अर्थाचे अनर्थ

 
'एक विरुद्ध दुसरा' या संघर्षात न्यायालये काही मध्यम मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात, हेदेखील आपल्याला माहीत नाही.

“न्यायालयांच्या वरचढ एक न्यायालय आहे आणि ते न्यायालय आहे विवेकाचे!” असे महात्मा गांधींचे प्रसिद्ध वाक्य आहे. मात्र, गांधींच्या या देशात जेव्हा त्यांच्या या वाक्याचा स्वत:ला अपेक्षित अर्थ लावून न्यायालयाच्या निकालाचे अन्वयार्थ सांगितले जातात, तेव्हा गांधींच्या वाक्यातला विवेक इथे मेलेला असतो आणि एक गलिच्छ 'अजेंडा' मात्र पुढे येत असतो. मूल्यांच्या नावावर चाललेली ही साठमारी देशाच्या अस्तित्वाला तर घातक आहेच, पण माणसांना माणसांच्या विरोधात उभे करण्याच्या एका भयंकर कटाचा भागही आहे. शबरीमला, जम्मू-काश्मीर या दोन्ही विषयांच्या बाबत न्यायालयांमध्ये जे काही सुरू आहे, ते विचार करायला लावणारे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयांच्या बाबतीत इथे प्रचंड सुस्पष्टता आहे. मात्र, आपल्याला हवे तसे अर्थ लावून एक 'अजेंडा' पद्धतशीरपणे राबविला जात आहे. राजदीप सरदेसाईंसारखे लोक आपल्या जुन्या बातम्यांबाबत नव्याने माफी मागू शकतात, मात्र या बातम्यांनी जे काही घडवून आणायचे ते आणलेलेच असते. जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने कलम ३७० हटविल्यानंतर तिथली दूरसंचार सेवा काही प्रमाणात गोठविल्यानंतर हळूहळू या सेवा पूर्ववत करीत नेल्या आहेत. इंटरनेट मात्र अद्याप पुरेसे सुरू केलेले नाही. यामागचा केंद्र सरकारचा उद्देश गंगेच्या पाण्याइतका स्वच्छ आहे. इंटरनेट हे फुटीरतावाद्यांचे स्थानिकांना भडकविण्याचे मुख्य माध्यम आहे. गाजा किंवा अन्य कुठल्याही भागातल्या मुस्लिमांवर कसे अत्याचार होतात, हे सांगून नंतर त्यांना भडकविण्याचे काम केले जाते. म्हणूनच सरकारने तिथे इंटरनेटवर तात्पुरत्या स्वरूपाची बंदी घातली आहे.

ती कायमस्वरूपी नाही, परिस्थिती पूर्ववत होताच ती उठविली जाईल. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधल्या एका स्थानिक वृत्तपत्राने या सगळ्या विषयाच्या बाबतीत कशी कंडी पेटविली आहे, ते पाहणे रंजक ठरावे. महत्त्वाचे म्हणजे, घटनेतल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कलमांचा वापर करून या मंडळींनी ही तात्पुरत्या स्वरूपाची बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. सरकारने बंद केलेल्या सर्व प्रकारच्या संवादमाध्यमांना पूर्ववत करण्याचा तत्काळ आदेश द्यावा, अशी या याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. न्यायालयाने अशी कुठलीही मागणी मान्य केली नाही. या उलट न्यायालयाने जे म्हटले ते वाचण्यासारखे आहे. कोर्ट म्हणते,“या प्रकरणात आम्हाला आमच्या मर्यांदाचे पालन करायचे आहे. राजकीय नेतृत्वाने घेतलेले निर्णय आम्ही बदलू इच्छित नाही.

इंटरनेटचा वापर दहशतवादाला खतपाणी घालण्याकरिता केला जाण्याची शक्यता सरकारकडून वर्तविली जात आहे आणि ती योग्यही आहे,” असे सरकारने म्हटले आहे. या सगळ्या प्रकरणाला अजून मजेशीर किनार येते, जेव्हा न्यायालय संचार माध्यमांवरील निर्बंधामुळे याचिकाकर्तीला तिचे दैनिक प्रकाशित करता आले नाही, हा दावा खोडून काढते. न्यायालयाने याचिकाकर्तीला आपले वृत्तपत्र प्रकाशित न होऊ देण्याबाबतचे काही पुरावे आहेत का?, असे विचारले, मात्र याबाबत याचिकाकर्तीला कोणतेही पुरावे सादर करता आले नाहीत. न्यायालयाने सरकारकडे वारंवार अहवाल मागितले आहेत. न्यायालयाने कुठेही या सगळ्या प्रकरणात स्वत:च्या मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत. मात्र, या प्रकरणाचा जो काही गहजब माजविला जात आहे आणि ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, ते आपल्याकडे सत्याची पायमल्ली कशी केली जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिले पाहिजे.

दुसरा मुद्दा शबरीमलाचा. यापूर्वी न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली होती की, अशा प्रकारे महिलांना त्या केवळ महिला आहेत म्हणून देवदर्शन नाकारता येणार नाही. मात्र, नंतर असे समोर आले की, याचिकाकर्त्यांचा देव, धर्म, धर्मावरच्या श्रद्धा यांच्याशी काही संबंध नाही. काही याचिकाकर्त्या तर मुस्लीम समाजाच्या होत्या. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा पेच इथे निर्माण झाला. हिंदूंच्या परंपरा मोडल्याचा एक आसुरी आनंद इथे दिसून आला होता. मात्र, न्यायालयाने नंतर वेगळी सुनावणीदेखील सुरू केली. इंदू मल्होत्रा या एकमेव महिला न्यायमूर्ती होत्या, ज्यांनी या विषयात इतर चार पुरुष न्यायमूर्तींच्या विरोधी मत मांडले होते. त्यांच्या विरोधी मताने कायद्याच्या दृष्टीने शबरीमलाच्या बाबतीत निकालपत्रात आलेले बरेचसे विरोधाभास समोर आले. घटनेने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य व स्त्री-पुरुष समानतेचे आधुनिक मूल्य हे येथे समोरासमोर उभे ठाकलेले दिसले.

पुनर्विचारासाठी याच न्यायाधिशांसमोर याचिका दाखल करण्यात आली असता, न्यायालयाने अधिक प्रगल्भ भूमिका इथे घेतली. महिलांचा अन्य धर्मातील प्रार्थनास्थळांमधील प्रवेश, तसेच मुस्लीम समाजातील महिलांच्या खतना प्रथेला, पारशी समाजातील बिगर पारशी विवाहितेला नाकारला जाणारा अग्यारी प्रवेश, हे आणि असे मुद्दे न्यायालयाने समोर घेतले. आता वस्तुत: सेक्युलॅरिजमच्या आधुनिक मूल्याला खतपाणी घालणार्‍या या न्यायालयीन घडामोडी आहेत. हे सर्वच प्रश्न कुठल्या ना कुठल्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच स्त्री-पुरुष समानता आणि धर्मस्वातंत्र्य यांच्याशी संबंधित आहेत. न्यायालयाला हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढायचा आहे. यामुळे अशा विषयात न्यायालय किती हस्तक्षेप करू शकेल, याचे निकष निश्चित होतील. या सगळ्या प्रकरणात माध्यमांचे वार्तांकन मात्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. संविधानाच्या दृष्टीने धर्मस्वातंत्र्य व स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य हे समसमानच आहे. या दोन्ही घटकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयाचीच आहे. हा सगळा खटला या एका मुद्द्याविषयी फिरत आहे.

आपली माध्यमे हे घटनेचे सौंदर्यस्थळ टिपण्याच्या मनस्थितीत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपल्या माध्यमांना सतत 'एक विरुद्ध दुसरा' असे परस्परांसमोर लोक उभे करण्यातच रस आहे. काही मध्यम मार्ग असू शकतो, असे माध्यमांना वाटत नाही. कोरेगाव-भीमासारख्या विषयातही असेच करण्याचा प्रयत्न चालला आहे. न्यायालय कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने खटले दाखल झालेल्या आरोपींविषयी काय म्हणते, हे डोळेझाक करून त्यांच्या अभिव्यक्तीविषयी बोलले जाते. त्यामुळे न्यायालयीन निकालांचे सुलभीकरण व ते सर्वदूर पोहोचण्यासाठी काही विशेष योजना आवश्यक आहे.