फाशीचे राजकारण...

 

अशी एक कविता ‘थँक्यू मिस्टर ग्लाड’ या नाटकात अनिल बर्व्यांनी दिली आहे. पेशाने डॉक्टर असलेल्या वीरभूषण पटनायक या फाशीचा कैदी असलेल्या नायकाच्या संदर्भात ही कविता आलेली आहे. नायक क्रांतिकारी आहे आणि आपल्याला असे कोल्ह्या-कुत्र्यासारखे फासावर लटकवू नये, वीरमरण यावे, अशी त्याची इच्छा असते. अखेर जेलर ग्लाड त्याला छातीवर गोळ्या घालून मरण देतो. (ठार नाही करत!)

 

 

आता हे संदर्भ इतके विस्ताराने देण्याचे कारण, पुन्हा एकदा देशात फाशीच्या शिक्षेवरून चर्चा सुरू झालेली आहे. आपल्यासारख्याच माणसांना असे जिवंत फासावर लटकविणे म्हणजे काळजाला चरे पाडणारेच असते. ती कल्पनाही करवत नाही, मात्र ती माणसे दिसत असली तरीही माणसे नाहीत, हे लक्षात घेतले की त्यांना मरणयातना देतच संपविले पाहिजे, ही समाजाची भावना असते. दिल्लीच्या निर्भया कांडातील गुन्हेगारांना फाशीच दिली पाहिजे, ही सार्‍या देशबांधवांची इच्छाच नव्हे तर मागणी आहे. त्यांचा कुठलाही मुलाहिजा ठेवण्याचे तसे काही कारण नाही. फाशीची शिक्षा असावी की नाही, ही चर्चा, असा प्रसंग सामोरा आला की सुरू होत असते. अनेक देशांत फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे. तो फार अमानवी प्रकार आहे, असे मानवतावाद्यांचे म्हणणे आहे. ते तत्त्वत: मान्य केले तरीही तत्त्वाला अपवाद असतात. अत्यंत क्रूर कर्म करणार्‍या, देशविघातक कृत्य करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा दिलीच पाहिजे, हेदेखील मन आणि बुद्धीच्या संयोगाने मान्य केलेले आहे. भारतात फाशीची शिक्षा आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेकांना फाशी देण्यात आलेली आहे. त्या त्या वेळी ही चर्चा झालेली आहे. 100 गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; परंतु एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत तर ते अत्यंत महत्त्वाचे असते. गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त परिपूर्ण न्याय मिळावा, या हेतूने त्यांना घटनेच्या कलम 72 खाली राष्ट्रपतींकडे, तर कलम 161 खाली राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद घटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. निर्भयाच्या गुन्हेगारांबाबत हे तत्त्व पाळण्यात आलेले आहे. आता त्यांच्या फाशीची तारीख मुक्रर झाल्यावर मात्र कायद्यातील पळवाटा शोधून फाशी लांबविली जाते आहे. त्यासाठी त्यांचे कथित मानवतावादी वकील डोकी चालवीत आहेत.

 

एकतर या चौघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्याला आता जवळपास सहा वर्षे होत आहेत. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केला. तिहार तुरुंगाचे प्रशासन दिल्ली सरकारकडे आहे. त्यांनी कायद्यानुसार या दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे, हे विधिवत अवगत करण्यासच मुळात दोन वर्षे लावली. त्यानंतर त्यांनी दयेचा अर्ज केला. आता तो फेटाळून लावला गेल्यावर जल्लादच नाही, या कारणाने वेळ काढण्यात आला. जल्लादाचा शोध घेण्यात आला. तो पूर्ण झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. पुन्हा राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्यात आला. आता एकेकाने, अशा चौघांकडूृन याचिका दाखल केल्या जात आहेत. त्यामुळे फाशीची तारीख जाहीर झाली की, मग वेळ काढण्यासाठी याचिका दाखल करण्याचे हे तंत्र अवलंबल्याने फाशीची तारीख समोर ढकलली जाते आहे. तशी आता ती 1 फेब्रुवारी करण्यात आलेली आहे. मधल्या काळात पवन कुमार याने, घटना घडली तेव्हा मी अल्पवयीन होतो, याकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले, अशी याचिका दाखल केली. अर्थात ती निकाली निघाली. त्या वेळी या मुद्यावर बराच खल झालेला आहे आणि अगदी डीएनए चाचणीही करण्यात आल्यावर पवनकुमार 19 वर्षांचाच होता, हे सिद्ध झालेले आहे. हे माहिती असूनही बोलभाषेत ज्याला ‘येडे चाळे’ म्हणतात, तसे करण्यात आले.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयिंसग यांनी कडेलोटच केला. सोनिया गांधींप्रमाणे निर्भयाच्या आईनेही दोषींना माफ करावे, असे आर्जवच त्यांनी केले. सोनियांनी राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना माफ केले होते, ही आठवण त्यांनी करून दिली... अर्थात, जयसिंगबाईंच्या या ट्वीटला निर्भयाच्या आईने सडेतोड उत्तर दिले. इंदिरा जयिंसगसारखी काही मंडळी सोयीनुसार मानवतावादाची व्याख्या करत असतात. आपल्या तैलबुद्धीचा वापर ही मंडळी नसत्या प्रकारे करत असतात. मध सगळ्यांच्या तोंडी गोडच लागते; पण ही काही मंडळी आहेत ज्यांना ‘मद्या’ची चवही गोड लागते आणि ते तसे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

आता मानवतावादाची आड घेत निर्भयाच्या मारेकर्‍यांच्या भोवती सहानुभूतीचे कडे उभे करण्याचा प्रयत्नदेखील केवळ अशक्य आहे, हे या मेणबत्ती संप्रदायाला आता कळले आहे त्यामुळे ते थेट पीडितेच्या आईलाच मानवतेचे आवाहन करते झाले आहेत. या सार्‍यांत यांचा एकच हेतू आहे तो वेळ काढणे... ते कशासाठी?

 

फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि दयेचा अर्जही फेटाळण्यात आल्यावर एका निश्चित कालावधीत शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, तर न्यायालयाने फाशीची शिक्षाच रद्द केल्याची काही प्रकरणे घडली आहेत. गेल्याच वर्षी जुलै महिन्यात पुणे शहरात विप्रो बीपीओ या कंपनीत काम करणार्‍या तरुणीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृणपणे खून केल्याप्रकरणी कॅबचालक पुरुषोत्तम बोराटे आणि त्याचा साथीदार प्रदीप कोकडे या दोघांना झालेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर 2019 च्या जूनमध्ये दोघांना फाशी देण्यात येणार होती. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच जूनला देण्यात येणार्‍या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मधले सगळे सोपस्कार पार पडल्यावर या दोघांना फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट 10 जून रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने काढले होते. त्यानुसार या दोघांनाही 17 जून रोजी फाशी देण्यात येणार होती. तत्पूर्वी, या दोघांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दया याचिका फेटाळल्यानंतर शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास कारागृह प्रशासनाने चार वर्षांचा कालावधी (1509 दिवस) लावला. त्यामुळे नाहक मानसिक त्रासातून जावे लागल्याने फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट कधीही येऊ शकते, असा विचार करत चार वर्षे सतत मृत्यूच्या छायेत जगलो. हे कृत्य घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे दोघांनी याचिकेत नमूद केले होते. अनुछेद 21 मधील या कलमाचा उपयोग करत मार्च 2014 मध्ये 15 जणांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली होती. याच मुद्याचा आधार घेत राजीव गांधींच्या 3 हत्यार्‍यांची फाशी जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींकडे असे अर्ज आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्य सरकार (अथवा एकाच गुन्हेगाराने अनेक राज्यांत गुन्हे केलेले असल्यास संबंधित राज्य सरकारे) व तुरुंग अधीक्षक यांच्याकडून त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती व रेकॉर्ड मागवितात. या प्रक्रियेला वेळ लागतो. अनेक वेळा संबंधित राज्य सरकारांना सदर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होऊ नये, असे वाटत असते (उदा. अफझल गुरूला फाशी होऊ नये म्हणून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने, खलिस्तान लिबरेशन फ्रन्टच्या देवेंदर िंसग भुल्लरच्या बाबतीत पंजाब विधानसभेने, तर राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या बाबतीत तामिळनाडू विधानसभेने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करावी म्हणून ठराव संमत केले होते.) त्यामुळे त्यांची फाशीची शिक्षा जास्तीत जास्त लांबवावी म्हणून अनेक स्मरणपत्रे पाठवून राज्य सरकारे आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारकडे त्वरित उपलब्ध करून देत नाहीत.

 

निर्भयाच्या प्रकरणात असे काही होण्याची शक्यता नाही. दिल्ली विधानसभेची आता निवडणूक आहे. या दरम्यान फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी कायद्यातील पांदण रस्त्यांचा असा वापर केला जातो आहे. निर्भयाला अत्यंत क्रूरपणे छळ करीत मारणार्‍यांना फाशीच झाली पाहिजे, ही देशाची भावना असताना त्याचे असे राजकारण करणे चुकीचेच आहे!