'सीपेक'नंतर 'सीमेक'

'सीपेक' प्रमाणेच या 'सीमेक' अंतर्गत वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, सीमा भागांचा विकास आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना अनुसरुन चीन म्यानमारमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करेल. यामध्ये क्योकप्यू हे रखिने प्रांतातील किनारी प्रदेशातील महत्त्वाचे शहर बंदर म्हणून चीनतर्फे विकसित केले जाईल. तसे झाल्यास म्यानमारमधील चिनी मदतीतून विकास होणारे हे तिसरे बंदर ठरेल

भारताला चहुबाजूने घेरण्याचे चीनचे मनसुबे काही लपून राहिलेले नाहीत. आधी 'सॉफ्ट टार्गेट' असलेल्या पाकिस्तानला आपल्या हातातले बाहुले बनवून चीनने 'चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' अर्थात 'सीपेक'चा मार्ग प्रशस्त केला. त्याचबरोबर अरबी समुद्रात थेट प्रवेशासाठी पाकिस्तानातील ग्वादार बंदराच्या विकासाचे कामही जोरात सुरु आहे. त्यामुळे भारताचा शत्रू असलेला आणि आर्थिक डबघाईला आलेला पाकिस्तान आता चीनचा पूर्णपणे मिंधा झाला. पाकिस्तानची परिस्थिती तर इतकी बिकट आहे की, चीनमधील उघूर मुसलमानांच्या अन्याय-अत्याचार-नरसंहारावरही पाकिस्तानच्या तोंडातून एक शब्द निघू नये. पाकिस्तानला आपल्या कवेत घेतल्यानंतर अशाच प्रकारे महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ड रोड इनिशिएटिव्ह' आणि 'सिल्क रुट' अंतर्गत नेपाळमध्येही चीनने अशीच मूलभूत सोयीसुविधा उभारणीच्या नावाखाली घुसखोरी केली. चीनमधून नेपाळमध्ये रस्ते, रेल्वेचे जाळे अधिक विस्तारण्यासाठी चीन सज्ज आहे. पाकिस्तान, नेपाळबरोबरच भारताच्या दक्षिणेकडील श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदरही चीनने चलाखीने बळकावले. त्यामुळे चीनचा अरबी समुद्र, हिंद महासागरातील प्रवेश सुकर झाल्यानंतर चीनने आता लक्ष केंद्रीत केले ते बंगालच्या उपसागरावर. बंगालच्या उपसागरात प्रवेश करुन भारताला शह देण्यासाठी चीनने बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन भारताचे घनिष्ठ मित्रत्व असलेल्या देशांना आपल्या हाताशी घेतले. बांगलादेशमध्येही विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि हायटेक पार्कमध्ये गुंतवणुकीसाठी चीनने आघाडी घेतली आहे. त्याचबरोबर व्यापारी तूट कमी करण्यासाठीही दोन्ही देशांनी कंबर कसलेली दिसते. अर्थात, भारताच्या जवळपास असलेल्या द. आशिया देशांवर चीनची वक्रदृष्टी आहेच. त्यात आता भर पडली आहे ती म्यानमारची.

म्यानमार आणि चीनचे संबंध तसे प्रारंभीपासूनच सौहार्दाचे राहिले. म्यानमारच्या सर्वेसवा आंग सान स्यू की देशाबाहेर विजनावासात असतानाही म्यानमारच्या सैन्य नेतृत्वातील सरकारशी चीनने नेहमीच मिळतेजुळते घेतले. या ना त्या प्रकारे आपला माल म्यानमारच्या बाजारपेठेतही खेळता राहील, यासाठी चिनी सरकार आणि कंपन्या कायम आघाडीवरच होत्या आणि आजही दिसतात. या आठवड्याचा पहिला दिवस अर्थात सोमवार म्यानमारसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. कारण, तब्बल १९ वर्षांनंतर चीनच्या राष्ट्रध्यक्षांनी म्यानमारमध्ये पाऊल ठेवले. त्यांचे जंगी स्वागत तर करण्यात आलेच, शिवाय विविध ३३ विविध करारांवर स्वाक्षरीही करण्यात आली. यापैकीच एक म्हणजे 'चायना-म्यानमार इकोनॉमिक कॉरिडोर' अर्थात 'सीमेक.' 'सीपेक' प्रमाणेच या 'सीमेक' अंतर्गत वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, सीमा भागांचा विकास आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांना अनुसरुन चीन म्यानमारमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करेल. यामध्ये क्योकप्यू हे रखिने प्रांतातील किनारी प्रदेशातील महत्त्वाचे शहर बंदर म्हणून चीनतर्फे विकसित केले जाईल. तसे झाल्यास म्यानमारमधील चिनी मदतीतून विकास होणारे हे तिसरे बंदर ठरेल. या बंदरात चीनची गुंतवणूक ही ७० टक्के, तर म्यानमारकडून फक्त ३० टक्के पैसा गुंतवला जाईल. या बंदराचा विकास झाल्यास चीनचा बंगालच्या उपसागरातील प्रवेशही भारताच्या चिंतेत भर घालू शकतो. कारण, क्योकप्यूपासून कोलकाता बंदरापर्यंतचे अंतर हे केवळ ५४२ किमी असून भारताच्या पूर्व किनार्‍यासाठी ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. साहजिक आहे, चीनच्या विविध देशांमधील बंदर विकासामागे केवळ व्यापारी हेतू नसून, नाविक सैन्यशक्तीच्या प्रदर्शनाची छुपी घुसखोरी आहेच. त्यामुळे व्यापार आणि विकासाचे स्वप्नरंजन करुन, त्या त्या देशातील बंदरे विकसित करायची आणि नाविक बळाच्या जोरावर भारताला वेढा घालण्याचाच चिनी ड्रॅगनचा हा डाव. त्यातच साडे सात लाख रोहिंग्या मुसलमानांच्या पलायनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडचणीत आलेल्या म्यानमारला गरज पडल्यास पाठिंबा देण्याची तयारीही चीनने दर्शविली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेशनंतर आता भारताचा आणखी एक शेजारी चीनच्या जाळ्यात अलगद ओढला गेलेला दिसतो. तेव्हा, आता भारतानेही याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन शेजारी देशांबरोबर संबंध दृढ करण्याबरोबरच, त्या देशांतील विकासप्रक्रियेलाही गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे.