नागरिकत्व कायद्याचा प्रवास

    25-Jan-2020
Total Views |
Article on information of Indian Citizenship Act 1955

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशात विरोधकांनी गदारोळ माजवलेला असतानाच नागरिकत्व आणि आतापर्यंतची या विषयाची वाटचाल समजून घेणे उचित ठरेल. 'भारतीय नागरिकत्व कायदा-१९५५' आधीपासूनच अस्तित्वात असून आता त्यात केवळ काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, या सर्वांची माहिती या लेखातून दिली आहे.


मानवी इतिहासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रत्येक माणसाची ओळख फक्त माणूस एवढीच होती. जसजसा तो एकमेकांच्या संपर्कात येऊ लागला आणि टोळ्या करून राहू लागला, तशी त्याची ओळख त्या त्या टोळीचा घटक म्हणून होऊ लागली. पुढे टोळ्यांच्या वस्त्या, पाडे झाले आणि त्यात राहतो म्हणून माणसाची ओळख त्या वस्त्यांशी, पाड्यांशी जोडली जाऊ लागली. मग माणसाने नगरं वसवली आणि त्याची ओळख तो राहतो त्या नगरावरून होऊ लागली. पुढे राज्यं निर्माण झाली. या राज्यांमध्ये सुव्यवस्था असावी म्हणून शासनयंत्रणा किंवा राज्यव्यवस्था ही संकल्पना उदयाला आली. अगदी आत्ताच्या म्हणजे ज्याला आपण 'आधुनिक काळ' म्हणतो त्या काळापर्यंत शासनव्यवस्था ही राजेशाही किंवा एका सर्वशक्तिमान सत्ताकेंद्राच्या स्वरूपात अस्तिवात होती. राज्याच्या उद्यापासून आत्ताच्या काळापर्यंत माणसाचं जीवन हळूहळू अधिकाधिक गुंतागुंतीचं होत गेलं आणि त्याच्या ओळखीच्या कल्पनेला वेगवेगळे कंगोरे निर्माण होत गेले. माणसाची कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावसायिक आणि राजकीय अशा वेगवेगळ्या जीवनात वेगवेगळी ओळख निर्माण झाली. राजकीय जीवनात राजेशाही व्यवस्थेत माणसाची ओळख तो राहतो त्या राज्याचा प्रजाजन(नागरिक) अशी व्हायला लागली. मग आपल्या कुठल्या ओळखीला जास्त प्राधान्य दिलं जावं याचा विचार माणसाने आपापल्या धर्माकडून घेतला. भारतीय उपखंडात हिंदू धर्माचा उदय आणि प्रसार झाला. हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानात धर्म ही माणसाची प्राथमिक ओळख असावी, असा विचार कधीच नव्हता. त्यामुळे या उपखंडातील लोक त्यांची हिंदू ही ओळख प्राथमिक न मानता त्यांच्या जन्मभूमीने त्यांना मिळालेली ओळख प्रथम मानणारे झाले. असाच विचार बहुतांश प्राचीन संस्कृतींमध्ये रूढ होता आणि याच विचारात पुढे आधुनिक काळात बघायला मिळालेल्या राष्ट्र-राज्य संकल्पनेची बीजे रोवली गेली.

 

या प्राचीन विचारात राष्ट्रीयत्व धर्मावर आधारलेले नव्हते तर ते जन्मभूमीशी जोडलेले होते. आधुनिक काळाच्या सुरुवातीपर्यंत राष्ट्रीयत्वाचा केवळ माणसाच्या ओळखीपुरते एवढाच मर्यादित विचार होता. राजकीयदृष्ट्या माणूस फक्त कुठल्यातरी राज्याचा प्रजाजन होता. त्याला राजकीय व्यवस्थेत फारसे अधिकार नव्हते. त्यामुळे त्या राज्याच्या अंतर्गत व्यवस्थेत त्याची कुठली स्वतंत्र ओळख असण्याची कधी गरजच निर्माण झाली नव्हती. आधुनिक काळ आला आणि व्यक्तिकेंद्रित समाजाचा, व्यवस्थेचा विचार मूळ धरू लागला. माणूस राज्यव्यवस्थेत स्वत:साठी अधिकार मागू लागला आणि यातूनच त्याला या व्यवस्थेत स्वतःची ओळख प्रस्थापित करण्याची गरज भासू लागली. या गरजेतून जन्म झाला, तो नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचा. 'नागरिकत्व' म्हणजेच राज्याच्या अंतर्गत राजकीय व्यवस्थेचा घटक म्हणून माणसाची ओळख. 'नागरिकत्व कशासाठी' तर त्या व्यवस्थेचा घटक म्हणून मिळणाऱ्या हक्कांवर असलेला अधिकार सांगता येण्यासाठी. 'नागरिकत्व' ही माणसाची राज्यांतर्गत ओळख बनली आणि 'राष्ट्रीयत्व' त्याची बाह्य जगासाठीची ओळख. पुढे राष्ट्रीयत्व फक्त तात्त्विक संकल्पना मानली जाऊ लागली आणि नागरिकत्वाला कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले. भारतात ब्रिटिशांची सत्ता येईपर्यंत भारतीय लोक इथे असलेल्या वेगवेगळ्या साम्राज्यांमधील प्रजा होते. त्या सगळ्यांचे राष्ट्रीयत्व भारतीय होते, पण नागरिकत्व केवळ या साम्राज्यांचे प्रजाजन असण्यापुरते मर्यादित होते. पुढे ब्रिटिश भारतात आले आणि राणीच्या जाहीरनाम्यानंतर भारताचे दोन प्रशासकीय भाग पाडले, 'ब्रिटिश भारत' आणि 'भारतीय संस्थाने'. यातील ब्रिटिश भारताचे रहिवासी 'ब्रिटिश प्रजा' म्हणून ओळखले जाऊ लागले आणि संस्थनातले रहिवासी 'ब्रिटिशरक्षित लोक' म्हणून. या दोन्ही प्रकारच्या भारतीयांना या दर्जांमुळे कुठलेही राजकीय अधिकार मिळाले नव्हतेच. दोन्हीही प्रकारचे भारतीय होते ब्रिटिशांचे गुलामच. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने भारताच्या राजकीय इतिहासात नागरिकत्व संकल्पनेचा उदय झाला.

 

स्वतंत्र भारतात येथील लोक भारताचे नागरिक असणार होते. पण 'नागरिकत्व कायदा' जन्माला घालणे सोपे काम नव्हते. कारण, पूर्वी संपूर्ण उपखंड आपले राष्ट्रीयत्व भारतीय मानणाऱ्या लोकांचे होते आणि स्वातंत्र्य मिळताना त्याचे वेगवेगळे तुकडे पडलेले होते. यातील एक तुकडा म्हणजे पाकिस्तान धार्मिक अस्मितेच्या आधारावर जन्माला आला होता. इस्लामच्या तत्त्वज्ञानात राष्ट्रीयत्व जन्मभूमीवर आधारलेले नव्हते, तर धर्मावर आधारलेले होते. 'इस्लाम मानणारे सर्व बंधू मग ते कुठल्याही भौगोलिक प्रदेशात राहत असोत किंवा जन्मलेले असोत,' असा हा विचार आहे. 'दार-उल-इस्लाम' म्हणजेच इस्लामच्या अधिपत्याखाली असलेली जमीन आणि 'दार-उल-हरब' म्हणजे परधर्मीयांच्या अधिपत्याखाली असलेली जमीन, अशी जगाची विभागणी इस्लाम मानतो. याच विचारातून भारताची फाळणी झाली. पाकिस्तान हा नवा देश उदयाला आला. त्या भूभागावर राहणारे कित्येक लोक असे होते ज्यांचे राष्ट्रीयत्व धर्मावर आधारलेले नसून भूमीशी, संस्कृतीशी जोडलेले होते. पाकिस्तानला मिळालेल्या भूमीवरून सिंधू संस्कृतीचा हा विचार पुसून टाकला गेला. त्यामुळे अनेक बिगरमुस्लीम भारतात स्थलांतरित झाले, पण बरेच तरीही त्या भूमीवर राहिले. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरे होत असल्याने 'नागरिकत्व कायदा' निश्चित करताना स्थलांतरितांचा विचार प्रामुख्याने केला जाणे स्वाभाविक होते. घटना समितीने नागरिकत्वाच्या तरतुदींविषयी सांगोपांग चर्चा केली. पण घटनेतला नागरिकत्वाचा विचार त्यांनी केवळ घटना अस्तित्वात येत असतानाच्या काळापुरताच मर्यादित ठेवत भविष्यातले नागरिकत्व या विषयातले सर्वाधिकार भारताच्या संसदेला बहाल करून टाकले. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेत नागरिकत्वाच्या कायद्यामागचे तत्त्वज्ञान काय असावे, याची चौकट आखलेली दिसत नाही. हा कायदा करताना घटनेचा मूलभूत ढाचा हीच चौकट संसदेच्या अधिकारांना मर्यादा घालू शकते, इतर कुठलेही नियम किंवा तत्त्व नाही. घटनेच्या 'अनुच्छेद ५ ते ११' मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या तरतुदी आहेत. 'अनुच्छेद ५'नुसार घटना अस्तित्वात येतेवेळी भारतात अधिवास असलेली कोणतीही व्यक्ती जिचा जन्म भारतात झाला आहे किंवा जिच्या माता-पित्यांपैकी कोणा एकाचा जन्म भारतात झाला आहे किंवा जी घटना अस्तित्वात येतेवेळी किमान पाच वर्षे भारताची रहिवासी आहे, ती भारताची नागरिक असेल. या तरतुदीवर घटना समितीत चर्चा होत असताना अशी मागणी झाली की, जगात कुठेही राहणाऱ्या हिंदू आणि शिखांना भारताचे नागरिक होण्याचा अधिकार असावा. परंतु, केवळ धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे हा विचार घटना समितीने फेटाळून लावला. भारतीय राष्ट्रीयत्वाची उदात्त विचारांची ही साक्ष होती. 'अनुच्छेद ६' आणि 'अनुच्छेद ७' मध्ये भारत पाकिस्तानात होत असलेल्या स्थलांतराचा विचार करून स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याच्या तरतुदी केल्या गेल्या. 'अनुच्छेद ८' मध्ये भारतात जन्मलेल्या किंवा ज्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबांपैकी कोणी भारतात जन्मलेल्या आणि परदेशात राहणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याविषयी तरतूद केलेली आढळते. 'अनुच्छेद ९' मध्ये इतर स्वेच्छेने देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक राहू शकत नाही, असा नियम केला गेला. या अनुच्छेदान्वये घटना समितीने दुहेरी म्हणजेच एकावेळी दोन किंवा अधिक देशांचे नागरिकत्व ही संकल्पना अमान्य ठरवली. पुढे 'अनुच्छेद १०' आणि 'अनुच्छेद ११'मध्ये घटना समितीने नागरिकत्वाविषयी कायदे करण्याचे सर्वाधिकार संसदेला बहाल केले. याविषयी समितीसमोर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, “संसद नागरिकत्व आणि संबंधित विषयांवर कायदे करण्यास स्वतंत्र आहे आणि घटनेतल्या नागरिकत्व विषयातल्या तरतुदींनाही संसद बांधील नाही.”

 

घटना समितीने 'नागरिकत्व' हा भारतीयांचा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला नाही. आपल्या घटनादत्त अधिकाराचा वापर करत भारतीय संसदेने १९५५ ला 'भारतीय नागरिकत्व कायदा' अंमलात आणला. या कायद्यानुसार केवळ एखादा 'माणूस/व्यक्ती'च भारताची नागरिक असू शकते. म्हणजेच कंपनी किंवा संस्था भारताची नागरिक असू शकत नाही. या कायद्यात भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती नमूद केल्या आहेत. पहिली पद्धत आहे जन्माने नागरिकत्व प्राप्त होण्याची. २६ जानेवारी, १९५० ते १ जुलै, १९८७ या काळात भारतात जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती जन्माने भारतीय नागरिकत्व मिळवते. १९८६ ला या कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि भारतातील जन्माबरोबरच आई किंवा वडील कोणीतरी एकतरी भारतीय नागरिक असणे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी गरजेचे झाले. पुढे २००३ च्या दुरुस्तीने आई किंवा वडील कोणीही भारतात अवैध स्थलांतरित असतील तर जन्माने नागरिकत्व मिळणे रद्द ठरवले. नागरिकत्व देण्यासाठीची जगात दोन मूलभूत तत्त्वं मानली जातात. 'Jus soli' हे त्यातील एक. या तत्त्वानुसार एखाद्या भूमीवर जन्म घेणे हे तेथील नागरिक होण्यासाठी पुरेसे ठरते. हा नागरिकत्व कायद्यातल्या आधुनिक विचार मानला जातो. भारतीय संसदेने १९५५ मध्ये स्वीकारलेल्या या तत्त्वाला पुढे १९८६ आणि २००३ मध्ये झालेल्या दुरुस्त्यांनी बऱ्याच मर्यादा घातल्या. नागरिकत्व कायद्यातील दुसरे प्रतिगामी मानले जाणारे तत्त्व आहे jus sanguinis' म्हणजे वंशाने नागरिकत्व मिळणे किंवा पूर्वजांच्या भूमीचे नागरिकत्व मिळणे. भारतीय नागरिकत्व कायद्यात या तत्त्वाचाही समावेश केलेला आहे. या कायद्याच्या 'कलम ४' अन्वये भारताबाहेर जन्मलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक होण्यास पात्र ठरते, जर त्या व्यक्तीच्या आई किंवा वडील यांपैकी एक तिच्या जन्माच्या वेळी भारतीय नागरिक असेल. आपला कायदा आई-वडिलांच्या मागच्या पिढीतील पूर्वजांच्या भारतीय नागरिक असण्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व बहाल करत नाही. पुढे नोंदणी करून नागरिक होण्याची तरतूद या कायद्यात आहे आणि भारताने एखादा भूभाग संपादित केला तर तेथील रहिवाशांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूदही आहे. या कायद्याने सरकारला नागरिकत्व काढून घेण्याचे अधिकारही दिले आहेत. त्यासाठीची कारणे 'कलम १०' मध्ये उद्धृत केलेली आहेत. भारताशी एकनिष्ठ नसणे, नागरिकत्व गैरमार्गाने मिळवलेले असणे या व अशा कारणांसाठी नागरिकत्व काढून घेतले जाऊ शकते.

 

सध्या चर्चेत असलेल्या नुकत्याच अंमलात आलेल्या 'सुधारित नागरिकत्व कायद्या'च्या तरतुदी या १९५५च्या कायद्यातल्या नागरिकत्व मिळवण्याच्या एका पद्धतीभोवती फिरतात. ही पद्धत म्हणजे नागरिकरण. 'नागरिकत्व कायद्या'चे 'कलम ६' म्हणते की, 'भारताची नागरिक नसलेली कोणीही व्यक्ती नागरिकरणाने भारतीय नागरिक होण्यासाठी अर्ज करू शकते आणि हा अर्ज सरकारने स्वीकारला व अशा व्यक्तीला नागरिकरणाचे प्रमाणपत्र बहाल केले की, ती भारतीय नागरिक होते.' पण नागरिकरणाने नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या व्यक्तीने पात्रतेच्या काही अटी पूर्ण केलेल्या असाव्या लागतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची अट म्हणजे अशी व्यक्ती अर्ज करण्यापूर्वी किमान ११ वर्षे भारतात राहत असावी आणि ती अवैध स्थलांतरित नसावी. म्हणजेच वैधरित्या सलग किमान ११ वर्षे भारतात रहिवास असणारी कोणत्याही जाती, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, देशाची व्यक्ती भारतीय नागरिक होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे. 'सीएए' म्हणजेच २०१९च्या 'सुधारित नागरिकत्व कायद्या'ने या नागरिकरणाच्या तरतुदीत सुधारणा केली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधून ३१ डिसेंबर, २०१४ ला किंवा त्याआधी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनधर्मीय स्थलांतरितांना या सुधारणेद्वारे अवैध स्थलांतरित या व्याख्येतून वगळण्यात आले. यामुळे हे लोक नागरिकरणाद्वारे भारतीय नागरिक होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरले आहेत. या नवीन सुधारणेने या लोकांसाठी भारतात किमान वास्तव्याची अट शिथिल करून पाच वर्षांवर आणली आहे. हा 'सीएए' कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेत नाही तर काही लोकांना भारतीय नागरिक होणे सोपे करतो. यामागचा हेतू उदात्त आहे. या तीन इस्लाम अधिकृत राज्य धर्म असलेल्या देशांमध्ये इतर अल्पसंख्य नागरिकांना दुय्यम दर्जा मिळतो आणि त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांमुळे या तिन्ही देशात बिगरमुस्लीम लोकसंख्या प्रचंड घटली. हे सगळे अत्याचारित लोक भारतात शरण मिळेल, या आशेने इथे आले. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात राहून गेलेल्या बिगरमुस्लिमांना भारतीय नेत्यांनी भारतात कधीही आश्रय मिळण्याचे, न्याय्य हक्क मिळण्याचे वचन वेळोवेळी दिले होते. ते वचन पाळण्यासाठी या अत्याचारित लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सुकर करणारा हा 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' म्हणजे संसदेला घटनाकर्त्यांनी दिलेल्या अधिकाराचा सुयोग्य उपयोग आहे.

 

भारतीय नागरिकत्व कायद्यात अवैध स्थलांतरितांना आणि घुसखोरांना शिक्षेची तरतूद करणारे कायदे आणि नियमही संसदेने वेळोवेळी केलेले आहेत. कुठल्याही देशाच्या अस्तित्वाचे त्याची भूमी, लोकसंख्या, राज्यव्यवस्था आणि सार्वभौमत्व हे चार स्तंभ असतात. यातली लोकसंख्या ही त्या देशाच्या नागरिकांची असायला लागते. कोणीही येऊन देशात वास्तव्य करणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असते, कल्याणकारी योजना राबवण्यात अडथळा निर्माण करणारे असते. त्यामुळे नागरिक कोण याची व्याख्या करणे आणि अशा नागरिकांची माहिती ठेवणे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. तसेच एखाद्या देशाकडून संरक्षण आणि मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठी तेथील नागरिकत्व मिळणे हे प्रत्येक माणसाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. नागरिकत्व कायदा या दोन्हींच्या दृष्टिकोनातून बघितला गेला पाहिजे. नागरिकत्वाचा भारतीय विचार या भूमीशी जोडला गेलेला, राष्ट्रीयत्वाशी नाते सांगणारा आहे. जगभरात कुठेही गेलेला भारतीय कायम 'भारतीय' असतो मग तो कुठल्याही देशाचा नागरिक असो. तो आधी भारतीय आणि नंतर हिंदू किंवा कुठल्याही धर्माचा असतो. ही हिंदू धर्माची, सिंधू संस्कृतीची शिकवण आहे. हिंदुबहुल नेपाळ राष्ट्रचिन्हावरील 'जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरियसि' ही उक्ती अभिमानाने मिरवते, हे या संस्कृतीच्या संस्कारामुळे. हा संस्कार ज्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, या विचारामुळे ज्यांच्यावर इतरत्र अत्याचार झाले, ज्यांना आपला धर्म या राष्ट्रापेक्षा मोठा वाटत नाही आणि ज्यांच्या निष्ठा सर्वप्रथम या राष्ट्राच्या पायी वाहिलेल्या आहेत त्या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा नैतिक अधिकार आहे. केवळ एखाद्या भूमीवर जन्म घेतल्याने कोणी तिथला निष्ठावान नागरिक होईलच असे नाही. जर त्याचा धर्म, त्याची भाषा किंवा त्याची इतर कुठली अस्मिता त्याच्या जन्मभूमीवरच्या प्रेमापेक्षा वरचढ ठरत असेल तर त्याला त्या भूमीकडून, राष्ट्राकडून संरक्षण आणि अधिकार मागण्याचा हक्क नाही. भारतीय नागरिकत्व कायद्याने 'jus soli' या तत्त्वाकडून 'jus sanguinis' कडे आणि पर्यायाने राष्ट्रीयत्वाची कास धरणाऱ्या नागरिकत्वाकडे चालवलेला प्रवास या राष्ट्राला अधिक एकजूट, अधिक सक्षम आणि अधिक सुरक्षित करणारा ठरणार आहे.

 
 
 


sss_1  H x W: 0

(लेखिका मुंबई उच्च

न्यायालयातील अधिवक्ता आहेत.)
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.