'कोरेगाव-भीमा'चा तपास 'एनआयए'कडे!

नवी दिल्ली : पुण्यातील कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी रात्री उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने घेतला. दोन वर्षांपूर्वी कोरेगाव-भीमा येथे उसळलेली दंगल आणि पुण्यातील शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातील पुढील तपास आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) करणार आहे. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला तसे रीतसर कळवले असून सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणी एका विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. भीमा-कोरेगाव येथील दंगल तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडवलेले षड्यंत्र असल्याचा खळबळजनक आरोपही पवार यांनी केला होता. मात्र, या प्रकरणातले पुरावे पोलिसांनी खातरजमा करूनच दाखल केलेले असून ते न्यायालयानेदेखील मान्य केलेले आहेत, अशी भूमिका तत्कालीन गृहराज्यमंत्री आणि शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी मांडली आहे. त्यामुळे भीमा कोरेगाववरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे समोर आले. हा सर्व प्रकार सुरू असतानाच शुक्रवारी रात्री उशिरा या प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रंग मिळत असल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

'...तर उद्धवांना राजीनामा द्यावा लागेल'

भीमा कोरेगाववरून परस्परविरोधी विधाने करणार्‍या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर भाजपचे आमदार आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निशाणा साधला. शरद पवारांना राज्यातल्या पोलिसांवर संशय आहे का?, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कामावर त्यांना शंका आहे का?, केसरकर शिवसेनेचे नेते आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात शिवसेना दोषी आहे का?,असे प्रश्न मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले. यामध्ये शिवसेना दोषी असल्यास या प्रकरणाची चौकशी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कशी करणार? त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.