मलेशिया वठणीवर...

भारताने आता केवळ पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध आणलेत, भविष्यात भारताने मिनरल फ्युएल आणि मिनरल ऑईलवरच्या संबंधानेही अशीच पावले उचलली तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणे, मान टाकणे अटळ, ही जाणीव मलेशियाला झाली. परिणामी, महासत्तेच्या गुर्मीत बोलणाऱ्या महाथिर मोहम्मद यांचे पाय जमिनीला टेकले, आपल्या देशाची तोळामासा प्रकृती त्यांनी जगजाहीर केली नि तो देश वठणीवर आला.

"भारताच्या निर्णयाविरोधात आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ शकत नाही, कारण आम्ही फार छोटे आहोत," अशी कबुली मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी नुकतीच दिली. भारताने मलेशियाकडून पाम तेल आयातीवर घातलेल्या निर्बंधाने बसलेल्या दणक्याच्या दुखण्यावर ते कळवळत होते. परंतु, आपली कुवत स्वतःच्याच तोंडून वेशीवर टांगण्याची वेळ महाथिर मोहम्मद यांच्यावर का आणि कशासाठी आली? तर गेल्यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० आणि कलम ३५ ए निष्प्रभ केले. तसेच त्या राज्याचे विभाजन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात केले. तथापि, हा भारताचा अंतर्गत विषय होता, तरीही काश्मीरच्या लालसेने वेळोवेळी स्वतःची शोभा करून घेणाऱ्या पाकिस्तानने या मुद्द्यावर तोंड उघडले. भारताविरोधात संयुक्त राष्ट्रात रडगाणे गाण्यापासून ते अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या देण्यापर्यंत त्या देशाची मजल गेली. इतकेच नव्हे तर भारताने काश्मिरी नागरिकांना कैदेत डांबून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केल्याच्या वावड्याही पाकिस्तानने उडवल्या. परंतु, जागतिक मंचावर पाकिस्तानच्या पतंगबाजीला कोणी ढील दिली नाही. अगदी इस्लामी देशांच्या संघटनेनेही पाकिस्तानच्या आवाजाकडे साफ दुर्लक्ष करून भारताला पाठिंबा दिला. मात्र, त्याचवेळी मलेशियाच्या पंतप्रधानांना इस्लामी विश्वबंधुत्वाची उबळ आली आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांसह इतरत्रही पाकिस्तानची कड घेतली.

भारताने काश्मीरवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याचे आणि भारत काश्मिरी जनतेवर अन्याय करत असल्याचे त्यांनी ठोकून दिले. भारताने मात्र महाथिर मोहम्मद यांच्या बेतालपणावर आक्षेप घेत मलेशियाच्या राजदूताला समन्सही बजावले. इथूनच खरे म्हणजे दोन्ही देशांतील तणावाला सुरुवात झाली. दरम्यान, मलेशियाच्या जम्मू-काश्मीरवरील नापाकप्रेमी भूमिकेमुळे ‘सॉलवेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘एसईए’ या भारतातील पाम तेल आयातकांच्या संघटनेने तर आपणहून मलेशियाकडून पाम तेल आयातीवर बंधने आणली. जो देशाच्या विरोधात बोलेल, त्याच्याकडून आपण तेल का घ्यायचे?, असा मुद्दा यावेळी त्यांनी मांडला. तरीही मलेशियाची अक्कल ठिकाणावर आली नाही नि त्याने आम्हाला जे हवे ते बोलू, असे उलट उत्तर दिले. तद्नंतर भारताने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेऊन १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुरुस्ती विधेयकाचे सुधारित नागरिकत्व कायद्यात रूपांतर झाले आणि तेव्हापासून देशातील डाव्या, काँग्रेसी, समाजवादी व विशिष्ट समुदायातल्या कट्टर पिलावळींनी उच्छाद मांडला. पाकिस्ताननेही आपल्याला पूरक ठरणाऱ्यांची तळी उचलत इथल्या फितुरांचे गोडवे गायले. जम्मू-काश्मीरवर बरळणाऱ्या महाथिर मोहम्मद यांना सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरही बोलण्याची हुक्की आली आणि त्यांनी त्याला विरोध केला. वस्तुतः नागरिकत्व कायद्याचा मलेशियाशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता, पण एकदा मूलतत्त्ववादाची कास धरली की, माणूस त्याच्यामागे फरफटू लागतो. तशाच पद्धतीने पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकून मलेशियाने नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिमांच्या अधिकारांवर गदा आल्याच्या बोंबा मारल्या.

वस्तुतः भारत कधीही कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत मुद्द्यात हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळेच भारतासारख्या स्वाभिमानी देशाच्या अंतर्गत विषयात नाक खुपसणाऱ्या मलेशियाच्या पंतप्रधानांची वर्तणूक आपल्याला रुचणे शक्यच नव्हते. पण मलेशियाने दोन्हीवेळी ते औद्धत्य केले आणि त्याला फळ मिळणे निश्चित झाले. दरम्यान, जगात इंडोनेशियानंतर मलेशिया पाम तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश. मलेशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पाम तेलाचा वाटा २.८ टक्के तर एकूण निर्यातीतला वाटा ४.५ टक्के इतका. उल्लेखनीय म्हणजे भारत हा जगातला सर्वात मोठा ९० लाख टन इतक्या पामतेलाचा ग्राहक. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सवार्र्धिक पाम तेल मलेशिया आणि इंडोनेशियाकडून घेतो. २०१९ या एका वर्षांत भारताने मलेशियाकडून ४०.४ लाख टन पाम तेलाची आयात केली होती. परंतु, मलेशियाच्या पंतप्रधानांची वाकडी चाल पाहून भारताने पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध आणले. काही काळापूर्वी वाणिज्य मंत्रालयाने एका नोटिशीद्वारे मलेशियाकडून आयात होणाऱ्या पाम तेलाला वर्जित श्रेणीत टाकले. तसेच इंडोनेशियाकडून तेलाची आयात वाढवली. भारताने इंडोनेशियाकडून जानेवारी महिन्यात ३ लाख पाम तेल खरेदी केले होते. ते डिसेंबरमध्ये दुप्पट म्हणजे ६ लाख टन इतके झाले. अर्थात मलेशियाकडून आयात कमी झाली व इंडोनेशियाकडून वाढली. असेच सुरू राहिले तर २०२० पर्यंत मलेशियाकडून भारताची तेल आयात १० लाख टनांवर येईल, असेही म्हटले गेले.

दरम्यान, भारताने आयात घटवल्याने मलेशियन पाम तेल उत्पादक, व्यापारी, रिफायनरी मालक आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घाम फुटला. कारण, भारताव्यतिरिक्त इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाम तेलाची ठोक खरेदी करणारा देश जगात दुसरा कुठलाच नाही. अशातच निर्यात कमी झाल्याने पाम तेलाच्या किमती गेल्या ११ वर्षांत सर्वाधिक १० टक्क्यांनी खाली उतरल्या. म्हणजे एकट्या भारताने शब्दाने शब्द न वाढवता केवळ एका निर्णयाने मलेशियाची शेपटी पिरगाळली. हे सुरू असतानाच मलेशियाच्या डोक्यावर आणखी एका धोक्याची टांगती तलवार फिरू लागली. भारताने आता केवळ पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध आणलेत, भविष्यात भारताने मिनरल फ्युएल आणि मिनरल ऑईलवरच्या संबंधानेही अशीच पावले उचलली तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणे, मान टाकणे अटळ, ही जाणीव मलेशियाला झाली. परिणामी, महासत्तेच्या गुर्मीत बोलणाऱ्या महाथिर मोहम्मद यांचे पाय जमिनीला टेकले, आपल्या देशाची तोळामासा प्रकृती त्यांनी जगजाहीर केली नि तो देश वठणीवर आला. खरे म्हणजे गेल्यावर्षी मलेशियाच्या पंतप्रधानपदी आलेल्या महाथिर मोहम्मद यांची नरेंद्र मोदींनी सिंगापूरला जाताना मध्ये थांबून भेटही घेतली होती. म्हणजेच चांगले संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी मोदींनीच स्वतःहून पुढाकार घेतला होता, पण महाथिर मोहम्मद यांच्या डोक्यात इस्लामी ‘उम्मा’ शिरला आणि त्यांनी भारताला सोडून पाकिस्तानसारख्या बदनाम देशाला जवळ केले. तथापि, आताच्या जगात धर्मावर आधारित राष्ट्रे एकमेकांना साह्य करू शकत नाही तर ज्याची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ बलाढ्य त्याचीच मैत्री फायद्यातली असे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, भारताकडे हे सामर्थ्य आहे आणि त्याचीच झलक आताच्या मलेशिया प्रकरणातून दिसली. दरम्यान, सध्या आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मलेशिया भारताशी चर्चेची संधी शोधत आहे आणि ती त्याला कदाचित सध्या दावोस येथे सुरु असलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत मिळूही शकते. भारत मात्र, इथल्या बैठकीत काय भूमिका घेतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.