सरस्वती पूजेसाठी न्यायदेवतेकडे!

३० जानेवारी, २०२०... ही तारीख आहे बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांची... ही तारीख आहे सरस्वती पूजनाची! मात्र, दोन्ही कार्यक्रम एकाच दिवशी आल्याने प्रकरण सध्या न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.


ज्याप्रमाणे सर्वाधिक हिंदूंची लोकसंख्या असलेल्या नेपाळमध्ये हिंदुराष्ट्राची मागणी लावून धरली जाते, असाच काहीसा बंड येथील हिंदू बांधवांनी जुलमी व्यवस्थेविरोधात केला. दि. ३० जानेवारी रोजी सरस्वती पूजनानिमित्त शाळा, महाविद्यालयांना प्रतिवर्षीप्रमाणे सुट्टी जाहीर करण्यात आली. मात्र, येथील स्थानिक पालिका निवडणुकांची घोषणाही झाली. निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्र म्हणून शाळांचे वर्ग निवडणूक आयोगासाठी दिले जातात. मतदान केंद्रांबाहेर असलेला पोलिसांचा फौजफाटा आणि इतर सुरक्षा व्यवस्था यामुळे सरस्वती पूजन शाळांमध्ये करणे शक्य होणार नाही. ‘ढाका विद्यापीठ’ आणि ‘रामकृष्ण मिशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरस्वती पूजनाचा मोठा उत्सव दरवर्षी आयोजित केला जातो. येथील ढाकेश्वरी मंदिर आणि जुना ढाका या भागांमध्ये या उत्सवाची मोठी शान असते. वसंत पंचमीच्या दिवशी परंपरेनुसार मुलाला पहिल्यांदा लिहिणे आणि वाचणे शिकवले जाते. म्हणूनच शिक्षण संस्थांमध्ये हा एक मोठा उत्साह.

शाळा-महाविद्यालये अगदी गजबजून जातात. सरस्वती पूजनाचा उत्साह हा पश्चिम बंगालमध्ये साजरा होणार्‍या दुर्गापूजेइतकाच बांगलादेशात भव्यदिव्य. सरस्वतीची सुंदर वीणाधारी मूर्ती, बंगाली परंपरा असलेला साज, त्यामागील मनमोहक देखावा, सोबतच आरती, पूजाअर्चा आणि इतर विधीवत परंपरांनुसार हा उत्सव साग्रसंगीत संपन्न होतो. मात्र, यंदा या उत्साहावर निवडणुकांमुळे विरजण पडणार आहे. सरस्वती पूजनाचा उत्साह आणि लोकाग्रहास्तव पालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच निवडणुकीच्या तारखेलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका खारीज केली. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. एम हसन आणि एम. डी. खेरूल आलम यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला.

साहजिकच याचिकाकर्त्यांनी आपली नाराजी जाहीर केली. या निर्णयाविरोधात असंख्य महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि नागरिकांनी आंदोलन छेडले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशाराही यावेळी दिला. जर निवडणुकीची तारीख बदलली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशाराच आंदोलनकर्त्यांनी दिला. ‘ढाका विद्यापीठ जगन्नाथ हॉल विद्यार्थी संघटने’चे वकील अरूण कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही म्हटले आहे. २२ डिसेंबर रोजी निवडणुकांची तारीख घोषित झाली आहे आणि तेव्हापासूनच यावर वाद सुरू झाला. अनेक हिंदू संघटनांनी या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाकडे आंदोलने केली. या संघटनांना आता हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. जनआंदोलनाच्या या मुद्द्यावरून बांगलादेशात राजकारण तापले आहे. आता हा मुद्दा सर्वोच्चन्यायालयात जाईल. दोन्ही बाजू पुन्हा मांडल्या जातील. मात्र, निर्णय कुणाच्या बाजूने येतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. हिंदूंच्या पारड्यात निर्णय पडेल, अशी तूर्तास तरी शक्यता दिसत नाही.

खरं तर निवडणुकांची तारीख बदलून एक उदारता दाखवण्याची संधी निवडणूक आयोगाला होती. मात्र, तसे न करता परीक्षांचे कारण पुढे करत हा निर्णय रद्द करण्यासाठी आयोगाने नकार दिला. शालेय परीक्षा २ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. त्यात लुडबूड नको, म्हणून ही तारीख निवडल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. परीक्षा आणि मुलांचे नुकसान व्हावे, अशी भूमिका बंगाली हिंदूंचीही अजिबात नाही. मात्र, त्यापूर्वीही निवडणुका घोषित करता येऊ शकल्या असत्या. तारीख घोषित करतानाच संबंधितांच्या हा मुद्दा लक्षात आला नसेल का, हाही प्रश्नही आहेच. मात्र, प्रकरण न्यायालयात जाईपर्यंत ताणले जावे, ‘पब्लिक क्राय’ ज्याला ‘जनआक्रोश’ म्हणू हा मुद्दा लक्षात घेऊन हिंदूंना झुकते माप देऊन एक उदाहरण बांगलादेशला समोर ठेवता आले असते. मात्र, मुस्लीम राष्ट्रांकडून अशी अपेक्षा करणेही म्हणा चुकीचेच... तेव्हा या बंगाली हिंदू बांधवांवर देवी सरस्वतीच्या कृपेने किमान ‘वरच्या’ न्यायालयात तरी न्याय मिळावा, हीच अपेक्षा...