जे खळाची व्यंकटी सांडो...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jan-2020
Total Views |

The cano_1  H x
साहित्य संमेलने आणि वाद हे काही अनपेक्षित, अस्थानी असे समीकरण राहिलेले नाही. तसे ते यंदाच्या उस्मानाबाद साहित्य संमेलनाच्या बाबतही घडले. या वादांचा निनाद संमेलनाध्यक्षांच्या निवडीपासूनच व्हायला सुरुवात झाली होती. त्या तुलनेत प्रत्यक्ष संमेलन शांततेत पार पडले आहे, असे म्हणता येईल. उद्घाटक आणि संमेलनाध्यक्ष प्रत्यक्ष संमेलनात होते आणि नव्हतेदेखील. एकतर हे दोघेही प्रकृतीच्या कारणास्तव ग्रंथिंदडीत सहभागी झाले नाहीत. उद्घाटनाच्या सत्रात दोघेही होते. त्यांची भाषणेही झाली आणि नंतर हे दोघेही पुन्हा प्रकृतीच्या कारणास्तव संमेलनात नव्हते. प्रकृतीचे कारण नाजूक असते आणि तसे ते बिनतोडही असते. त्यावर फार भाष्य सुज्ञांनी करू नये. फादरना मणक्यांचा त्रास होऊ लागल्याने ते मुंबईला निघून गेले. त्या आधी त्यांनी संमेलनाध्यक्ष म्हणून भाषण केले. त्यांचे छापील भाषण 56 पानी आहे. छापील आणि प्रत्यक्ष भाषण यांत अंतर ठेवण्याचा प्रघात त्यांनी पाळला. नाहीतर संमेलनाध्यक्षांची भाषणे रटाळ आणि कंटाळवाणी होतात. तेच ते मुद्दे दरवर्षी मांडले जातात. ज्या प्रदेशात हे संमेलन आहे तिथला वाङ्‌मयीन वारसा, साहित्यिकांचा आठव केला जातो. नंतर मराठी भाषेची चिंता व्यक्त केली जाते. काही सल्ले दिले जातात. ते तसे फादर यांच्या भाषणातही आहे. प्रत्यक्ष भाषणात त्यांनी जेएनयू हल्ल्यावरून भाष्य केले.
 
 
 
‘‘लोकशाही एक जिवंत वस्तुस्थिती आहे. जिवंत व्यक्तीला आजार होतात, कधी ते प्राणान्तिकही ठरतात, त्याचप्रमाणे लोकशाहीलाही आजार होऊ शकतो.’’ असे सांगत फादरनी आणिबाणी हा तो आजार आहे, असे सांगितले. आणिबाणी न लादताही लोकशाहीचा गळा घोटता येतो, असे म्हणत वर्तमानावर वक्रोत्ती साधली. आम्ही गप्प बसणार नाही, हा त्यांच्या भाषणाचा कळस होता. त्यांनी नेमके आणि स्पष्ट काय ते सांगितले असते, तर अधिक योग्य झाले असते. फादर असे निसटते बोलत राहिले. गेल्या वर्षीच्या संमेलनाध्यक्षा अरुणाताई ढेरे यांचेही भाषण असेच लांबले होते, मात्र ते त्यांच्या नादमय वक्तृत्व शैलीसोबतच विचारांच्या विवेकी स्पष्टतेमुळे कंटाळवाणे झाले नाही. फादर यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे, हे मान्य करत असताना श्रोते, रसिक आणि सामान्यांना कुणाच्या व्यक्त होण्याचा स्वीकार किंवा नकार देण्याचेही स्वातंत्र्य आहे, हेही फादरसारख्यांनी मान्य करायला हवे. फादर यांचे भाषण अंमळ कंटाळवाणे होते...
आता त्यांनी भूमिका घेतली, धाडस दाखविले, असा त्याचा गवगवा केला जात असताना, माजी संमेलनाध्यक्षा अरुणाताई ढेरे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या वक्तव्यात नेमकेपणाने त्याचा परामर्श घेतला. खरेतर फादर यांच्या भूमिका घेण्यापेक्षाही ताईंनी घेतलेली भूमिका आजच्या काळात जास्त धाडसाची आणि रोखठोक आहे. ‘‘देश कुठल्याही हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर उभा नाही,’’ असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. साहित्यिकांवर कसलाही दबाव नाही, हेही सांगून टाकले. 2014 पासून हा गोंधळ माजविणे सुरू झाले आहे. राष्ट्रवादी, उजव्या विचारांची सत्ता येऊच शकत नाही, असा ठाम विश्वास कथित पुरोगाम्यांना होता. नेहमीच व्यवस्थेच्या नावाने कंठशोष करत राहणे, हा अकर्मण्यक वैचारिक बाणा राहिला आहे.
व्यवस्था म्हणजे सत्ताधारी- सरकार असेच नसते. व्यवस्थेत सार्वजनिक जीवनाच्या प्रत्येक प्रांताची व्यवस्था पाहणारे आणि तिची घडी बसविणारे सारेच येतात. त्या अर्थाने साहित्य- संस्कृतीच्या प्रांताची समकालीन वास्तवात मांडणी करणारे, तसला अधिकार असणारेही व्यवस्थेचाच एक भाग असतात. मग तुम्ही कुठली वैचारिकता निर्माण केली? व्यवस्थेच्या नावाखाली सत्ताधार्‍यांना, शासनाला ठोकायचे? ही गुलामांची मानसिकता झाली. ती आमच्या दीर्घ काळाच्या गुलामीतून तयार झालेली आहे. पोर्तुगीज, मोगल, इंग्रज असे परकीय शासक या देशावर राज्य करीत राहिले. त्यामुळे शासकाचा विरोध करायचा, ते परकेच असतात, ही या देशातील जनतेची मानसिकता तयार होणे, हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकार परके वाटत राहणे आणि आपल्यावर ते अन्यायच करत असते, त्या विरोधात आपल्याला जमेल तसे बंड करायचे असते, सरकारच्या कायद्यांचा, नियमांचा सविनय का होईना भंगच करायचा असतो, हे आमच्या मेंदूंच्या पेशींवर कोरले गेले होते. काही प्रमाणात ते अजूनही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या कॉंग्रेसच्या सत्ताधार्‍यांनीही इंग्रजनीतीनेच राज्यकारभार केला आणि देशाच्या जनतेला, गोरे गेले आणि काळे इंग्रज आले, असे वाटत राहिले. त्यातून व्यवस्था म्हणजे सरकार आणि आपण गुलामच, मग त्यांना विरोध केला पाहिजे, बंड केले पाहिजे, हीच मानसिकता राहिली. गेल्या पाच वर्षांत हे बदलते आहे. ते बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यासाठी लोकानुनय सोडून काही कडक पावलेही उचलली जात आहेत. त्यामुळे अधिकारांचा नाही, तर व्यभिचाराचा संकोच होतो आहे. तो नको आहे म्हणून मग देशावर अघोषित आणिबाणी लादली जात आहे, हिटलरशाही सुरू झालेली आहे, असा कल्ला केला जातो आहे.
‘सरकार उलथवून टाकणे’ ही इथल्या जनतेला मर्दमुकी वाटते, कारण पुन्हा तेच- गुलामांची मानसिकता! त्यातून 2019 ला या देशातली जनता बाहेर पडल्याचे दिसले. त्यांनी मोदींनाच कौल दिला. गुलामांच्या मानसिकतेचे राजकारण करणार्‍यांना हा धक्का होता. त्यांना तो पचविता आलेला नाही. अरुणाताई म्हणाल्या ते खरेच आहे. मोजक्या शब्दांत त्यांनी खूप दीर्घ आणि सखोल असे चिंतन मांडृून टाकले आहे. ज्याची तुम्ही हिटलरशाही म्हणून कुचाळ संभावना करता ते शासक जनतेने प्रचंड बहुमताने निवडून दिले आहे. तुम्हा ढोंगी विचारवंतांपेक्षा या देशाची सामान्य म्हणवली जाणारी जनता सुज्ञ, शहाणी, विवेकी आहे. लोकशाही या जनतेने टिकवून ठेवली आहे. स्वातंत्र्यासाठी या जनतेनेच प्राण दिले आहे. बलिदान केले आहे. त्यामुळे ती जनता कुण्या हिटलरच्या मार्गाने जाणार नाही. खाण तशी माती असते. लोकशाहीत प्रजा जशी असेल तसाच राजा असतो. त्यामुळे जनता हिटलरला जन्माला घालणारच नाही, असेच अरुणाताईंना सांगायचे आहे. कुणी हिटलर होण्याचा प्रयत्न केला, आणिबाणी आणून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला, तर त्याचे काय करते ही जनता, हेदेखील या देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे उगाच भरकटविण्याचे राजकारण करू नये...
संमेलनाच्या व्यासपीठावरून असे राजकारण केलेच जाऊ नये. भाषा, भाषक, समाज यांच्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत. त्यांच्याबाबत चिंतन करायला हवे. सत्ताधार्‍यांना आंधळा विरोध करण्यालाच शौर्य समजले जाण्याच्या काळात, अरुणाताईंनी पर्वा न करता घेतलेली भूमिका अधिक धाडसी आहे. फादर मात्र दुटांगी बोलत राहिले. जमावाकडून, गायीच्या नावाने विशिष्ट धर्मीयांच्या केल्या जाणार्‍या हत्या, हा सावरकर-विचारांचा पराभवच असल्याचे त्यांनी सूचित केले. सावरकरांविषयी कॉंग्रेस सेवादलाने काढलेल्या पुस्तिकेवर जो वाद रंगवला जातो आहे, त्याबद्दल संमेलनाध्यक्षांचे हे विधान मुकेच राहिले. संमेलनाच्या व्यासपीठावरून समाज, राष्ट्राला भेडसावणार्‍या प्रश्नांना हात घालत सत्ताधारी, व्यवस्थेच्या वर्तणुकीचे समीक्षक केलेच जायला हवे, मात्र ते वस्तुनिष्ठ, परखड असायला हवे. कुणाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन ते केले जाऊ नये. कुण्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा राबविण्याची संमेलनाचे व्यासपीठ ही जागा नव्हे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची भाषा करणार्‍या ठाले पाटलांनी, रसिकांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या आनंद यादवांना संमेलनाध्यक्षपदाची सूत्रेही घेऊ दिली नव्हती. साहित्यिकांनी भूमिका घ्यायलाच हवी. अरुणाताईंनीही भूमिकाच घेतली आहे. मात्र, त्याला विवेकाची जोड असली पाहिजे. ‘माध्यम’ ही संकल्पना विस्तारते आहे. तंत्रप्रगतीनंतर समाजमाध्यमे आलीत आणि प्रत्येक व्यक्तीच आता माध्यम झाली आहे. तुमच्या विचार आणि वर्तणुकीचे प्रसारण किती सखोल आणि दूरवर होते, यावर तुम्ही किती सशक्त माध्यम आहात, हे ठरत असते. त्या अर्थाने साहित्यिक, कलावंत हे सशक्त माध्यम असते. म्हणून साहित्यिकांची जबाबदारी अधिक असते. अरुणाताईंनी हेच त्यांच्या अभिव्यक्तीतून सांगितले आहे. अंधपणे दुसरी बाजू रेटून धरणार्‍यांनाही त्यांनी झोडपले नाही. त्या ज्ञानेश्वरकन्याच असल्याने त्यांनी, ‘जे खळाची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मे रती वाढो...’ अशीच प्रार्थना केली आहे.
---------
@@AUTHORINFO_V1@@