'सिडको'चे कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात द्या; उच्च न्यायालयाच्या समितीचे आदेश

 

 

 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'शहर व औद्योगिक विकास महामंडळा'च्या (सिडको) अधिपत्याअंतर्गत येणारे नवी मुंबईतील कांदळवन क्षेत्र तातडीने वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नेेमलेल्या 'राज्य पाणथळ व कांदळवन' समितीने दिले आहेत. गुरुवारी पार पडलेल्या समितीच्या बैठकीत 'सिडको'ला यासंबंधीचे आदेश देण्यात आले. 'सिडको' अंतर्गत येणाऱ्या नवी मुंबईतील कांदळवन जमिनी मोठ्या प्रमाणात खासगी प्रकल्पांसाठी उद्धवस्त करण्यात येत आहेत.

 

 

नवी मुंबईतील 'सिडको'अंतर्गत येणाऱ्या कांदळवन व पाणथळ जमिनींवर खासगी प्रकल्प रेटण्याचे काम सुरू आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी तलावे पाणथळीवर गोल्फ कोर्स आणि रहिवाशी इमारती उभारण्यासाठी ७२४ झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्यामुळे या पाणथळ जमिनींची हानी थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने कठोर पाऊले उचलली आहेत. राज्यातील पाणथळींच्या संर्वधनासाठी उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली आहे. गुरुवारी या समितीची १० वी बैठक पार पडली. नवी मुंबईतील पाणथळ जागा उद्धवस्त होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. त्यामुळे 'सिडको'ने नवी मुंबईतील त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेले सुमारे १,५०० हेक्टरचे कांदळवन क्षेत्र 'राज्य कांदळवन संरक्षण विभागा'च्या (मॅंग्रोव्ह सेल) ताब्यात देण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिल्याचे, बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना सांगितले. तसेच 'सिडको'ने यासंदर्भात कारवाई न केल्यास हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची तंबी कोकण आयुक्तांनी 'सिडको'च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.