सर्वेक्षण नव्हे, अवलक्षण!

काही जागतिक मानवाधिकार संघटनांना त्यांच्या देशात बहुदा कोणी फारसे गांभीर्याने घेत नसावे. म्हणूनच मग अशा संस्था मानवाधिकार, समाजसेवेचा बुरखा पांघरून इतर देशांमध्येही नाक खुपसण्याचे नसते उद्योग करतात. पण, कुठेतरी यांचा छुपा हेतू असतो, तो केवळ समाजहिताच्या नावाखाली आपली तिजोरी भरण्याचा आणि त्यासाठी चांगूलपणाच्या चेहऱ्याआड वाट्टेल ते करण्याची यांची तयारीही असते. 'अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल' ही अशीच एक मानवाधिकाराचा ढोंगी वेश पांघरून देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेली संस्था. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून 'अ‍ॅम्नेस्टी' सारख्या हजारो आंतरराष्ट्रीय एनजीओंचे धाबे दणाणले. कारण, मोदी सरकारने थेट या संघटनांच्या आर्थिक पाठबळावरच कुर्‍हाड आणली. या आंतरराष्ट्रीय एनजीओंच्या आड दडलेला भारतद्वेषी, पाश्चिमात्त्यकरणाचा पुरस्कार करणारा अजेंडा ध्वस्त झाला. भारतातील या एनजीओंचे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले. कुठेतरी त्याचाच डूख धरून आता 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने आपल्या सर्वेक्षणाच्या पोटलीतून अशीच एक फुसकी पुडी सोडलेली दिसते. 'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या या सर्वेक्षणावरून त्यांचा भारताप्रतीचा एकूणच कलुषित दृष्टिकोन अगदी साफ झळकतो. 'अ‍ॅम्नेस्टी'ला सध्या भारतात फारसे कोणी गांभीर्याने घेत नसले तरी डाव्या विचारांच्या, पुरोगाम्यांच्या गळ्यातली ही एनजीओ आणि त्यांचे सर्वेक्षण म्हणजे जणू ब्रह्मवाक्यच! आता या 'अ‍ॅम्नेस्टी'चे म्हणणे आहे की, भारतातील तब्बल ९५ राजकारणी महिलांना ट्विटरवर आपत्तीजनक किंवा अपमानास्पद ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. विशेष म्हणजे, 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने या संशोधनासाठी कोणता कालावधी निवडावा, तर मार्च ते मे २०१९. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा, त्या चालू असतानाचा व त्यानंतरचा हा कालावधी. आता नेमकी याच कालावधीची निवड 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने करणे यातच सर्व काही आले. कारण, साहजिकच निवडणुकांच्या गरमागरमीत ट्विटरवर वाक्युद्धाला तोंड फुटते. त्याच काळात 'अ‍ॅम्नेस्टी'नेही संशोधन करून आपली पोळी भाजून घेतली. बरे, ज्या ९५ राजकारणी महिलांचे ट्विटर अकाऊंट 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने 'सॅम्पल' म्हणून निवडले, त्या नेमक्या कोण, कोणत्या पक्षाच्या नेत्या, तेही 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने जाहीर करावे. पण, सतत अवलक्षण करणाऱ्या 'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या सर्वेक्षणाची विश्वासार्हता यापूर्वीही नव्हती आणि आगामी काळातही त्यांच्या सर्वेक्षणांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे निव्वळ अशक्यच!

'अ‍ॅम्नेस्टी'चा देशद्रोही अजेंडा

'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या या सर्वेक्षणातील आणखी एक मोठी गोम म्हणजे, या ९५ महिला राजकारण्यांपैकी ट्विटरवर म्हणे सर्वाधिक अपमानास्पद प्रतिक्रियांना सामोरे जावे लागते, ते मुस्लीम राजकारणी महिलांना. इतर धर्मीय महिला नेत्यांपेक्षा मुस्लीम राजकारणी महिलांना ९४.१ टक्के अधिक धार्मिक, जातीयवादी शेरेबाजीचा सामना करावा लागला. आता यांसारख्या निरीक्षणांवरून 'अ‍ॅम्नेस्टी' नेमके काय सूचित करू इच्छिते, ते अगदी मृगजळाइतके स्पष्ट होतेच. अर्थात, त्यांच्या दाव्यानुसार, आधीच मुस्लीम नागरिक भारतात सुरक्षित नाहीत आणि आता तर काय म्हणे, मुस्लीम महिला राजकारण्यांनाही मुद्दाम ट्विटरवर टार्गेट केले जाते. यावरूनच 'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या सर्वेक्षणाचा सुप्त उद्देश लक्षात यावा. या सर्वेक्षणामधील आणखी एक हास्यास्पद दावा म्हणजे, सत्ताधारी भाजपमधील महिला नेत्यांपेक्षा इतर राजकीय पक्षातील महिला नेत्यांवर ट्विटरवरून अधिक अश्लाघ्य टीका केली जाते. त्यामुळे डोळ्यावर भाजपद्वेषाची झापडं बांधून केलेल्या या सर्वेक्षणात लिंगभेद, धर्मभेद, पक्षभेद असा सर्वच स्तरीय भेदभाव अगदी उघडउघड अधोरेखित होतो. म्हणूनच 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने सर्वेक्षणाच्या नावाखाली देशात संघर्षाची ठिणगी पेटवण्याचे हे प्रयत्न सर्वथा दिशाभूल करणारेच आहेत. 'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या या राष्ट्रविरोधी काळ्या करतुती नवीन नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधून 'कलम ३७०' हद्दपार केल्यानंतर काश्मिरींच्या मानवाधिकाराची मोदी सरकारला चिंता नसून काश्मिरींचे जीव धोक्यात असल्याची आवई 'अ‍ॅम्नेस्टी'नेच उठवली होती. इतकेच नाही तर, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारविरोधात गरळ ओकण्यातच धन्यता मानणाऱ्या नसिरुद्दीन शाह यांचा वापर करून समाजात फूट पाडण्याचा, भारतीयांची मनं कलुषित करण्याचा 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने प्रयत्न केला. त्यामुळे इस्लामिक कट्टरवाद, भारतातील माओवादी, शहरी नक्षल यांच्या समर्थनार्थच 'अ‍ॅम्नेस्टी'ने वेळोवेळी भूमिका घेतल्याचे कित्येक घटनांमधून स्पष्ट होते. तेव्हा, 'अ‍ॅम्नेस्टी'च्या माध्यमातून शिजणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रांकडे दुर्लक्ष न करता, त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर पर्दाफाश करायलाच हवा; जेणेकरून भारतविरोधी अजेंडा पुढे रेटणाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळतील.