सीएए विरोधी आंदोलनाला कट्टर मुस्लीम संघटनांकडून आर्थिक सहाय्य : ईडीची माहिती

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उत्तर प्रदेशातील नागरिकत्व कायद्याविरूद्ध हिंसक कारवायांसाठी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय)ला जबाबदार धरले आहे. ईडीने एका अहवालात दावा केला आहे की, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने (पीएफआय) तब्बल १२० कोटी इतकी रक्कम ७३ बँक खात्यात वर्ग केली. हे १२० कोटी रुपयांचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचा दावा ही ईडी करीत आहेत. संघटनेतील सदस्यांच्या अटकेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला.

ईडीने सीएएच्या निषेधाच्या वेळी ईडीने पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या बँक खात्यांमधील व्यवहाराचा तपशील गृह मंत्रालयाकडे सोपविला आहे. जे स्पष्टपणे दर्शवते आहे की, विरोधी आंदोलनच्या काळात पीएफआयच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा केली आणि काढली गेली. उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला दोन भागात सादर केला आहे. पहिला भाग जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यान पीएफआय आणि त्यासंबंधित संस्थांच्या खात्यांमधील व्यवहारांबाबतचा आहे, ज्या दिवशी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. दुसर्यार भागात गेल्या अनेक वर्षांत पीएफआय आणि त्याच्या सहयोगी संस्था आणि व्यक्तींच्या बँक खात्यात झालेल्या व्यवहारांचा तपशील. ज्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाली त्यात कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग यांच्यासह देशातील अनेक नामवंत वकीलांची नावे आहेत.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना ७७ लाख रुपये, इंदिरा जयसिंग यांना चार लाख रुपये आणि दुष्यंत दवे यांना ११ लाख रुपये दिले गेले आहेत. त्याचबरोबर एनआयएकडून आरोपी घोषित झालेल्या आरोपी अब्दुल समद यांला ३.१० लाख रुपये देण्यात आले आहे. न्यू जोथी ग्रुपला एक कोटी १७ लाख रुपयांची रक्कम दिल्याचा उल्लेख आहे. काश्मीरला एक कोटी ६५ लाख रुपये हस्तांतरित केल्याचा उल्लेख आहे. तथापि, पीएफआय आणि कपिल सिब्बल यांनी हे स्पष्ट केले की, हाडिया हाडिया प्रकरणात फी म्हणून देण्यात आले आणि सीएएविरोधात नुकत्याच झालेल्या निषेधाशी त्याचा काहीही संबंध नाही. त्याचवेळी इंदिरा जयसिंग यांनी पीएफआयकडून पैसे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

मात्र पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने (पीएफआय) उत्तर प्रदेशातील नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात हिंसाचार पसरवण्यासाठी १२० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. पीएफआयचे म्हणणे आहे की, त्यांनी सर्व कामे कायद्याच्या आधारे केली आहेत आणि आरोप करणार्यांनी पुरावे सादर करून हे दावे सिद्ध केले पाहिजेत.