काश्मिरी निर्वासितांची ३० वर्षे आणि नागरिकत्व कायदा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Jan-2020
Total Views |


saf_1  H x W: 0

 


काश्मीरमधून एका कपड्यानिशी रातोरात हाकलवून दिलेल्या तीन लाख काश्मिरी पंडितांच्या दुरवस्थेला १९ जानेवारी रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. या काश्मिरी पंडितांना अजूनही घरी परतण्याइतपत निर्भय स्थिती खोऱ्यात निर्माण झालेली नाही. तेव्हा, अशा घटनांमुळेच नागरिकत्व कायद्याची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित होते.


काश्मीर खोऱ्यात आणि त्यातही जम्मूपासून जवळच असलेल्या 'जगदी' येथील निर्वासित कॅम्पमध्ये त्यांना निर्वासित केल्याचा तिसावा काळा दिन या आठवड्यात पाळला जातो आहे. त्यांच्या ३० वर्षांपूर्वीच्या वेदनांच्या जखमा अजूनही भळभळत्या आहेत. कारण, ३० वर्षांपूर्वी म्हणजे दि. १९ जानेवारी, १९९० रोजी काश्मीरमधून तेथील मुस्लीम दहशतवाद्यांनी तब्बल तीन लाख हिंदूंना अंगावरील कपड्यानिशी काश्मीरमधून हाकलवून दिले. तीन लाख लोकांना हाकलून देण्याची जी दहशत असते, ती दहशत त्यांनी त्यावेळी साऱ्या काश्मिरात बिनबोभाटपणे उभी केली. तत्कालीन केंद्र सरकार हिंदूंना हाकलण्याच्या या अमानुष कृत्याविरोधात मूकसंमतीच्या पवित्र्यात तरी होते. कारण, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट होती आणि केंद्रात गृहमंत्रिपदी मुफ्ती मोहम्मद सईद होते. पण, दुर्देवाने गृहमंत्र्यांनी सारी शासकीय यंत्रणाच जणू तेथील मुस्लीम दहशतवाद्यांच्या हवाली केली होती. त्या काळ्या दिवसाच्या आधी तीन-चार दिवस तेथील मशिदीतून फतवे निघत होते की, पुढील २४ तासांमध्ये साऱ्या हिंदूंनी काश्मीर सोडून द्यावे आणि जर त्यांनी तसे केले नाही, तर साऱ्या हिंदू पुरुषांची कत्तल केली जाईल आणि महिलांवर सामुदायिक बलात्कार केले जातील. केवळ असे फतवे काढून परिस्थिती थांबली नाही, तर एका बाजूला नरसंहार, बलात्काराचे भयाण सत्र सुरू झाले. त्यामुळे अंगावरील कपड्यानिशी काश्मिरी पंडितांना आपले घरदार सोडून आपल्याच भूमीतून पलायन करावे लागले. ही घटना गझनीच्या महंमदाच्या काळातील किंवा बाबरच्या काळातील नाही, तर वृत्तपत्रात छापून आलेल्या या घटनेच्या बातमीची शाई अजून पुरेशी वाळलेलीही नाही, इतकी ही अलीकडच्या काळातील घटना आहे. या घटना प्रत्यक्षात अनुभवलेले आणि त्याच्या जखमा अंगावर घेऊन जगणारे हजारो जण आजही त्या 'जगदी' निर्वासित छावणीत श्वास घेत आहेत. ते सारे अजूनही परत आपल्या वाडवडिलांच्या घरी परतण्यासाठी उत्सुक आहेत. काश्मीरबाबतचे घटनेतील 'कलम ३७०' रद्द केल्याने निदान त्या लोकांना आपापल्या गावी जाऊन सद्यस्थिती बघून तरी येणे शक्य झाले. मात्र, अजूनही ते तिथे स्थायिक होऊ शकतील अशी स्थिती नाही. काश्मीरमधील काय किंवा ईशान्य भारतातील काय, दहशतवाद्यांना थोडी जरी संधी मिळाली तरी ते नरसंहार करून 'भारतीयांनो ! निघून जा' असे फतवे काढतात. माओवादी तर देशातील अनेक ठिकाणी असेच प्रकार करून 'टुकडे टुकडे'च्या घोषणा करत असतात.

 

हे सारे लोक मागील काही दिवसांपासून अचानक 'देशाच्या संविधानाचे रक्षण झाले पाहिजे' अशा घोषणा देत आहेत. या दहशतवाद्यांना आणि नरसंहारात आघाडीवर असणाऱ्यांना 'संविधान का रक्षण करो' किंवा 'भारतमाता की जय' अशा घोषणांची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे काश्मीरमध्ये जसे हिंदूंना एका रात्रीत हाकलवून दिले, तोच प्रकार पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील दहा कोटी हिंदूंबाबत घडवला आहे. गेल्या ७०-७२ वर्षांमध्ये ज्यांनी या दहशतवाद्यांच्या पाठिंब्यावर राज्य केले, त्यांनी तिकडून अंगावरील कपड्यानिशी आलेल्यांना येथे, म्हणजे त्यांच्याच मायभूमीत संरक्षण आणि नागरिकत्व मिळेल, अशीही स्थिती ठेवली नव्हती. दहशतवाद पसरवण्यासाठी येणाऱ्यांना मज्जाव आणि निर्वासितांना नागरिकत्व देणारा कायदा मोदींच्या यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केला. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या कंपूला आणि त्यांच्या सहकार्याने ६५ वर्षे राज्य करणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्याला विरोध करण्याची आवश्यकता वाटू लागली आणि त्यांचा विरोध हा लोकांना प्रामाणिक वाटावा म्हणून 'देश के टुकडे टुकडे करेंगे' असे म्हणणारे 'भारतमाता की जय आणि वंदे मातरम्'च्या घोषणा देत लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्व देश त्यासाठी संघटित झाला पाहिजे, असा त्यांचा प्रयत्न तर आहेच, पण त्यासाठी ते परदेशातूनही पाठबळ मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे काँग्रेससारखा पक्ष उघडा तर पडलाच, पण या साऱ्या दहशतवादी संघटनांवर जनआंदोलनात उतरण्याची वेळ आली.

 

या साऱ्यांना जनआंदोलनात उतरायचे असेल तर त्यांनी भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या जिहाद्यांना त्याचा जाब विचार पाहिजे. भारत-पाक फाळणीदरम्यान आणि त्यानंतरही तेथून किती हिंदूंना आणि कोणत्या अवस्थेत हाकलून दिले, याचा तर हिशोबच उपलब्ध आहे. पण, त्यातील अनेक दुर्लक्षित घटकांवर यानिमित्ताने प्रकाशझोत टाकणे आवश्यक आहे. देशाच्या विभाजनाच्या ज्या दिवशी पाकिस्तानातून हिंदूंना हाकलून दिले, त्या एकाच दिवशी त्यांच्या शेतीचे साडेपाच कोटी सात-बाराचे उतारे आणि पाच कोटी सिटीसर्व्हेचे उतारे हिसकावून घेतले आणि हाकलून दिले. त्याची चर्चा येथे गेली ५०-६० वर्षे दहशतवाद करणारे अचानक लोकशाही मूल्यांची आठवण झालेल्यांशी करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात आणि बांगलादेशातही गेली ७२ वर्षे दररोज १०० हिंदूंचे सात-बाराचे आणि सिटीसर्व्हेचे उतारे हिसकावून घेण्याचे काम सुरू आहे. एका बाजूला त्यांचे शेतीचे आणि घराचे खाते उतारे हिसकावूनही घ्यायचे आणि त्यांना हाकलून देऊन, त्यांच्यावर त्यांच्याच मलिद्यावर पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी हल्ले करायचे. या प्रकारावरच गेली ७० वर्षे येथील सरकारे चालत होती. गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारत-पाकिस्तान वादामुळे हिंदूंवर ओढवलेली निर्वासित होण्याची वेळ किंवा काश्मीरमधील शेख अब्दुल्लाच्या पिलावळीमुळे उद्भवलेले संकट ही भारताच्या अस्थिरतेची महत्त्वाची कारणे आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने जो नागरिकतेच्या संदर्भात कायदा केला, त्यानंतर भारतात हाकलून दिलेल्या हिंदूंना त्यांचे सात-बाराचे उतारे परत करून त्यांचे स्वागत केले असते तर कदाचित हे वातावरण निवळण्यास मदत झालीही असती. पण, तसे न केल्याने 'हिंदूंना हाकलून लावणे हा आमचा अधिकार आहे,' अशीच त्यांची भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते.

 

अशा वेळी भारतातील फुटीरतावाद्यांची आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर राज्य करणाऱ्यांची तेथून हाकलून दिलेल्या हिंदूंबाबत अशीच भूमिका असेल, तर केवळ गेल्या ७० वर्षांतील नव्हे, तर गेल्या १४०० वर्षे या मंडळींनी हिंदूंवर दहशतवाद लादून लूट केल्याची चर्चा करणे अपरिहार्य ठरते. त्याचप्रमाणे त्या लुटीच्या हिशोबाचीही चर्चा करणे अपरिहार्य ठरते. गेली ७० वर्षे पाकिस्तानात किंवा भारत-पाक सीमेवर जो दहशतवाद सुरू आहे, ती सारी माहिती लोकांच्या दररोजच्या स्मरणात आहे. ब्रिटिशांच्या आधीची १२०० वर्षे प्रत्येक भागातील स्थितीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावात नरसंहार करायचा आणि नंतर त्या दहशतवादात त्या भागाची लूट करायची हे सत्र सुरू होते. त्या इतिहासाच्या पानावरील धूळ झटकण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या एक हजार वर्षांतील गझनीचा महंमद, कुतुबुद्दीन ऐबक, महंमद घोरी महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करायचा झाला तर अल्लाउद्दीन खिलजी यांची ४०० वर्षे आणि नंतर मुघलांच्या काळातील अधिक क्रूर ४०० वर्षे यांची इतिहासाची पाने अधिक बोलकी आहेत. त्या काळातील कारभार कसा होता, त्याचे दर्शन सध्या पाकिस्तानात सुरू असलेल्या काही घटनांवरून स्पष्ट होते. दहा वर्षांपूर्वी तेथील एका शाळेतील ख्रिश्चन शिक्षिका आसिया बीबी यांना त्यांच्या शाळेतील काही शिक्षक-शिक्षिकांनी असा आग्रह केला की, आसिया बीबींनी मुस्लीम धर्म स्वीकारावा. वारंवार असा आग्रह करूनही त्यांना नकार मिळाल्याने एका मुस्लीम शिक्षिकेने पोलिसांत तक्रार केली की, आसिया बीबी इस्लामचे अस्तित्वच नाकारत आहेत. या विषयावर स्थानिक न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी त्या महिलेला फाशीची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ती शिक्षा मान्य केली. पण, त्या विरोधात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, डेन्मार्क, स्वीडन येथील मानवाधिकार संघटना आणि तेथील सरकारने तीन वर्षे आवाज उठवल्यावर पाकिस्तानातील सर्वोच्चन्यायालयाने पुन्हा तो खटला सुनावणीसाठी घेऊन 'पुरेशा पुराव्याचे कारण' देऊन ती फाशी रद्द केली. ती फाशी रद्द झाली असली, तरी त्या विरोधात अतिशय उग्र आंदोलने सुरू झाली आहेत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ उचलून धरणाऱ्या अमेरिकेच्या समाधानासाठी त्या आंदोलकांवर कारवाईचे देखावे केले जात आहेत. सध्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जे आंदोलन करत आहेत, ते भलेही 'भारतमाता की जय' आणि 'वंदे मातरम्' घोषणा देवो ; पण या देशातील फुटीरतेच्या दिशेने नेणाऱ्या शक्ती म्हणजे 'ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस' आहेत. ते पुन्हा एकदा शक्ती एकवटून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानातून हाकलवून दिलेल्या हिंदूंना येथेही नागरिकत्व मिळता नये, याच भूमिकेने ते लढत आहेत. काश्मीरमधून दि. १९ जानेवारी, १९९० रोजी हाकलवून निर्वासित झालेल्या तीन लाख लोकांच्या वेदनेला ३० वर्षे पूर्ण झाली. त्यांच्या वेदना पाहिल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा किती समर्थनीय आहे, याची प्रचिती येते.

 

- मोरेश्वर जोशी

९८८१७१७८५५




@@AUTHORINFO_V1@@