नवी मुंबईतील पाणथळ जागा खासगी प्रकल्पांच्या गर्तेत

 

 

 

नवी मुंबईतील पाणथळ जागा या ठाणे खाडीचा एक भाग आहेत. यामधील बहुतांश जागांची मालकी 'शहर व औद्योगिक विकास महामंडळा'कडे (सिडको) आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांपासून 'सिडको' ने यामधील काही जमिनी खासगी विकासकांना आंदण स्वरूपात देण्यास सुरुवात केली आहे. विकासकांना हाताशी धरून या पाणथळींवर खासगी प्रकल्प रेटण्याचे काम सुरू आहे. यातील बहुतांश पाणथळींवर कांदळवने आहेत. राज्यात कांदळवनांना संरक्षित वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर, २०१८ मध्ये कांदळवन जमिनींची मालकी असणाऱ्या सर्व सरकारी संस्थांना या जमिनी वनविभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही 'सिडको'ने नवी मुंबईतील कांदळवनांच्या जमिनी वनविभागाच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत. उलटपक्षी या जमिनींवर विकासकांना हाताशी धरून खासगी प्रकल्प उभारण्याचा डाव सुरू आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पाणथळींना विकासकांचा धोका असून या पाणथळींवर खासगी प्रकल्प उभारण्याला आमचा विरोध आहे.

 

 

नवी मुंबईतील 'तलावे' आणि 'टी.एस चाणक्य' या पाणथळी स्थलांतरित पक्ष्यांच्या जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. 'सिडको'ने या पाणथळींवर एका विकासकाला हाताशी धरून गोल्फ कोर्स आणि रहिवाशी इमारती प्रस्तावित केल्या आहेत. ८२ हेक्टरच्या या संपूर्ण जागेपैकी ४७ हेक्टरवर कांदळवन आहे. या दोन्ही पाणथळ जमिनी 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' मध्ये समाविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संरक्षण दिले आहे. असे असतानाही २००२ मध्ये 'सिडको'ने या पाणथळींची ३५ हेक्टर जागा खासगी विकासकाला गोल्फ कोर्स आणि काही रहिवाशी इमारत बांधण्यासाठी दिली. २०१६ साली 'सिडको'ने विकासकासोबतच्या या करारामध्ये बदल करून इमारतींसाठीच्या जागेमध्ये १५ हेक्टरची वाढ केली. तसेच २०१७ मध्ये ही जमीन पाणथळ नसल्याचा दावा केला. यामधील किनारी नियंत्रण क्षेत्राअंतर्गत (सीआरझेड) येणाऱ्या जमिनीवर इमारती उभ्या करण्याकरिता महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळवली. यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात धाव घेतल्यावर २०१८ मध्ये न्यायालयाने या जागेवर असलेले कांदळवन व पक्षीवैभवाचा मुद्दा अधोरेखित करून गोल्फ कोर्सला स्थगिती दिली. मात्र, या निर्णयाविरोधात आता 'सिडको' आणि विकासक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.

 

 

 

नवी मुंबईतील पर्यावरणप्रेमींचा मुख्य आक्षेप हा पाणथळींवर उभारल्या जाणाऱ्या खासगी प्रकल्पांना आहे. 'सिडको'ने गोल्फ कोर्स आणि निम्म्याहून कमी जागेत रहिवाशी इमारती उभारण्याच्या करारामध्ये बदल केला. गोल्फ कोर्समधील तब्बल २० हेक्टर जागा इमारतींच्या बांधकामांसाठी विकासकाकडे वळती केली. या माध्यमातून पाणथळी जागांवर खासगी प्रकल्प उभारण्याचा सिडकोचा हेतू लक्षात येतो. यासाठी लपूनछपून होणाऱ्या वृक्षतोडीलाही आमचा आक्षेप आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी प्रस्तावित इमारतींच्या जागेवरील ७२४ झाडे लपूनछपून कापण्यात आली. यावेळी कोणत्याही नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रेटल्यास भविष्यात 'सिडको' अजून काही जमिनी विकासकांना आंदण म्हणून देण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाणथळ जमिनी शिल्लक राहिल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे खासगी प्रकल्पांपासून रक्षण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू राहणार आहेत.

 

 

 

'तलावे' आणि 'टी.एस.चाणक्य' या जागांचा समावेश पक्षी स्थलांतराच्या 'सेंट्रल एशियन फ्लाय-वे'मध्ये होतो. याठिकाणी दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने फ्लेमिंगो पक्षी स्थलांतर करतात. त्यामुळे 'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'ने येथील २,६६५ हेक्टर क्षेत्राला 'फ्लेमिंगो अभयारण्य' घोषित करण्यासंबंधीचा अहवाल तयार केला होता. ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी उपाययोजनात्मक बाब म्हणून नवी मुंबईतील या क्षेत्रात फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित करण्याचा हा प्रस्ताव होता. 'बीएनएचएस'चा हा अहवाल राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १० व ११ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. या जागेवर गोल्फ कोर्स प्रस्तावित झाल्यावर 'बीएनएचएस'ने नगरविकास विभागाला संभावित धोक्याबाबत पत्रही लिहिले होते. यामध्ये गोल्फ कोर्स तयार झाल्यास याठिकाणी येणारे पक्षी नवी मुंबईच्या विमानतळाच्या जागेकडे वळतील. त्यामुळे विमान अपघात होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींचीदेखील ही जागा फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून घोषित व्हावी, अशी मागणी आहे.

 

पाणथळ जागेसारखी नैसर्गिक संपत्ती संरक्षित करण्याऐवजी सरकारी यंत्रणाच काही खासगी प्रकल्पांसाठी ती उद्ध्वस्त करत असल्यास, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. गोल्फ कोर्स संदर्भात सोमवारी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत आमची बैठक झाली. यावेळी 'सिडको' आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पर्यावरण मंत्र्यांनी गोल्फ कोर्सला स्थगिती देऊन या ठिकाणी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित करण्यासंदर्भातील अहवाल दोन्ही शासकीय यंत्रणांकडून आठ दिवसांमध्ये मागविला आहे. मात्र, ढिसाळ कारभार असलेल्या या यंत्रणा अहवाल सादर करतील का, याबाबत आम्हाला शंका आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या निमित्ताने पर्यावरणाची जाण असणारा पर्यावरणमंत्री राज्याला लाभला आहे. त्यामुळे पाणथळीसारख्या नैसर्गिक संपत्तीवर खासगी प्रयत्न रेटले जाऊ नयेत, यासाठी त्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.