आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आखाड्यात भारत!

दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या या स्तंभांतर्गत आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विषयाचा या नवीन लेखमाले अंतर्गत अभ्यास करणार आहोत. सदर अभ्यास हा अर्थातच भारतकेंद्रित असणार आहे. भारत एक आशियाई शक्ती म्हणून प्रस्थापित होऊ लागला आहे आणि एकूण संबंधित लक्षणं पाहता, ज्यामध्ये राजकीय नेतृत्व आणि त्याची दीर्घकालीन धोरणं यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

कारण, अर्वाचीन इतिहासाच्या संदर्भात आपण एका युरोपीय महाशक्तीची एक वसाहत होतो आणि म्हणूनच दखलपात्र नव्हतो. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या पहिल्या पंतप्रधान नेहरूंनी अलिप्ततावादी चळवळीच्या (Non-Aligned Movement) माध्यमातून एक 'नैतिक शक्ती' म्हणून भारताचे महत्त्व वाढविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. पण त्या प्रयत्नाची, आपल्यासारखेच काही नवस्वतंत्र गरीब देश सोडल्यास कोणी फारशी दखल घेतली नव्हती. २०१४च्या सत्ताबदलानंतर भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात जी काही निश्चित धोरणात्मक पावले उचलली आणि निग्रहाने पिच्छा पुरवला, त्यांचा दृश्य परिणाम म्हणजे सध्या उदयाला येत असलेली भारताची 'स्थानिक शक्ती' ही प्रतिमा.

दुसरे म्हणजे, याच सरकारचे सदर विषयासंबंधी उदार प्रसिद्धीचे धोरण. अगदी ठळकपणे लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी वर म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रप्रमुखांच्या किंवा राजदूतांच्या भेटीगाठी, शिखर परिषदा इत्यादींबद्दल एक ठरीव साच्याची बातमी असायची. त्याचा तपशील जनतेपयर्र्ंत पोहोचायचाच नाही आणि त्यामुळे जनतेलाही त्याविषयी फारसे देणेघेणे नसायचे. मोदी सरकारने काही धोरणात्मक बाबी म्हणजे महासत्ता अमेरिकेशी संबंध वाढवणं, शक्य तितक्या ठिकाणी दहशतवादाचा मुद्दा चर्चेला आणणं, संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून जागतिक योग दिनाची घोषणा करवून घेऊन भारताची जागतिक प्रतिष्ठा उंचावणं इ. गोष्टी एका विशिष्ट वेळापत्रकाच्या शिस्तीने पार पाडल्या. त्यात त्यांना नजरेत भरण्याजोगं यशही आलं.

प्रचंड नकारात्मक विरोधी प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर निवडून आलेल्या या सरकारला सदर बाबींबद्दल स्वप्रतिमा उंचावण्यासाठी म्हणा, जनतेला योग्य प्रमाणात अवगत करणं आवश्यक वाटलं आणि त्यामुळे अनेक तपशील उघड होऊ लागले. अशा प्रकारच्या माहितीचे दालन गोपनीयतेचा बाऊ न करता नव्याने उघडल्यामुळे जनतेची उत्सुकताही बर्‍यापैकी चाळवली गेली आणि अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या कूटनीतीविषयक माहितीचा प्रवाह वाहता झाला.त्याचवेळी समाजमाध्यमांचा प्रसार आणि वापरही अनेक पटींनी वाढला, जो या प्रवाहाच्या गतीला पूरक आणि पोषक ठरला.

गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर जशी मोदी सरकारची पुनर्स्थापना झाली, तशी आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या पटलावर सरकारी धोरणांची मागील पानावरून पुढे चालू, अशी घोडदौड वेगाने सुरू झाली. ती तशी होणं आवश्यकच होतं. कारण, मागच्या पाच वर्षांच्या काळात वेग पकडलेल्या गोष्टींमध्ये खंड पडून चालणार नव्हतं. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात पाच वर्षांचा काळ तसाही म्हटल्यास नगण्य असतो. त्या काळात चलनात आणलेल्या धोरणविषयक अनेक बाबींना बळकटी देणं आवश्यक असतं. त्याचबरोबर गतकाळात न सुटलेले काही प्रश्नही सोडवायचे असतात. तसंच संबंधित धोरणाला आणि तिच्या कार्यकलापाला एक परिपक्वतेचा बाज आणायचा असतो.

ते सर्व यथायोग्य पद्धतीने सुरू झालंय, असं दिसतंय आणि ते यथास्थित चालू राहील, अशी आशा आणि अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नसावी. सदर परिपक्वता ही एकांगी नसते. ती धोरणकर्त्यांमार्फत सरकारी यंत्रणेत आणि वातावरणात इतरत्र पसरत, फैलावत असते; किंबहुना तशी अपेक्षा करायची असते. आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक माहितीच्या या नवनिर्मित प्रवाहाला सरावलेली आणि चटावलेली जनतासुद्धा नकळत या अपेक्षित परिपक्वतेच्या कोंदणात स्वतःला बसवून घेत असते.

या पार्श्वभूमीवर 'मुंबई तरुण भारत'च्या या स्तंभांतर्गत आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. सदर अभ्यास हा अर्थातच भारतकेंद्रित असणार आहे. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे भारत एक आशियाई शक्ती म्हणून प्रस्थापित होऊ लागला आहे आणि एकूण संबंधित लक्षणं पाहता, ज्यामध्ये राजकीय नेतृत्व आणि त्याची दीर्घकालीन धोरणं यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो, तो एक महाशक्ती (Great Power) म्हणून आगामी काळात उदयाला येऊ शकतो, असे अभ्यासकांचे मत आहे. आपल्याकडे काहींना भारताची 'विश्वगुरू' ही भावी प्रतिमा भुरळ पाडते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारत काही शतकांपूर्वी म्हणजेच परकीय दास्यापूर्वी त्या पदावर आरूढ होताच आणि येत्या काही वर्षांत तो ती भूमिका वठवायला परत एकदा सज्ज होईल. बदलती जागतिक परिस्थिती आणि भारताची राष्ट्रहिताविषयक (Realism) धोरणसज्जता पाहता सदर अपेक्षा अवाजवी म्हणता येणार नाही.

सदर भारतकेंद्रित अभ्यास हा अर्थातच आपल्या शेजारातून सुरू होईल. यात पाकिस्तान, बांगलादेश या अतिपरिचित शेजार्‍यांना प्राधान्य न देण्याचा प्रयत्न असेल. कारण, त्यामुळे वाचकांना अजीर्ण होण्याचा धोका संभवतो. तसंच यात सामरिक बाबींचा किमान तत्त्वावर समावेश असेल. मात्र, धोरणविषयक ऊहापोह (policy analysis), धोरणांतर्गत कार्यक्रमांचे विश्लेषण, परस्पर संबंधांतील बहुपेडी धाग्यादोर्‍यांची उकल इत्यादीवर यात भर असेल. मुत्सद्देगिरीच्या (diplomacy) कोनावर प्रकाशझोत असेल. शेजारातून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे नैसर्गिकतः आपला परीघ विस्तारत नेईल आणि भारताचं मार्गक्रमण स्थानिक शक्ती ते महाशक्ती ते सर्वश्रेष्ठ शक्ती (super power) होण्याच्या कल्पनेवर त्याचा रोख राहील. यात अपरिहार्यतेचा भाग असा की, सध्याच्या महाशक्ती रशिया आणि चीन तसंच सर्वश्रेष्ठ शक्ती अर्थात अमेरिका यांचा वेळोवेळी वेगवेगळ्या संदर्भात परामर्श घेणं क्रमप्राप्त असेल. यापैकी चीन हा जरी आपला सख्खा शेजारी असला, तरी त्याची महाशक्ती झाल्यानंतरची प्रदीप्त झालेली भूक आणि त्यासाठी जंगजंग पछाडण्याची त्याची तयारी पाहता निव्वळ एक (लाभदायक) शेजारी या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहणं पुरेसं किंवा योग्य ठरणार नाही. त्याला सुयोग्य मखरात बसवून त्याची दखल घेणं आपल्याला भाग आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्या अभ्यासाचा रोख जरी स्वाभाविकत: भारतकेंद्रित असला तरी केवळ भारत आणि इतर राष्ट्रांचे परस्पर संबंध यापुरता तो मर्यादित असणार नाही. याचं कारण असं की सध्याच्या बहुपेडी आणि गतिमान जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात असा मर्यादित रोख ठेवून चालणार नाही. इतर दोन राष्ट्रांमधल्या किंवा राष्ट्रसमूहांमधल्या परस्पर व्यवहारांचा प्रभाव त्याच्या परिसरात इतरत्र नित्य पडत असतो. वानगीदाखल आपले सख्खे शेजारी चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांकडे पाहू या दोघांमधल्या 'मधुर' संबंधांना भारत विरोधाची अपरिहार्यता आहे. किंबहुना, भारत हा भारत असल्यामुळे त्याची परिणती या दोघांमधल्या सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे झाली आहे. तसेच सदर संबंध ज्या दिशेने उत्क्रांत होत आहेत, ते पाहता त्यांच्या 'धोरण' विषयावर भारताचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवतो, अशी परिस्थिती जेव्हा असते तेव्हा त्या दोघांमधले संबंध हा विषय निव्वळ त्या दोघांपुरता मर्यादित राहत नाही तर त्याची सद्यस्थिती त्यामधील चढउतार इत्यादीवर सदैव नजर ठेवणं त्यानुसार स्वतःचाच व्यूहात्मक रचनेत लहानमोठे फेरफार करणं इ. गोष्टी भारताला करणं भाग आहे.

- पुलिंद सामंत

9930922486