सर्वोच्च न्यायालयाची मोलाची सूचना!

 

 

 

 

मणिपूर विधानसभेतील घटना! राज्यात पक्षबदल होऊन सत्ताबदल झाला होता. जुन्या सरकारच्या काळात सभापती झालेले, निवडले गेलेेले सभापती अल्पमतात आले होते. त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर नव्या सरकारने त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. जुने सभापती ठराव दाखल करून घेण्यासच नकार देत होते. शेवटी काही सदस्यांनी त्यांची सभापती आसनावरून चक्क उचलबांगडी केली. सभापतींच्या आसनासमोर असलेल्या जागेत म्हणजे वेलमध्ये त्यांना आणून ठेवले. हंगामी सभापतींनी कामकाज सुरू केले. पण, जुने सभापती यास मंजुरी देत नव्हते. वेलमध्ये असतानाही ते जोरजोरात म्हणत होते, आय एम स्टील द स्पीकर! मी अद्याप सभापती आहे. प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूरमधील आणखी एक वेगळे प्रकरण सुरू होते. त्यावर मागील आठवड्यात निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अशी सूचना सरकारला केली आहे. ती आहे- पक्षांतराच्या प्रकरणांवर निवाडा देण्याचा सभापतींचा अधिकार संपविण्याची.

राजीव गांधी सरकारने 1985 मध्ये पक्षांतर विरोधी कायदा पारित केला. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात नंतर काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निवाडे दिले आहेत. मात्र, पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत निवाडा देण्याचा अधिकार सभापतींना राहात गेला आहे. कारण, कायद्यातच ती तरतूद करण्यात आली आहे.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या सभागृहात घडलेल्या घटनांबाबत निवाडा करण्याचा अंतिम अधिकार संबंधित सभागृहाच्या सभापतींना आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाची दखल चालणार नाही, असा एक पायंडा प्रस्थापित झाला आहे. त्याच आधारे पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या असून, प्रकरणाचा निवाडा करण्याचा अधिकार सभापतींना देण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निवाड्यात एक नवी भूमिका घेतली आहे. सभापती हा तटस्थ मानला जात असला तरी शेवटी तो कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा असतो ही बाब लक्षात घेता, पक्षांतराची प्रकरणे निकालात काढण्याचा अधिकार सभापतींकडून काढून घेऊन तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपविण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी ही सूचना आहे. लोकसभा सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. चॅटर्जी यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मनमोहनिंसग सरकारचा पािंठबा काढून घेतल्यानंतर चॅटजी यांनी लोकसभा सभापतिपद सोडावे, असा त्यांना निर्देश देण्यात आला होता. चॅटजी यांनी तो आदेश झिडकारून लावल्यानंतर माकपाने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. सभापतीही पक्षाबाहेर असू शकत नाही, हे माकपाच्या निर्णयाने पुन्हा सिद्ध झाले होते. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची ही सूचना अगदी योग्य आहे. आपणच आपला निवाडा करावयाचा, ही भूमिका तशी न्यायाच्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे. त्या निकषावर विचार करता- लोकसभा खासदारांबाबत लोकसभा सभापतींनी, आमदारांबाबत विधानसभा सभापतींनी निर्णय घेण्याचा अधिकार तसा चुकीचा नसला तरी अयोग्य असा आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करता न्या. नरीमन यांनी आपल्या ताज्या निकालपत्रात केलेली सूचना योग्य आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेवर सरकार वा राजकीय पक्षांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी येणार्‍या काळात, सर्वोच्च न्यायालयाकडेही बोट दाखविले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याचे कारण आहे माजी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका. न्या. गोगोई यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील एका महिला कर्मचार्‍याने गंभीर आरोप केले होते. याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने करीत न्या. गोगोई यांना निर्दोष ठरविले. मधल्या काळात या महिलेचे पती, तिचा दीर जे दिल्ली पोलिसात नोकरीस होते. त्यांना काढून टाकण्यात आले होते. या महिलेलाही नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. आता या सर्वांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे. या महिलेला नोकरीतून काढून का टाकण्यात आले आणि पुन्हा घेण्यात का आले, या प्रश्नांची उत्तरे कुणाजवळही नाहीत. न्या. गोगोई यांना निर्दोष ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काही प्रश्न उपस्थित केले जात होते. विद्यमान न्यायाधीशांकडे ही चौकशी सोपविण्याऐवजी काही सेवानिवृत्त सरन्यायाधीशांची एक समिती नेमून त्या समितीसमोर हा सारा विषय गेला असता आणि नंतर माजी सरन्यायाधीशांच्या समितीने त्यांना निर्दोष ठरविले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यशैलीवर टीका करण्याची संधी कुणालाही मिळाली नसती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा- पक्षांतर विरोधी कायद्याबाबतचा ताजा निवाडा सभापतींचे अधिकार काढून घेणारा असल्याने तो स्वीकारला जाण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने- संसद, विधानसभा यांच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये, अशीही प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. तरीही पक्षांतर विरोधी कायद्याचा सध्या जो दुरुपयोग सुरू आहे तो रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सूचना फार मोलाची आहे. सध्याची स्थिती, ज्यांचे बहुमत त्यांच्या बाजूने निवाडा, अशी आहे. अनेकदा सभापती वादग्रस्त विषयांवर निर्णयच घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निवाडा मणिपूरमधील अशाच एक घटनेवर आहे. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत श्यामकुमार हे कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडून आले. नंतर त्यांनी पक्षबदल केला. भाजपामध्ये जाऊन ते मंत्री झाले. याविरोधात त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी एक याचिका सभापतींकडे दाखल करण्यात आली. त्यावर सभापतींनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. आणि सभापतींनी या काळात कोणताही निर्णय न घेतल्यास, याचिकाकर्त्यांना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे येण्याची मोकळीक दिली आहे. मधल्या काळात मणिपूर विधानसभेचे सभापती कोणता निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सभापतींनी कोणताही निर्णय न घेतल्यास त्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय काय करते, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.

पक्षांतर विरेाधी कायद्याचे जे हसे होत आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेली घटनादुरुस्ती सरकार करील वा नाही याबाबत आज तरी काहीही सांगता येणार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय व संसद यांनी परस्परांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये, यासाठी एक तोडगा सांगितला जात आहे. पक्षांतराच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या माजी न्यायाधीशांंच्या समितीकडे अशी प्रकरणे न सोपविता, संबंधित सभागृहाच्या माजी सेक्रटरी जनरलांच्या समितीने याचा निवाडा करावा, असा हा तोडगा आहे. यातही समितीची निवड ‘पीक अॅण्ड चूज’ म्हणजे समितीचे सदस्य निवडण्याचा अधिकार कुणालाही असता कामा नये, तर मागील तीन सेवानिवृत सेक्रेटरी जनरल यांची समिती याचा निवाडा करील. तसेही लोकसभा सभापती सेक्रेटरी जनरलांच्या सल्ल्यानेच काम करीत असतात. त्यामुळेच ते अधिक चांगल्या प्रकारे पक्षांतराच्या प्रकरणांवर निर्णय घेऊ शकतील. यातून साध्य होणारी आणखी एक बाब म्हणजे हा विषय त्या त्या सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रातच राहील. विषय लोकसभा खासदारांबाबत असल्यास- लोकसभा सेक्रटरी जनरलांची समिती यावर निर्णय करील. विषय आमदारांबाबत असल्यास विधानसभा सचिवांची समिती यावर निर्णय करील. सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना कितीही मोलाची असली तरी कोणतेही सरकार ती स्वीकारण्याची शक्यता फार कमी आहे.

......