संशोधन क्षेत्रात नीतिमत्ता हवीच

भारत विविध आघाड्यांवर आपली कर्तबगारी दाखवत असला तरी, भारतात संशोधन आणि विकास याबाबत फारसे अनुकूल वातावरण नाही, अशी खंत नेहमीच ऐकावयास मिळते. ‘विद्यावाचस्पती’ अर्थात पीएचडीच्या माध्यमातून विद्यार्थी, प्राध्यापक यांनी संशोधन करून देशासमोर आणि शिक्षणक्षेत्राच्या माध्यमातून देशाच्या भावी पिढीसमोर नवीन क्षितिजे निर्माण करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २०१६ मध्ये पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या २२ उमेदवारांचे प्रवेश संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाने नियमांना डावलून हे प्रवेश दिल्याचा आरोप एका सिनेट सदस्याच्या वतीने करण्यात आला आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना किमान पदवी किंवा पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील अनुभवाच्या जोरावर पीएचडीची प्रवेश परीक्षा न देण्याची सूट देऊन पीएचडी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याची मुभा विद्यापीठामार्फत देण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत २०१६-१७ मध्ये ४९६ उमेदवारांनी विद्यापीठाकडे अर्ज सादर केले. त्यातील २६८ उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले होते. यात प्रवेशासाठी पात्र ठरवण्यात आलेल्या २१८ उमेदवारांपैकी ८० उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मात्र, या प्रवेशांत अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करून या उमेदवारांचे पीएचडीचे काम थांबवावे किंवा यातील काही पीएचडी दिली असल्यास ती परत घ्यावी, अशी मागणी सिनेट सदस्य डॉ. विवेक बुचडे यांनी केली आहे. या उमेदवारांना मार्गदर्शन करणार्‍या मार्गदर्शकांची मान्यता काढून घ्यावी, अशीदेखील मागणी यानिमिताने करण्यात आली आहे. ‘पीएचडी’ ही शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाची पायरी समजली जाते. ही पदवी प्राप्त करण्यासाठी या यशाला गवसणी घालण्याची इच्छा उमेदवाराच्या मनी असणे आवश्यक असते. मात्र, आज शिक्षणक्षेत्रातील नोकरी प्राप्त करण्यासाठी किंवा प्राप्त नोकरी टिकविण्यासाठी किंवा त्यात पदोन्नती मिळविण्याएवढेच पीएचडीचे महत्त्व उरले असल्याचे अनेकदा या क्षेत्रात वावरत असताना किंवा या क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केल्यावर जाणवते. त्यामुळे संशोधन क्षेत्रात नीतिमत्ता असण्याची गरज या घटनेमुळे अधोरेखित होते.

गुन्हेगारांवर राजकीय वरदहस्त नको

आपल्या समाजव्यवस्थेत व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूहावर होणारा अत्याचार हा कायमच निषेधाचा विषय ठरला आहे आणि अशा घटनांचा निषेध करणे योग्यदेखील आहेच. मात्र, नाशिकमध्ये डीजे चालकांवर जो अत्यचार झाला, त्याचा केवळ निषेध न करता अशा घटना घडण्यामागील कारणांचा शोध घेणेदेखील आता आवश्यक ठरत आहे. कृषिप्रधान नाशिक जिल्ह्यात शहरांजवळ आधुनिक फार्म हाऊसची निर्मिती अनेक ठिकाणी झालेली आहे. या फार्म हाऊसवर मेजवान्यांची, ओल्या पार्ट्यांची चर्चा कायमच रंगत असते. शहराजवळील दरी मातोरी येथील शिवगंगा फार्म हाऊसवर अशाच एका वाढदिवसाच्या पार्टीत कायदेशीर वेळ संपल्यानंतरदेखील डीजे सुरू ठेवला नाही म्हणून डीजे चालकांवर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून या डीजेचालकांना मृत्यूने आपल्या कवेत घेतले नाही. प्रकरणातील मुख्य संशयित हा एका लोकप्रतिनिधीचा समर्थक असल्याची चर्चा रंगवून त्यास राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधीने स्वतःहून स्पष्टीकरण दिल्याने आणि तसे काही नसल्याचे समोर आल्याने प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा डाव फसला. पोलीस या प्रकरणी चौकशी करताना सर्व कायदेशीर मार्ग चोख बजावत आहेत. या प्रकरणात संबंधित डीजेचालकांवर पेट्रोलदेखील टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. केवळ त्यांना काडी लावली गेली नाही; अन्यथा नाशिकमध्ये मोठा संहार झाल्याची घटना समोर आली असती. यापूर्वी नाशिकमध्ये जळीत दुचाकीचे कांड घडले होते. तेव्हाची घटना आणि आताची घटना यातील क्रौर्याची साम्यता असली तरी, आता पुन्हा गुन्हेगारांची भीड चेपली आहे काय, असा सवाल यानिमित्ताने पुढे येत आहे. जिल्हा व शहरातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे, हे जरी पोलीस दलाचे कर्तव्य असले तरी, अशा दादागिरी प्रवृत्ती वाढीस लागण्यासाठी राजकीय पाठबळ मोठी भूमिका बजावत असते, हे अनेकदा समोर आले आहे. अमानुष गुन्हा हा जेव्हा घडतो, तेव्हा पाठबळ आणि सहभाग याबाबत प्रश्नचिन्ह नक्कीच समोर येते. त्यामुळे फार्महाऊसवरील या घटनेमागील कारणे, त्याला असणारा राजकीय आश्रय, राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतरच या भाईंच्या ‘भुजा’त येणारे बळ, अशी अनेक कारणे या निमित्ताने शोधणे आता आवश्यक आहे.