विकासदर ६.५ टक्क्यांवर राहणार : सर्वेक्षण

 

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारणम यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. हे सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन यांच्यातर्फे तयार करण्यात आले होते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विकासदर ६ ते ६.५ टक्क्यांवर राहणार, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सुरू आर्थिक वर्ष २०१९-२० हा ५ टक्के राहील अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली. अहवालात नमुद केल्याप्रमाणे, जागतिक विकास दर खुंटल्याचा फटका भारताला बसला आहे. आर्थिक क्षेत्रातील अडचणींमुळे गुंतवणूकीत घट नोंदवण्यात आली आहे. तरीही निच्चांक येणार होता तेवढी घसरण झालीच आहे. आर्थिक वर्षात विकासदर वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

आर्थिक वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्तीय तोट्यात घट होणे गरजेचे आहे. उद्योजकांना सन्मान पाहायला हवे. उत्पादन वृद्धीसाठी 'असेंबलिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड', असे विचार आणण्याची गरज आहे. यातून रोजगार वाढतील. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बंदरांवर लालफिती कारभार संपुष्टात आणणे गरजेचे असल्याचे मत सरकारने व्यक्त केले आहे. व्यवसाय सुरू करणे, प्रॉपर्टी रेजिस्ट्रेशन, टॅक्स भरणा आणि कॉन्ट्रॅक्ट लागू करणे इत्यादी नियम सरलता आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारी बँकांच्या कामजात सुधारणा आणि विश्वास वाढवण्यासाठी जास्तीत-जास्त माहिती सार्वजनिक करायला हवी, असे सरकारचे मत आहे.

 

 

गुलाबी रंगात छापलेल्या सर्वेक्षणाचा रंग शंभर रुपयांच्या नोटांसारखा आहे. बाजार सक्षम व्हावा, उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळायला हवे, अर्थव्यवस्थेवर विश्वास मजबूत व्हावा ही यावेळी सर्वेक्षणाची संकल्पना होती. सर्वेक्षणातील नोंदीप्रमाणे, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचणार आहे. यात नितीमत्ता लक्षात ठेवून पैसा कमवायचा आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सहा महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षणावर काम सुरू करण्यात आले होते.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण शनिवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. बजेटमध्ये आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या तथ्यांना लक्षात घेतले जाणार आहे. तरीही तो पूर्णपणे सर्वेक्षणाला अनुसरून असेलच असे नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या दुसरा टप्पा २ मार्चला सुरू होऊन ३ एप्रिलपर्यंत चालेल.