मनोबल वाढवणारे निर्णय...

 

संरक्षणक्षेत्रात झालेल्या दोन महत्त्वाच्या बदलांकडे देशाचे लक्ष सध्या वेधले गेले आहे. पहिला बदल म्हणजे माजी लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांची भारताचे पहिले चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणून नियुक्ती होणे आणि दुसरा बदल म्हणजे नवे लष्करप्रमुख म्हणून मनोज मुकुंद नरवणे यांनी सूत्रे स्वीकारणे. सरकारद्वारे केला गेलेला किंवा कुठल्याही व्यावसायिक क्षेत्रात केला जाणारा बदल हा सद्य:परिस्थितीतील सुधारणेचे द्योतक मानला जाण्याची परंपरा आहे. त्या अर्थाने या दोन्ही बदलांचे स्वागत केले जायला हवे. चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफच्या नियुक्तीची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातच व्यक्त केली होती. वायुसेना, स्थलसेना आणि नौसेनेच्या संदर्भात महत्त्वाचे सामायिक निर्णय घेताना समन्वयाचा अभाव गेल्या अनेक वर्षांपासून जाणवत होता आणि या तिन्ही दलांबाबत कुणातरी एका जबाबदार व्यक्तीने निर्णय घेण्याची गरजही व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे बिपीन रावत यांच्या नियुक्तीमुळे या गरजेची पूर्तता होणार आहे. कारगिल युद्धानंतर उच्चस्तरीय समितीने सीडीएस नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. सीडीएस थेट संरक्षणमंत्र्यांना उत्तरदायी असेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते.

 

2012 मध्ये नरेशचंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सनेही तिन्ही दलांचा एक प्रमुख असावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नव्हती. पण, आता सीडीएसच्या नियुक्तीमुळे तिन्ही दलांना निश्चित बळकटी मिळणार आहे. यापूर्वी भारतात ‘चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ कमिटी’ होती. यात तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असायचा आणि यापैकी जो सर्वात वरिष्ठ असेल त्याच्याकडे समितीचे प्रमुखपद असायचे. सीडीएस हे पद ब्रिटन, श्रीलंका, इटली, फ्रान्स यांच्यासह किमान दहा देशांत आहे. यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. बिपीन रावत यांना या पदावर वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत कार्य करता येणार आहे. गरज पडल्यास सरकारला त्यांची वयोमर्यादा वाढविण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. या नियुक्तीमुळे संयुक्त निर्णय घेण्यात ज्या अडचणी येत, त्या निश्चितच दूर होणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेकदा तत्काळ निर्णय घेण्याचे महत्त्व कितीतरी अधिक असते. ही निर्णयप्रक्रिया गतिमान झाल्याने, प्रत्यक्ष सीमेवर तैनात जवानांच्या तसेच युद्धभूमीवर लढणार्‍या भारतीय सैन्याच्या मनोबलावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. आपल्याकडे बघणारी कुणीतरी एक निश्चित व्यक्ती आहे, जिच्याकडून आपल्याला काही आशा आहे, ही भावना विकसित होण्यासही सीडीएसच्या नियुक्तीमुळे मदत मिळणार आहे.

 

लष्करप्रमुख होण्यापूर्वी रावत यांनी पाकिस्तान, चीन आणि ईशान्य भारताच्या सीमेवरील जबाबदारी सांभाळलेली आहे. त्यांच्या या अनुभवाची, भारतीय सीमांवरून होणारी घुसखोरी टाळण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. संरक्षणमंत्र्यांना थेट उत्तरदायी असल्याने त्यांच्या शिफारशींचा अंमल होण्याची शक्यता सर्वोच्च स्थानी राहणार आहे. त्यांच्याकडे डीफेन्स अॅक्विजिशन कौन्सिल आणि डीफेन्स प्लॅिंनग कमिशन या संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण विभागांची जबाबदारी असेल. संरक्षण मंत्रालयात ते लष्कर विभागाचे सचिव असतील. लष्करातील खरेदी, प्रशिक्षण आणि रिक्त जागा भरण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका राहणार असल्याने, यासंदर्भातील कमतरता तातडीने दूर होण्याची शक्यता वाढली आहे. वायफळ खर्चाला आळा घालणे तसेच वैयक्तिक आणि व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर राजकीय नेतृत्वाला निष्पक्ष सल्ला देण्याचेही काम त्यांच्याकडे राहणार आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जे काय आवश्यक आहे, त्या सूचना त्यांना सहजता करता येणे शक्य होणार आहे. बिपीन रावत यांच्या नियुक्तीमुळे मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेत थेट लष्कराशी संबंधित व्यक्तीचा सहभाग राहणार आहे.

 

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय मनोज नरवणे यांच्या नियुक्तीचा असून, त्यांनी नवे लष्करप्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केलेल्या धाडसी विधानाकडेही तटस्थपणे पाहण्याची गरज आहे. मावळते लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्याकडून पदभार स्वीकरल्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी अड्‌ड्यांवर हल्ले करण्याचा भारताचा अधिकार सुरक्षित असल्याचे वक्तव्य करून, त्यांच्या कार्यकाळात भारताची पाकिस्तानबाबतची भूमिका मुळीच मिळमिळीत न राहता खमकीच राहणार असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगून टाकले आहे. मनोज नरवणे यापूर्वी ईस्टर्न कमांडचे प्रमुख राहिले असून, या कमांडकडे भारत-चीन यादरम्यानच्या चार हजार कि. मी. लांबीच्या सीमेच्या संरक्षणाचीही जबाबदारी असते. ते चीनविषयक घडामोडींचे तज्ज्ञ म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये वाढणार्‍या भारतविरोधी शक्तींचे दमन करण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. पाकिस्तानचा सीमेपलीकडील दहशतवाद अजूनही आटोक्यात आलेला नाही. पंतप्रधान इम्रान खान भारतविरोधाने पछाडलेले आहेत. सातत्याने भारतीय नेतृत्वावर टीका-टिप्पणी करण्यातच ते धन्यता मानत आहेत. कलम 370 आणि 35 (ए) रद्द करण्याच्या भारतीय संसदेने घेतलेल्या निर्णयामुळे इम्रान खान अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे हा देश कधी भारताविरुद्ध आगळीक करेल आणि त्यासाठी चीनची मदत घेईल, याचा नेम नाही. अशा वेळी आपली संरक्षणसिद्धता शत्रुराष्ट्राला कळलेलीच बरी. त्या दृष्टीने नरवणे यांनी केलेले वक्तव्य स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटविल्यानंतर इम्रान खान यांनी या निर्णयाविरोधात जगभरात लोकजागर करण्याचा प्रयत्न केला होता.

 

भारतविरोधकांना एकत्र आणण्याची त्यांची खेळी फसली, ही बात अलाहिदा, पण ते, त्यांचे लष्कर आणि आयएसआय ही त्यांची गुप्तचर संस्था काही शांत बसलेले नाहीत. त्यानंतर भारतीय संसदेने केलेला नागरिकता कायदाही पाकिस्तानच्या मुळावर उठला आहे. या देशाने त्यांच्या देशातील गैरमुस्लिमांच्या केलेल्या छळामुळे अक्षरशः लक्षावधी गैरमुस्लिमांना भारतात शरणागती पत्करावी लागली. देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली, हिंदू भारतात राहिले आणि ज्या मुस्लिमांची पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती ते तेथे गेले. फाळणीनंतर पाकिस्तानात राहिलेल्या ज्या गैरमुस्लिमांना तेथे असुरक्षित वाटेल, ते कधीही भारतात परतू शकतात, असा शब्द तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाने दिला होता. पण, त्या शब्दाला हरताळ फासला गेला. पाकिस्तानमध्ये गैरमुस्लिमांचे बळजबरीने धर्मांतर झाल्यामुळे तेथील अल्पसंख्यकांची त्या वेळी असलेली 23 टक्के आबादी आज 1 ते 3 टक्क्यांपर्यंत सीमित झाली आहे. त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांकडे जगाचेही लक्ष वेधले जात आहे. या सर्व कारवायांच्या मुळाशी दहशतवादच दडलेला आहे. म्हणूनच नव्या लष्करप्रमुखांनी पाकपुरस्कृत कारवायांना सडेतोड प्रत्युत्तर देत, त्या कारवाया उधळून लावण्याच्या केलेल्या वक्तव्याने भारतीयांचे मनोबल उंचावले आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण तळं उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या माध्यमातून केलेली आहे. त्यामुळे अशी धाडसी पावले यानंतरही उचलली जातील, हे पाकिस्तानने समजून घ्यावे. नेतृत्वबदल झाल्यामुळे भारताच्या पाकिस्तानकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात पुचाटपणा येण्याची शक्यता मुळीच नाही. उलट, नव्या दमाचे नेतृत्व सर्व सीमांवर लक्ष ठेवून चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आदी सीमावर्ती भागातून होणारी घुसखोरी आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावेल, याबाबत कुठलाही किंतू-परंतु बाळगण्याचे कारण नाही.