सुलेमानीनंतर...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Jan-2020   
Total Views |


sulemani america_1 &



महाभियोगाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ट्रम्प यांनी अशा कारवाईस चालना देणे, हे अमेरिकन जनतेचे आणि पर्यायाने जगाचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा हा भाग आहे काय, याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.



नुकतेच महासत्तेच्या एअर स्ट्राईकमध्ये इराणचे लष्करी अधिकारी मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांचे निधन झाल्याची घटना घडली
. त्यानंतर जगभरात त्यांच्या हत्येसंबंधी अनेक देशांनी आपले मत नोंदविण्यास सुरुवात केली. इराणने तर अमेरिकेला सज्जड दम देत याचे परिणाम भोगण्याचा इशारादेखील दिला. त्याचवेळी अमेरिकेतील आघाडीचे दैनिक ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लेखात सुलेमानी हे जरी अमेरिकच्या दृष्टीने खलनायक असले, अमेरिकेला नजीकच्या भविष्यात सुलेमानी यांच्यापासून मोठा धोका आहे असे जरी वाटत असले आणि या सर्वात तथ्य जरी असले तरी, अशा प्रकारची कार्यवाही करणे कितपत इष्ट होते, याबाबत विवेचन करण्यात आले आहे. महाभियोगाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ट्रम्प यांनी अशा कारवाईस चालना देणे, हे अमेरिकन जनतेचे आणि पर्यायाने जगाचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा हा भाग आहे काय, याबाबत शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.



सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर मध्य
-पूर्वेतील वातावरण हे ढवळून निघणार, यात शंका नाही. मात्र, त्याची झळ भारत आणि जगातील इतर देशांना आता किती प्रमाणात बसणार, हाच मोठा प्रश्न समोर आला आहे. भारतीय नागरिकांना इंधन दरवाढीचा सामनादेखील यामुळे करावा लागला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेच. त्यामुळे अमेरिकेची ही कृती किती योग्य, हा प्रश्न आता जागतिक पटलावर चर्चिला जात आहे. यापूर्वी ओसामा बिन लादेनसह, अबू बकर अल-बगदादी, अल कायदा व इस्लामिक स्टेटचे नेते आणि कोणत्याही सरकारला उत्तर न देणारे दहशतवादी यांच्यावर महासत्तेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, परराष्ट्रातील एखाद्या लष्करी अधिकार्‍याला अशाप्रकारे कारवाई करत ठार मारण्याची महासत्तेची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. आपल्या देशाचे रक्षण करण्याकरिता कार्य करणार्‍या आणि आपल्या देशाच्या ध्येयधोरणांची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकार्‍याला त्याच्यापासून आपल्या देशाला धोका असेल तर ठार मारण्याची नवी पद्धत रूढ होण्याची शक्यतादेखील यामुळे नाकारता येत नाही. अमेरिकेच्या माध्यमातून सुलेमानी यांच्यावर केलेली कारवाई किती योग्य किती अयोग्य, हा चर्चेचा वेगळा भाग. मात्र, महासत्ता जेव्हा एखादा मार्ग अनुसरते, तेव्हा तो पायंडा पडण्याचा धोकादेखील संभवतो.



अमेरिकेच्या या कार्यवाहीमुळे आगामी काळात इराणबरोबर नवीन अणुकराराची असणारी संधी ही निश्चितच दूर गेलेली आहे
. तसेच आगामी काळात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध अधिक ताणले जाण्याची शक्यता लक्षात घेता सध्या बळकट सरकार नसलेले इराक पुन्हा अमेरिकन सैन्य आणि इराणी समर्थक मिलिशिया यांच्यातील रणांगणात भरडले जाण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांचे राज्य आणि संरक्षण सचिव पोम्पिओ आणि एस्पर यांनी या कारवाईमागील जबरदस्त जोखीम लक्षात घेता, अमेरिकेतील जनतेला या कार्यवाहीमागील विस्तृत भूमिका सांगणेदेखील आवश्यक झाले आहे. ट्रम्प व त्यांच्या प्रशासनाने एवढ्या भयंकर कृत्याचे आदेश देण्यामागील कारणे तातडीने आणि खात्रीने स्पष्ट करावीत आणि ते स्पष्टीकरण अधिक चांगले असावे, ट्रम्प यांचे खोटे आणि बरेच खोटे रेकॉर्ड; अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरील महाभियोग ; आणि त्याच्या तातडीच्या राजकीय आकडेमोडीनुसार परराष्ट्र धोरण सुधारित करण्याच्या रेकॉर्डमुळे देश-विदेशात त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे, असे मत न्यूयॉर्क टाइम्सच्या लेखात मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने अमेरिकन जनता आणि तेथील प्रसारमाध्यमेदेखील सुलेमानी प्रकरणानंतर आता महासत्तेकडून उत्तराची अपेक्षा बाळगून आहेत.



भारताच्या दृष्टीकोनातून ही कारवाई बर्‍यापैकी अडचणीची ठरणार आहे
, असे सध्यातरी दिसून येत आहे. कारण, यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाला युद्धाची किनार लाभल्यास भारतासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या चाबहार बंदर प्रकल्पाचेदेखील नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. या बंदराच्या कामास काही नुकसान झाल्यास भारताला पाकिस्तान ला टाळून थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात जो व्यापार विस्तार करावयाचा आहे, त्यास मोठी बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@