शेजारधर्म - इंडोनेशियाचा ‘भरत’भाव

इंडोनेशिया हा मुस्लीमबहुल आणि त्यातही जगातला सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे ‘इस्लामी राष्ट्र संघटनेत’ (Organisation of Islamic Countries) त्याचं एक विशिष्ट वजन आहे. पाकिस्तानने त्या व्यासपीठावर काश्मीर प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित करून इतर सभासद देशांना प्रक्षोभित करण्याचा प्रयत्न अनेकवेळा केला. पण इंडोनेशियाच्या ठाम भूमिकेमुळे भारताच्या निषेधाचे संयुक्त पत्रक कधीही त्या व्यासपीठावरून निघू शकले नाही. त्याउलट इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध भारताने घेतलेल्या भूमिकेला इंडोनेशियाने नेहमीच पाठिंबा दर्शवला आणि सहकार्याचा हात पुढे केला.

भारताचा शेजार वर्णताना दक्षिण आशिया हेच शब्द आपल्या तोंडात येतात. मुळात सदर विभागीय नामोल्लेख हा आपला नाहीच आहे. गेल्या शतकातील वसाहतिक शक्तींनी स्वत:च्या आकलनासाठी आणि आपापसातल्या व्यवहारांसाठी त्यांच्या संयुक्त वसाहतक्षेत्र-परिसराची केलेली सोपी विभागणी आहे. प्राचीन काळापासून जरी शेजारधर्म म्हणून जे काही म्हणता येईल ते आपल्या शेजारामध्ये पाळले गेले असले तरी आपला शेजार हा आपल्याला आपलासा वाटणारा असावा यात अस्वाभाविक काही नाही. पण दुर्दैवाने स्वतंत्र होत असतानाच भारताची चिरफाड करून त्याच्या शेजाराची निर्मिती झाली, ही वेदनादायक बाब आपण विसरू शकत नाही. पण त्याचबरोबर प्रस्तुत नवनिर्मित शेजारापूर्वी अविभाजित भारताच्या शेजारचे स्वरूप काय होते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. सध्याच्या भू-राजकीय पटलाच्या पार्श्वभूमीवर तर ती एक अत्यावश्यक बाब ठरते.

शेजाराला प्राधान्य देणारी भारताचे ‘शेजार-प्राधान्य’ धोरण (Neighbourhood First Policy) अधिकृतरीत्या २०१४ साली अस्तित्वात आलं. पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधी समारंभाचं सार्क (SAARC) राष्ट्रप्रमुखांना गेलेले आमंत्रण आणि लगेचच त्यांनंतरची त्यांची भूतान भेट इ. त्या धोरणाची प्रतीकात्मक सुरुवात होती. २०१९ च्या शपथविधी समारंभाला बिम्स्टेक (BIMSTEC) राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण आणि लगेच मालदीव दौरा या पद्धतीने ते पुढेही चालू राहिलं. उपरोल्लेखित वसाहतिक व्याख्येतील शेजारच्या मर्यादेत स्वत:ला बंदिस्त करून घेण्याची भारताला गरज नाही. उलट स्वत:चं प्राचीन रूप आठवून आणि भविष्यवेधी धोरणांना अनुसरून त्याने ती व्याख्या नव्याने करण्याची गरज आहे. सदर दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास, आग्नेय आशिया हा भारताचा प्राचीन काळापासूनचा सख्खा शेजारी आहे. १९३७ साली ब्रिटिशांनी आशिया खंडातील फ्रेंचांच्या वाढत्या हालचालींना आळा घालण्यासाठीच्या डावपेचांचा भाग म्हणून जर ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) वेगळा काढला नसता, तर तो आज आपला एक देशांतर्गत प्रांत असता आणि त्या अनुषंगाने लाओस आणि थायलंड हे देश आपले जमिनीने जोडलेले शेजारी असते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे काही शतकांपूर्वीपासून संपूर्ण आग्नेय आशियाई संस्कृती ही भारतीय (हिंदू आणि बौद्ध) संस्कृतीचेच एक विशाल रूप म्हणून विकसित झाली आहे, जी बर्‍याच अंशी अजूनही शिल्लक आहे. त्यामुळे शेजारची आपली ही व्याख्या पूर्णपणे नैसर्गिक आणि न्यायोचित आहे.

या संदर्भात अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेजार केवळ भूभागाने जोडलेल्या सीमांचा असत नाही. सागरी सीमांनाही तेवढेच महत्त्व आहे. म्हणून दक्षिण सागरात असलेला श्रीलंका आपला शेजारी आहे. पश्चिम सागरात आपल्या लक्षद्वीप बेटांच्या नैऋत्येला, सुदूर असलेला मालदीवही त्याच न्यायाने आपला शेजारी आहे. या पार्श्वभूमीवर लक्षात येणारी बाब म्हणजे पूर्व दिशेला मात्र भारताने कालपर्यंत भूभागावर मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित करून बांगलादेश, म्यानमारपर्यंत ‘शेजार’ची व्याख्या मर्यादित ठेवली होती आणि सागरी सीमांची फारशी दखल घेतली नव्हती. त्या संदर्भात ठळकपणे समोर येणारी गोष्ट म्हणजे पश्चिम सागरातील आपला शेजारी मालदीव हा लक्षद्वीप समूहाच्या टोकापासून तब्बल ४१३ किमी अंतरावर असूनही ‘शेजारी’ म्हणून गणला जातो. मात्र, पूर्वेकडचा इंडोनेशिया हा केवळ (निकोबार द्वीपसमूहाच्या टोकापासून) १९३ किमी असूनही तसा गणला जात नाही.

इंडोनेशियाचे ‘शेजारपण’ हे नुसते या भौगोलिक तथ्यावर आधारलेले नाही. भारत आणि इंडोनेशियामधील सांस्कृतिक बंध पुरातन आणि आग्नेय आशियांतर्गत इतर देशांच्या तुलनेत बरेच घट्ट आहेत. रामायणातला एक संदर्भ या बाबतीत फार बोलका आहे. रावण जेव्हा सीतेचे अपहरण करून लंकेला घेऊन जातो, तेव्हा सीतेचा ठावठिकाणा माहीत करून घेण्यासाठी जी शोधाशोध सुरू होते, त्यावेळी अनेक दिशांना दूत रवाना केले जातात. हनुमान लंकेत पोहोचण्याअगोदर सुग्रीव यवद्वीपावर जाऊन सीतेचा शोध घेतो. सदर यवद्वीप म्हणजेच आजचे जावा बेट हे नंतरच्या काळात टोलेमीसारख्या इतिहासकारांनी मान्य केले आहे. या घटनेवरून दोन्ही देशांमध्ये असलेले गहिरे नाते अधोरेखित होते. ‘रामायण’ आणि ‘महाभारत’ ही केवळ महाकाव्ये आहेत असे म्हणणार्‍यांच्या हे कदाचित पचनी पडणार नाही. मात्र, वस्तुत: ही दोन केवळ महाकाव्ये नसून त्यांत अनेक प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ दडले आहेत हे सत्य आहे.

इंडोनेशियाचे भारताच्या संदर्भात विशेष महत्त्व त्याच्या नावापासून सुरू होते. ग्रीक भाषेत इंडोनेशिया शब्दाचा अर्थ, भारताची बेटं (Islands of India). वसाहतींसाठी आशिया खंडात घिरट्या घालणार्‍या युरोपियनांनी १८व्या शतकात दिलेलं हे नाव पुढे अडोल्फ बस्तिअन (Adolf Bastian) या जर्मन मानववंशशास्त्रज्ञाने त्याच्या पुस्तकाद्वारे लोकप्रिय केले. सदर युरोपियन लोकांना त्या भूप्रदेशाचे भारताशी असणारे सांस्कृतिक साधर्म्य एवढे जाणवले की त्यांनी त्याला सरळ भारताचा भागच ठरवून टाकलं. तत्पूर्वी त्या द्वीपसमूहाची स्थानिक भाषेत ‘बेटं’ (Nusantara) एवढीच ओळख होती. पुढील काळात ‘बॉश’सारख्या (Bosch) डच पुरातत्वशास्त्रज्ञाने आणि सोदससारख्या (Ceodes) फ्रेंच इतिहासकाराने आपल्या अभ्यासपूर्ण लिखाणाद्वारे ही बाब अधिक ठळकपणे जगासमोर आणली. नावापासून सुरू होणारी ही कथा पुढे जसजशी भाषा, धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक चालीरीतींना स्पर्श करत पुढे सरकते, तसतसे आपण भारतीय साम्यस्थळांच्या जाणिवेने अधिकाधिक चकित होत जातो. इंडोनेशियाची राष्ट्रभाषासुद्धा ‘बहासा’ (Bahasa) म्हणजे भाषा शब्दाचं अपभ्रंशित रूप आहे. संस्कृत शब्दांचे प्रयोजनही जागोजागी आहे. ज्ञात इतिहासानुसार (शक्यता त्याहून आधीची वर्तवली जाते) दुसर्‍या शतकापासून सोळाव्या शतकापर्यंत त्या प्रदेशावर हिंदू/बौद्ध राजांची सत्ता होती, ज्यांच्यापैकी अनेकांचे भारतातल्या तत्कालीन विविध राजसत्तांबरोबर राजनैतिक तसेच काहींचे कौटुंबिक संबंध प्रस्थापित होते.

हे सर्व वाचल्यानंतर अनेकांना, भारताने मग आजपर्यंत इंडोनेशियाला काही विशेष दर्जा का दिला नाही, असा प्रश्न पडू शकतो. भारताच्या ‘Neighbourhood First’ धोरणांतर्गत इंडोनेशियाला भारताच्या शेजारात मानाची, हक्काची जागा मिळायला हवी, असं मी या लेखाच्या सुरुवातीला सुचवलं आहेच. एवढा समृद्ध संयुक्त सांस्कृतिक वारसा मिरवणार्‍या या दोन देशांमध्ये म्हणावी तेवढी घसट का दिसत नसावी, या गोष्टीचे नवलही काही जणांना वाटू शकते. याबाबत एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की आजघडीला दोन्ही देशांमध्ये उच्च राजकीय आणि राजनैतिक पातळीवर सख्य, सौहार्द नक्कीच आहे आणि ते खूप चांगल्या प्रमाणात आहे. परंतु, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आपल्या सांस्कृतिक जाणिवा या मेकॉलेकृत ब्रिटिश चष्म्याच्या चौकटीत बसवण्यात आल्यामुळे आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात या देशाच्या गौरवशाली वारशाकडे पुरेसे लक्ष न पुरवले गेल्यामुळे आपल्यापैकी काही मोजके अभ्यासक सोडल्यास कोणालाच या संदर्भात विशेष माहिती नसते. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय माणसाची भावना, इंडोनेशिया हे नाव ‘इंडिया’शी थोडे मिळते जुळते वाटते खरे, या पलीकडे जाण्याची शक्यताच निर्माण झाली नाही. सर्वाधिक उल्लेखनीय बाब म्हणजे समस्त इंडोनेशियन समाजाने भारताच्या संदर्भातली स्वत:ची ओळख आनंदाने आणि सहजतेने स्वीकारली आहे.

आजच्या काळाच्या संदर्भात, दोन्ही देशांतल्या परस्पर व्यवहारांना २०१४पासून विशेष गती प्राप्त झाली आहे. पंतप्रधान मोदींची २०१८ मधली इंडोनेशिया भेट त्या दृष्टीने लक्षणीय म्हणावी लागेल. त्या भेटीत दोन्ही देशांनी सामरिक क्षेत्रात काही महत्त्वाचे करार केले. त्याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांतल्या मुत्सद्यांच्या पातळीवर अनेक हालचाली होऊन त्यांचा सुपरिणाम भारताच्या दृष्टीने पुढे दिसून आला. इंडोनेशिया हा मुस्लीमबहुल आणि त्यातही जगातला सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे ‘इस्लामी राष्ट्र संघटनेत’ (Organisation of Islamic Countries) त्याचं एक विशिष्ट वजन आहे. पाकिस्तानने त्या व्यासपीठावर काश्मीर प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित करून इतर सभासद देशांना प्रक्षोभित करण्याचा प्रयत्न अनेकवेळा केला. पण इंडोनेशियाच्या ठाम भूमिकेमुळे भारताच्या निषेधाचे संयुक्त पत्रक कधीही त्या व्यासपीठावरून निघू शकले नाही. त्याउलट इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध भारताने घेतलेल्या भूमिकेला इंडोनेशियाने नेहमीच पाठिंबा दर्शवला आणि सहकार्याचा हात पुढे केला.

किंबहुना मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यामागे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील संबंधित समितीचा (Sanctions Committee) प्रमुख म्हणून इंडोनेशियाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. गेल्या ऑगस्टमध्ये जेव्हा काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याची अधिसूचना निघाली आणि त्यानिमित्ताने काहीजणांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हासुद्धा काश्मीर ही भारताची अंतर्गत बाब आहे, असे म्हणत आपल्यामागे ठाम उभे राहणार्‍या देशांमध्ये इंडोनेशिया आघाडीवर होता.

स्वत:च्या दक्षिण समुद्राच्या हद्दीबाहेर सातत्याने दादागिरी करत हिंद महासागरात घुसखोरी करण्याची प्रत्येक संधी शोधात असलेल्या चीनच्या हडेलहप्पीला शह देण्यासाठी इंडोनेशियाने काही चांगली पावले उचलली आहेत. या संदर्भात २०१८ साली दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिले म्हणजे त्यांनी सुमात्रा बेटाच्या वायव्येला अंदमान समुद्रात असलेल्या साबांग या मोक्याच्या ठिकाणी नाविक तळ उभारण्यासाठी भारताला परवानगी दिली. दुसरी कृती म्हणजे स्वत:च्या उत्तर टोकावरच्या बेटावर (Natuna Besar) त्यांनी लष्करी तळ उभारायला सुरुवात केली. चीनच्या वाढत्या हडेलहप्पीला दिलेला तो एक सूचक इशारा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय होता. भारताच्या Act East Policy (2014) च्या दृष्टीने तसंच २०१७च्या अमेरिका पुरस्कृत ‘इंडो-पॅसिफिक’ या भारतानुकूल धोरणाच्या दृष्टीने या सर्व घटनाक्रमाला अतिशय महत्व आहे. इंडोनेशियाचे नकाशावरचे स्थान आग्नेय आशियांतर्गत तसेच भारतासाठी ‘इंडो-पॅसिफिक’च्या पटलावर अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या स्थानाचा उचित मान म्हणून, भारतीय नौदलाची हिंद महासागरात जी सात ठाणी आहेत त्यापैकी मलाक्का सामुद्रधुनीच्या मुखावरच्या इंडोनेशियन हद्दीजवळ तैनात करण्यात आलेल्या ठाण्याला पहिला क्रमांक प्रदान करण्यात आला आहे.

वरील सर्व संदर्भ लक्षात घेता भारताने इंडोनेशियाबरोबरचे संबंध, विशेषकरून लोकसमूहांच्या पातळीवर बळकट करण्याची गरज आहे. २०१६ मध्ये मी इंडोनेशियाच्या बांडुंग आणि जकार्ता शहरांमध्ये आठवडाभर राहिलो होतो. त्यावेळच्या भ्रमणात आणि वास्तव्यात प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य इंडोनेशियन माणसाच्या मनात भारताबद्दल वसत असलेला जिव्हाळा. मात्र, तशा प्रकारची आत्मीयता सर्वसामान्य भारतीयाच्या मनात इंडोनेशियाबद्दल दिसत नाही. किंबहुना फक्त युरोप-अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेल्या भारतीयाला इंडोनेशियाबाबत काही किमान गोष्टीही माहीत नसतात. त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे.