'आरे' योग्यच होतं ! आता आंदोलक, ठाकरे सरकारच्या भूमीकेकडे लक्ष

मुंबई : 'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ' या 'मेट्रो-3'च्या मार्गिकेचे कारशेड आरे वसाहतीमधून इतरत्र हलविणे व्यवहार्य नसून ते आरेमध्येच उभारण्याची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या समितीने बुधवारी केली. यामुळे आरेतील मेट्रो कारशेडबाबत विरोधी भूमिका घेणार्या ठाकरे पिता-पुत्रांसाठी ही शिफारस धक्का देणारी ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच नेमलेल्या समितीने त्यांच्याविरोधी भूमिका मांडल्याने आता मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

गोरेगावमधील आरे वसाहतीत उभारण्यात येणार्या 'मेट्रो-3'च्या कारशेडचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. आरेमध्ये कारशेड उभारण्याला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे. गेल्यावर्षी कारशेडच्या उभारणीसाठी कापलेल्या दोन हजार झाडांचा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध करून आरेमध्ये कारशेड नको, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सरकारमध्ये आल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरेंनी तातडीने आरेमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर कारशेडबाबत अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ) मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीने यासंदर्भातील अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सुपूर्द केला.

 

या समितीने आरेमधून कारशेड इतरत्र हलविण्याबाबत आणि पर्यायी जागांसंदर्भात अभ्यास केला. अखेरीस समितीने आरेमधून 'मेट्रो-3'चे कारशेड दुसर्याय ठिकाणी हलवणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. आरे वगळून कारशेड इतरत्र हलविल्यास उभारणीचा खर्च वाढेल. परिणामी, सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार पडेल. त्यामुळे हे नुकसान टाळून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कारशेड आरेमध्येच उभारण्याची शिफारस समितीने केली आहे. शिवाय मुंबईत हे कारशेड उभारण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे या शिफारसी एका अर्थी मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या भूमिकेला धक्का देणार्याी ठरल्या आहेत, तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कारशेडसंदर्भात पूर्वीपासून घेतलेल्या भूमिकेला अनुसरूनच या शिफारसी आहेत.