्याची एक निश्चित रक्कम पगार म्हणून हाती येते खरी. त्यातून घर कसंबसं चालतंही. पण, माणसांचं आयुष्य मात्र स्थिरावत जातं. ‘काम-घर-काम’ या चक्रात तो इतका गुरफटून जातो की, त्यापलीकडेही एक आयुष्यही आहे आणि ते आनंदात जगायचं असतं, याचाच कुठेतरी हळूहळू विसर पडताना दिसतो.

शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची वेळोवेळी केलेली ही हेळसांड मनासह शरीरालाही आतल्या आत पोखरते. या कामाच्या धबडग्यातून निर्माण होणारा ताण वैयक्तिक, वैवाहिक जीवनालाही मग तितकाच ताणतो आणि हे ताणलेलं जीवन एकदा का असहनीय झालं की मग ते नकोसं वाटू लागतं. या सुंदर आयुष्याचा तिटकारा येतो. सगळं सगळं काही संपवून टाकावं असं वाटतं. एकांत आवडू लागतो, अंधार हवाहवासा वाटतो आणि माणसं कायमची दुरावत जातात. नोकरदारांची ही दयनीय परिस्थिती केवळ भारतातच नाही, तर वैश्विक स्तरावरही दिसून येते. त्यावर विविध कंपन्या, सरकार आपआपल्या पद्धतीने उपाययोजनाही शोधण्यात, प्रयोग करायलाही प्राधान्य देतात. असाच एक प्रस्ताव मांडला आहे फिनलंडच्या आणि आजवरच्या सर्वात तरुण पंतप्रधान सना मरिन यांनी...

आठवड्यातून केवळ चार दिवस आणि दिवसाला सहा तास अशा कामांच्या वेळांचा प्रस्ताव फिनलंडच्या पंतप्रधानांनी सर्वांसमक्ष ठेवला. त्यापूर्वीही मरिन पंतप्रधानपदी नसतानाही त्यांनी यासंबंधी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. पण, आता त्या खुद्द पंतप्रधान असल्यामुळे हा प्रस्ताव स्वीकारला जाऊन अमलातही येईलच. नोकरदार वर्गाला आपल्या कुटुंबासमवेत अधिकाधिक आनंदाचे, प्रेमाचे क्षण व्यतीत करता यावे, त्यांनी बंदिस्त जीवन न जगता निसर्गाच्या सान्निध्यात फेरफटका मारावा, आपल्या आवडीनिवडी जोपासाव्या, संस्कृतीचा अभ्यास करावा, असा फिनलंडच्या पंतप्रधानांचा यामागचा निर्भेळ हेतू. साहजिकच तेथील नोकरदारवर्गाकडूनही या कर्मचारीप्रिय प्रस्तावाचे स्वागतच करण्यात आले. कारण, यापूर्वीही विविध कंपन्यांनी कामाचे दिवस, तास कमी करण्याचे प्रयोग केले होते. त्याचे निश्चितच सकारात्मक परिणाम नोकरदारांच्या कामांतून प्रतिबिंबित झाले. त्यांची उत्पादन क्षमता वाढली, आजारपणाच्या सुट्ट्या कमी झाल्या आणि त्यांच्या आयुष्यात एक प्रकारची सकारात्मकता नांदू लागली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पारित झाल्यास नोकरदार वर्गाच्या हिताचे हे ‘फिनलंड मॉडेल’ अधिकाधिक चर्चेचा विषय ठरेल, असेच वाटते.

पण, फिनलंडने केलेल्या १९९६च्या कायद्यानुसार, कोणताही फिनीश नागरिक त्याच्या कामाचे तीन तास आधी किंवा तीन तास नंतर त्याच्या सवडीनुसार बदलूही शकतो. आहे की नाही, कमाल? आपल्या देशातही ‘फाईव्ह डेज अ विक’ची मागणी जोर धरत आहे. तसेच कर्मचार्‍यांसाठी जिमची सोय, शांत पार्श्वसंगीत आणि बसण्यासाठी ऐसपैस जागा आणि एकूणच कर्मचार्‍यांना त्यांचे कार्यालय आपलेसे, अगदी घरासारखे वाटावे म्हणून दिलेल्या सोयीसुविधाही कौतुकास्पदच आहेत. त्यामुळे आज कुठल्याही कंपनीने त्यांचे ‘ह्यूमन रिसोर्स’ जपण्यासाठी केवळ मोठमोठाली पगाराची पॅकेजेस देऊन भागणारे नाही, तर कर्मचार्‍यांच्या आयुष्याचा, आरोग्याचा आणि सर्वांगीण हिताचा विचार अशा ‘एचआर’ धोरणांच्या केंद्रस्थानी हवा.

फिनलंडच्या पंतप्रधानांनी दिलेला हा प्रस्ताव योग्य असून सर्वार्थाने त्या देशाच्या ‘आनंद निर्देशांका’त भर घालणारा ठरेल, याबाबत शंका नसावी. गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातही भारतीय नोकरदार हे सर्वाधिक तणावाखाली असल्याचा निष्कर्ष प्रसिद्ध झाला होता. तेव्हा, भारतातही या दृष्टीने सरकारने, कंपन्यांनी पावलं उचलल्यास ‘काम करू आनंदे’ हीच वृत्ती जोपासली जाईल, हे निश्चित!