गुहेतून हक्काच्या घराकडे...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Jan-2020   
Total Views |
pmay_1  H x W:



अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. मात्र, आजही या तीनही गरजांची पूर्तता होण्याकरिता नागरिक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतात. काही सरकारी योजना या प्रभावीपणे राबविल्या तर नागरिकांनादेखील सुसाहाय्यता प्रदान होत असते. याचा प्रत्यय नुकताच अकोले तालुक्यातील फोफसंडी या गावात आला आहे. येथील सोमनाथ घमाजी वळे यांना ‘पंतप्रधान आवास योजने’तून घरकुल मिळल्याने त्यांचा वनवास आता संपुष्टात आला. पिढ्यान् पिढ्या म्हणजे जवळपास १०० वर्षं हे कुटुंब डोंगरकपारीतील गुहेत आपले आयुष्य व्यतीत करत होते. त्यामुळे आधुनिक काळातसुद्धा फोफसंडीत अश्मयुगीन आयुष्य जगणाऱ्या या कुटुंबाला मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. १०० वर्षांत कुटुंबव्यवस्थेतील आणि सामाजिक जीवनातील घरपण, वीज, शिक्षण, डांबरी रस्ता अशा मूलभूत आणि हक्काच्या सोयीसुविधांपासून वंचित असणार्याघ कुटुंबास आवास योजना खर्या अर्थाने आधार ठरली आहे. शासन आपल्या कार्यावर ठाम असले आणि कार्याचा उद्देश दुःखितांचे अश्रू पुसण्याचा असला की, प्रशासनदेखील अशक्य ते शक्य कार्य करू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. देशाला स्वातंत्र्यप्राप्ती होऊन सात दशकांचा काळ लोटला आहे. अशावेळीदेखील वळे कुटुंब मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित होते. मागील १०० वर्षांपासून गावालगत उत्तरेकडील डोंगरात ६०० फूट उंचीवरील एका गुहेतच (स्थानिक भाषेत गडदी) हे कुटुंब वास्तव्यास होते. ‘पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजने’च्या माध्यमातून या कुटुंबाचा गुहेतील शंभर वर्षांचा प्रवास अखेर संपुष्टात आला. सोमनाथ वळे यांच्या आजोबांपासून त्यांच्या मुलापर्यंत सगळेच या गुहेच्या आश्रयाला राहिले, वाढले. जीविताच्या सुरक्षेचा असणारा प्रश्न, सामाजिक व्यवस्थेपासून लांब असणे अशा सर्वच बाबी ‘पंतप्रधान आवास योजने’मुळे घर प्राप्त झाल्याने आता दूर झाल्या आहेत. भूमिहीन असणार्याब या कुटुंबाकडे या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक कोणत्याही स्वरूपाची कागदपत्रेच नव्हती. मात्र, शासकीय यंत्रणेची इच्छाशक्ती असल्याने सर्व बाबींवर मार्ग काढत वळे कुटुंबाचा वनवास संपला असून त्यास केंद्राची योजना कारणीभूत ठरली आहे.

लोकाभिमुख प्रशासन

प्रशासनाच्या लालफितीत अडकून नागरिकांच्या कामांची होणारी हेळसांड हा कायमच विवादाचा मुद्दा राहिला आहे. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर अनेकदा टीकादेखील होताना आपल्याला दिसते. त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेत कार्यकर्ता अधिकारी यांची गरज कायमच अभिप्रेत होत राहिली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा प्रशासनाने लोकाभिमुख होत महसूल विभागाकडून पुरविण्यात येणार्याे सेवांसाठी सामान्य नागरिकांना वारंवार खेटा घालाव्या लागू नये, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका त्यांना बसू नये, यासाठी उपलब्ध सेवा नागरिकांना विहीत मुदतीत मिळाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या पुढाकारातून तब्बल १०१ सेवा या हमी कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारीपासून ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेनुसार निश्चित कालावधीत संबंधित सेवा नागरिकांना पुरविणे महसूल यंत्रणेवर बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि या सर्वांची खासियत म्हणजे अशा प्रकारची सेवा हमी देणारा राज्यात नाशिक जिल्हा हा पहिला जिल्हा असल्याचेदेखील प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे प्रचलित झाली आहे. त्यामुळे सरकारी कामासाठी वेळ, पैसा खर्च होण्याबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचादेखील अंत पाहिला जाणे हे गृहीतक बनले आहे. मात्र, आता नाशिक जिल्ह्यात सेवा हमीमुळे नागरिकांना येणार्या काळात सुसाह्यता प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. लोकाभिमुख होत कार्य करण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी पथदर्शक आहे. या नव्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील नागरिकांना सातबारा उतार्याजपासून उत्पन्न, जातीच्या दाखल्यापर्यंतचे विविध दाखले, विविध प्रकारच्या परवानग्या वेळेतच प्राप्त होण्यावर कटाक्ष ठेवला जाणार आहे. प्रारंभीला केवळ २० सेवा असणार्या सेवा हमी अधिसूचनेत आता ८१ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तब्बल १०१ सेवा वेळेतच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या माध्यमातून नागरिकांना सेवेची जरी हमी मिळणार असली तरी, येणार्याग काळात या अधिसूचनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची हमी आणि तसे होत आहे, याची साक्ष नागरिकांना पटणेदेखील आवश्यक असणार आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@