हे असे असले तरीही...

 

‘केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे...’ या उक्तीची यथार्थ जाणीव महाआघाडीच्या कर्त्यांकडे असल्याचा अनुभव अवघ्या महाराष्ट्राला येतो आहे. तीन विविध मानसिकता (वैचारिक भूमिका असे यात अनुस्यूत नाही) असलेल्या पक्षांनी मिळून सत्ता स्थापना केली आहे. या पक्षांची मानसिकता आणि स्थिती वेगळी आहे. कॉंग्रेस म्हणजे कृतिशून्य विचार, शिवसेना म्हणजे विचारशून्य कृती आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस म्हणजे विचारान्ती कृती असला चाणाक्ष पक्ष आहे. या तिघांनी सोबत येऊन सत्ता स्थापन करायची, असा विचार मांडला गेला आणि मग कॉंग्रेसने विचार करण्यातच वेळ घालविला. शिवसेना धडाधड कृती करत सुटली. म्हणजे आधी त्यांनी युती तोडली, नंतर त्यांनी थोडीफार वारशाने आलेली भूमिका- विचारांची सांगड सत्तेसाठी गहाण टाकली. राष्ट्रवादी कॉंग्रसने मात्र या दोघांचाही फायदा घेतला. एकदा सत्ता स्थापन केल्याचा दावा केल्यावरही अगदी मंत्रिपदे वाटपापर्यंत हा साराच घोळ सुरू होता. आता तो थांबला आहे, हा तात्पुरता दिलासा आहे. 6 मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता शपथ घेतल्यावर मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला. त्यात तीनही पक्षांत कुणाला मंत्री करायचे हा अंतर्गत मामला होता. कुठली खाती आपल्या पक्षाला मिळवायची, हा या तीन पक्षांतला वाद होता. त्यातही पवारांना सोडून गेलेल्या आणि नेमके शिवसेनेत गेलेल्या व आता शिवसेनेत असलेल्या आमदारांना मंत्रिपदे मिळू द्यायची नाही, हा पवारांचा खेळ होता. मधल्या काळात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जमाफी जाहीर केली. आधीच्या सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना आणि प्रकल्पांचा फेरआढावा घेतला, काही प्रकल्प रद्दच करण्याची घोषणा केली. हे सगळेच कसे विचारशून्य कृतींचे उत्तम उदाहरण होते.

 

आता मात्र मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झालेले आहे. 33 कॅबिनेट आणि 10 राज्यमंत्र्यांना अखेर त्यांची खाती मिळाली आहेत. त्यातही ज्याला जे हवे ते खाते मिळालेच आहे, असे मानण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यावर शरद पवारांचा वरचष्मा आहे, हे लक्षात घेता कुणी समाधानी असण्याचे तसे काही कारण नाही. या सार्‍याच सत्ताखेळाचा चेहरा महाराष्ट्राच्या जनतेचे भले, असा दाखविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जात असला, तरीही हे केवळ आणि केवळ सत्तेसाठीच आहे, हे अगदी मतदानापुरताही या प्रक्रियेशी संबंध नसलेल्यांच्याही लक्षात यावे. मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाचा दोन-तीन पातळ्यांवर विचार करावा लागणार आहे. या तीन प्रमुख पक्षांपैकी कुणाला काय मिळाले, मिळविता आले, हा पहिला भाग झाला. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मोठा हात मारला आहे. गृह, गृहनिर्माण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ यांसारखी महत्त्वाची खाती पवारांनी एकहाती आपल्या पक्षाकडे राखली. त्यात अनाकलनीय बंडखोरी करणार्‍या अजित पवारांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. काका पवार पुतण्याच्या समोर अगतिक आहेत. त्यांना पार्टीसोबत घरही राखायचे आहे, ही त्यांची खरी अगतिकता आहे. त्यासाठी त्यांनी गृह खाते त्यांचे निष्ठावंत असलेल्या अनिल देशमुखांकडे देऊन जयंत पाटील आणि अजित पवार या दोघांनाही गप्प केले आहे. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रिपद देतानाच त्यांना जास्त बलदंड होऊ द्यायचे नाही, हा खेळ आहेच. जयंत पाटलांना जलसंपदा हे तसे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फक्त धनंजय मुंडे यांना खास खाते देण्यात आलेले नाही. सामाजिक न्यायसारखे खाते देत त्यांच्यावर तसा अन्यायच करण्यात आला, असे वाटते. या खातेवाटपात विदर्भाचा चेहरा काय, हा दुसरा भाग झाला.

विदर्भाच्या वाट्याला चांगली मंत्रिपदे आलेली आहेत. आधीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदच विदर्भाकडे होते. आता गृह खाते विदर्भात आले आहे. आधी ते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होते. याच खात्यावर चर्चा लांबत राहिली होती. ते अनिल देशमुख यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे आले आहे. मंत्रिमंडळात विदर्भाला वजन प्राप्त झाले आहे. ऊर्जा, वने, महिला व बालकल्याण या खात्यांसह जलसंपदा हे खाते राज्यमंत्री म्हणून बच्चू कडू यांच्याकडे आहे. अन्न व औषध प्रशासन हे तसे महत्त्वाचे खाते आहे, तेही भास्कर शिंगणे यांच्याकडे आहे. विजय वडेट्टीवारांच्या रूपात आणखी एक बडा नेता मंत्रिमंडळात आहे. नागपूर- विदर्भात पक्ष वाढवायचा आहे, त्यादृष्टीने अनिल देशमुखांचे नेतृत्व बुलंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नितीन राऊतांच्या रूपात कॉंग्रेसनेही नेमके तेच साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॉंग्रेस पक्ष विदर्भात पुन्हा प्रबळ व्हावा यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न केले जायला हवेत, यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आधीच्या सरकारात असलेले हे पद राऊतांकडे देण्यात आले. अर्थात, राऊत या पदावर समाधानी नाहीत, त्यांना दुसरे खाते हवे होते, अशी चर्चा आहे.

मात्र, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम ही कॉंग्रेसच्या वाट्याला आलेली कमाईदार खाती थोरात आणि अशोक चव्हाण या बड्या नेत्यांकडे दिल्यावर, त्यातल्या त्यात महत्त्वाचे खाते नितीन राऊत यांच्या रूपात विदर्भाच्या वाट्याला आले आहे. वन खाते शिवसेनेने संजय राठोड यांच्याकडे दिले आहे. आधीच्या सरकारात हे खाते विदर्भाकडेच होते. या तीनही पक्षांना प्रभाव वाढविण्यासाठी विदर्भातच वाव आहे. मराठवाड्यात तीनही पक्ष तसे प्रबळ आहेत. नंतरच्या निवडणुकीत पटसंख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने विदर्भातच संधी आहे. त्यात हे तीनही पक्ष विदर्भ राज्याच्या विरोधातले आहेत. त्यामुळे तीनही पक्षांनी विदर्भाला बर्‍यापैकी स्थान आणि वजन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, दोन्ही कॉंग्रेसमधील असंतुष्टांनी वेगळ्या विदर्भाचे तुणतुणे वाजवीत स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला, तर संघटनात्मक पातळीवर अडचण निर्माण होऊ शकते. तीनही पक्षांत वजनदार खाती ज्या नेत्यांकडे देण्यात आली आहेत, ते त्याचा उपयोग आपली राजकीय शक्ती वाढविण्यासाठीच करणार, हे नक्की. हे सरकार पाच वर्षे टिकावे, या शुभेच्छा देताना मन थोडे साशंक आहेच. कारण, पुढच्या निवडणुकीची बेगमी करून यशाची हमी आल्यावर सरकार गडगडविण्यात येईल, असे सार्वत्रिक मत आहे.

या सरकारच्या संदर्भात तिसरा आणि महत्त्वाचा विषय हाच आहे की, प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढविणारे हे सरकार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व राष्ट्रीय पटलावर प्रभावीपणे उगविल्यावर भाजपाची एकहाती सत्ता आलेली आहे. स्वबळावर बहुमत असतानाही भाजपाने घटक पक्षांना सांभाळले, तरीही आघाडी आणि युतींचे सरकार प्रभावीपणे काम करू शकत नाही, हा पूर्वानुभव आहे. प्रादेशिक पक्षांचा रस केवळ राज्यापुरतचा असतो. ते देश पातळीवरचा विचार करत नाहीत. राज्यांच्या भरोशावर केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळाला तर तेवढेच काय ते त्यांना हवे असते. या पातळीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी घेतली आहे. शिवसेनेला आपले वेगळेपण टिकवून ठेवत पक्षाची प्रतिमा उंचावत नेणे तसे या सरकारात कठीण आहे. मुंबई हे त्यांचे बलस्थान होते. आता ते तसे राहिले नाही. भाजपाने बर्‍यापैकी मुंबई काबीज केली आहे. आता महाविकास आघाडीच्या राजकारणात शिवसेना मुंबईच्या पातळीवर आणखीच दुबळी होणार, हेही नक्कीच आहे. कॉंग्रेस हा नावालाच आता राष्ट्रीय पक्ष राहिला आहे. राज्यात सत्तेत राहूनही त्यांना राज्यातला प्रमुख आणि क्रमांक एकचा पक्ष असे स्थान निर्माण करणे अडचणीचे आहे. अनेक राज्यांत कॉंग्रेस सत्तेत असूनही दुसर्‍या-तिसर्‍या स्थानी आहे. केंद्रीय पातळीवर दमदार नेतृत्व नसणे, ही त्यांची विशेष अडचण आहे. या सार्‍यांत भाजपा पुन्हा कुठलीही तडजोड न करता एकट्याने या तिघांशी लढत देताना नक्कीच वाढणार आहे. त्यामुळे हा सत्ताकाळ सर्वच राजकीय पक्षांच्या आशा पल्लवित करणारा आहे. त्यात भाजपा आता सत्तेबाहेर असली, तरीही त्यांना पुढे एकहाती सत्ता मिळणार असल्याचेच हे संकेत आहेत. थोडक्यात, सुरेश भटांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर-