डौलदार चित्ता भारतात परत येतोय; पुनर्वसनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भारतामध्ये आफ्रिकन चित्ता आणून त्यांचे पुनवर्सन करण्याची परवनागी दिली आहे. 'केंद्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा'ने (एनटीसीए) आफ्रिकन चित्त्यांचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात परवानगीपर याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी पार पडलेल्या या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने 'एनटीसीए'ला भारतात चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. भारतात चित्त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता योग्य जागेची निवड करण्यासाठी न्यायालयाने तीन सद्यसीय तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे. 

 

 

 

 

सुमारे सहा-सात दशकांपूर्वी भारतातून समूळ नामशेष झालेल्या चित्त्याचे भारतात पुनरागम होणार आहे. 'एनटीसीए' त्यासंदर्भात मागितलेल्या परवानगीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.मध्य प्रदेशातील 'कुनो पालपूर अभयारण्या'चे वातावरण आफ्रिका खंडातील चित्त्यांच्या वास्तव्यास अनुकूल असल्याचा अहवाल २००९ च्या दरम्यान 'वाईल्ड लाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि 'वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया' या संस्थांनी दिला होता. जयराम रमेश यांच्याकडे २००९ साली 'केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालया'ची सूत्रे असताना 'वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष एम. के. रणजितसिंह यांनी भारतात चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव ठेवला होता. केंद्रीय पातळीवर यासाठी अनुकूल निर्णय झाला होता. सुमारे ३०० कोटी रुपयांची ही योजना होती. मध्य प्रदेश सरकारनेही चित्त्यांच्या स्वागताची तयारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने गिरच्या सिंहांच्या मध्य प्रदेशातील स्थलांतराला अनुकूलता दर्शविताना चित्त्यांच्या पुनर्वसन योजनेला स्पष्टपणे नकार दिला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात चित्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे.

 

 

 

आफ्रिकेमधील नामिबिया प्रातांतील चित्त्यांना भारतात पुनर्वसित करण्यासाठी 'एनटीसीए'ने सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. मंगळवारी सरन्यायाधीश एस. बोबडे, बी.आर.गवई आणि सुर्य कांत यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात परवनागी देताना तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीमध्ये 'वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया'चे माजी अध्यक्ष एम. के. रणजितसिंह, अध्यक्ष धनंजय मोहन आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील वन्यजीव विभागाच्या अध्यक्षांचा समावेश आहे. ही समिती 'एनटीसीए'ला भारतात चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य जागेची निवड करण्यामध्ये मार्गदर्शन करणार आहे. तसेच या समितीने दर चार महिन्यांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. आता ही समिती चित्त्यांच्या पुनर्वसानासाठी कोणत्या जागेची निवड करणार, याकडे वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.