रोहिंग्यांसाठी मानवता, पण...

'आदर्शवाद विरुद्ध वास्तववाद' असा हा संघर्ष आहे. आदर्श, उदात्त मूल्ये आणि भीषण वास्तवाचे प्रश्न हा संघर्ष कायम सुरू असतो. मानवजातीसाठी तो नवा नाही. मात्र, या संघर्षात थेट भूमिका घेण्याचे सरकारयंत्रणा टाळत असत.

जगभरात 'अवैध घुसखोर' हा चर्चेचा विषय आहे. अनेक युरोपियन देशांमध्ये घुसखोर, स्थलांतरित हा निवडणुकीचा मुद्दा झालेले अलीकडल्या काळात आपण अनुभवतो आहोत. स्थलांतरित किंवा घुसखोरांच्या विरोधात टोकाची मते व्यक्त करणारे लोक व्यवस्थेच्या उच्चपदी जाऊन बसतात. त्यांना जनमताचा पाठिंबा मिळतो. एकविसाव्या शतकात प्रामुख्याने घडलेली ही स्थित्यंतरे आहेत. आज पुन्हा हा प्रश्न चर्चेला येण्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकाल कारणीभूत ठरला आहे. रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्नावर हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमार सरकारविरोधात आदेश दिला. रोहिंग्यांचे रक्षण करणे, ही म्यानमार सरकारचीच जबाबदारी आहे, असाच त्या आदेशाचा अन्वयार्थ. दरम्यान, म्यानमार सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे निर्देश उघडपणे धुडकावून लावले आहेत. विसाव्या शतकाच्या शेवटाला जागतिकीकरणाची स्वप्ने रंगवणाऱ्या जगात आज असे चित्र का पाहायला मिळते, याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा.

'आदर्शवाद विरुद्ध वास्तववाद' असा हा संघर्ष आहे. आदर्श, उदात्त मूल्ये आणि भीषण वास्तवाचे प्रश्न हा संघर्ष कायम सुरू असतो. मानवजातीसाठी तो नवा नाही. मात्र, या संघर्षात थेट भूमिका घेण्याचे सरकारयंत्रणा टाळत असत. अलीकडल्या काळात त्यावर रोखठोख मते विविध देशांचे प्रमुख व्यक्त करू लागले आहेत. जनमानसाच्या बदलत्या विचारांचे हे प्रतिबिंब आहे. रोहिंग्यांना सामावून घेणे म्यानमार सरकारचे दायित्व आहे, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला आहे. वंशहत्येचा आरोप म्यानमारवर करण्यात आला आहे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांचा नरसंहार खरंच झाला का, हा वादग्रस्त तथ्यांचा प्रश्न आहे. म्यानमार देश व रोहिंग्यांचे पाठीराखे आपआपल्या परीने याबाबत स्वतःची बाजू मांडतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक आयोगाचे अहवाल याविषयी स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. त्याच अहवालांचा दाखला म्यानमार सरकारने दिला आहे. भारतात हे रोहिंग्या येऊ लागले, तेव्हा आपल्या देशानेही त्यांना सामावून घ्यावे, असा सूर अनेकांचा होता. मुस्लीम लांगूलचालनाचे धोरण विचारात घेता, मुख्यत्वे काँग्रेस व तत्सम राजकीय नेत्यांनीही रोहिंग्यांच्या स्वागतार्ह भूमिका घेतल्या होत्या. अशा विषयांवर राजकीय फायद्यातोट्याची गणिते विचारात घेऊन वेगवेगळ्या भूमिका घेणे जगासाठी नवे नाही. मात्र, बुद्धीजीवी वर्तुळांनी यावर केलेल्या लबाडीमुळे लोक एकांगी मूल्यप्रवचनाला कंटाळले आहेत. रोहिंग्यांवर अत्याचार झाले, हे बहुतांशी वृत्तपत्रांनी, माध्यमांनी परस्पर ठरवून टाकले. त्यात दुसरी बाजू ऐकून घ्यायला कोणी तयार नसायचे. रोहिंग्या हे पीडित आहेत, या गृहितकाने ज्या चर्चांची सुरुवात होते, त्याचा शेवट काय होणार? अशा एकांगी विचारमंथनातून अडचणीतून मध्यममार्ग निघणे कठीण. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करताना भारताने रोहिंग्या का स्वीकारले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाने ज्यांना 'शरणार्थी' असल्याचे प्रमाणपत्र दिले, अशा साधारणतः ११ हजार रोहिंग्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची अधिकृत भूमिका भारत सरकारने घेतली होती. प्रश्न उरलेल्या लाखभराहून अधिक घुसखोरांचा होता. पण, एकदा का मानवतेच्या मूल्याच्या नावाने वास्तवाकडे सरसकट दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार सुरू झाला की, त्याची परिणीती अशा असंतोषात होते. बांगलादेशचे युद्ध हा खरंतर भारतात येत असलेल्या घुसखोर प्रश्नावरचा इंदिरा सरकारने शोधलेला तोडगा होता. त्यातून घुसखोर प्रश्न सुटला नाहीच. पण त्याचे नेमके कारण काय होते, हे डोळसपणे स्वीकारण्याची मानसिकता आजही आमच्या बुद्धीप्रवाहाची आहे का?

मानवतेचे मूल्य हा मानवाच्या आजवरच्या प्रवासातील अत्युच्च बिंदू जरूर, पण ती सर्वांसाठी असायला हवी. भुकेलेल्याला अन्न देण्यासाठी स्वकष्टाने कमवून खाणाऱ्यांची ताटे हिसकावण्याच्या प्रकाराला 'मानवता' म्हटले जाऊ शकत नाही. आज सारे जग शरणार्थी, घुसखोर की स्थलांतरित, अशा प्रश्नांनी वेढलेले असताना यावर संतुलित भूमिका घेण्याचे धाडस माध्यमांनी केले पाहिजे. ज्यांच्याकडे स्वतःची वकिली करण्यासाठी कोणी नाही, त्यांची बाजू लावून धरण्याचे काम शेवटी कोण करणार? म्यानमारसाठी आदेश काढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हाँगकाँग अत्याचारग्रस्तांसाठी न्यायतप्तरता दाखविलेली नाही. रोहिंग्या प्रश्न हा वास्तव व आदर्शवाद अशा चष्म्यातून पाहिला पाहिजे. एकाच भिंगातून विश्लेषण केल्यास प्रश्न सुटणार नाही.