'विरोधी एकते'चा विरोधाभास

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jan-2020
Total Views |
nrc FB _1  H x
 

'सीएए', 'एनआरसी'वरून देशात दंगली भडकविणार्‍या राजकीय पक्षांनी काँग्रेसने यासंदर्भात दिल्लीत बोलावलेल्या बैठकीला दांडी मारली. पण, हे तेच पक्ष आहेत, जे राज्यांमध्ये भाजपला दूर सारुन काँग्रेससोबत 'हात' उंचावताना दिसतात आणि हाच आहे या पक्षांचा 'विरोधी एकते'च्या नावाखाली झिरपणारा विरोधाभास...


नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 'एनआरसी', नंतर 'एनपीआर'वरून काँग्रेससह राज्यातील सर्वच विरोधकांनी अपप्रचाराच्या आगीत तेल ओतले. सामान्य नागरिकांपेक्षा या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच जाळपोळ, तोडफोडीत आघाडीवर होते. नेते गरळ ओकत होते, तर कार्यकर्त्यांनी चार पैशांची गर्दी जमवत हिंसेला हवा घातली. एरवी जीवावर बेतून नागरिकांचे संरक्षण करणार्‍या पोलिसांवरच जीव मुठीत घेऊन स्वसंरक्षणाची वेळ आली. 'सीएए', 'एनआरसी' मुस्लीमविरोधी असल्याचे चित्र शिताफीने रंगवून या विरोधकांनी मुस्लीम समाजाची माथीही चलाखीने भडकविली. त्यामुळे कलम ३७० रद्दबातल झाल्यानंतर, अयोध्येचा निकाल लागून राम मंदिराचा मार्ग प्रशस्त होताना दिसला तरी मुस्लीम समाजात शांतताच नांदत होती. पण, 'सीएए', 'एनआरसी'चे निमित्त साधून भाजप विरोधकांनी एका पूर्वनियोजित षड्यंत्राअंतर्गत काही असंतुष्ट मुस्लिमांना प्यादे म्हणून वापरले आणि स्वार्थासाठी रस्त्यावर उतरवले. सार्वजनिक, खाजगी मालमत्तेची अपरिमित हानी तर झालीच, पण त्याहीपेक्षा देशामध्ये धार्मिक अराजकतेचा उन्माद उफाळून आला.

 

अगदी समजून-उमजून 'मोदी सरकारविरोधात देशाचे बंड' असे आभासी चित्र निर्माण करण्याचा या राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि माध्यम हस्तकांनी पुरेपूर प्रयत्नही केला. जेएनयु, जामिया मिलिया यांसारख्या डाव्या विचारसरणीचे केंद्र असलेल्या विद्यापीठांनाही हाताशी घेत 'तरुणाईचा मोदीविरोध' म्हणून हल्लाबोलाचा बागुलबुवा उभा केला. पण, आज जेव्हा देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने याच 'सीएए', 'एनआरसी'च्या निर्णयांचा विरोध म्हणून दिल्लीत बैठक आयोजित केली, तेव्हा मात्र विरोधी भूमिकेत असलेल्या विविध पक्षांनी काँग्रेसला फाट्यावर मारले. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या या बैठकीत डाव्यांसह १५ राजकीय पक्षांची उपस्थिती असली तरी बहुतांश मोठ्या प्रादेशिक पक्षांनी या बैठकीपासून दूर राहणे का पसंत केले, हे समजून घेतले की, आपसुकच यांच्या दुटप्पी राजकारणाची समीकरणे उघडी पडतात.

 

तृणमूल काँग्रेस, बसप, शिवसेना, डीएमके, समाजवादी पक्ष, आप यांसारख्या 'सीएए', 'एनआरसी'वर आसूड ओढणार्‍या पक्षांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या बैठकीत कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. खरंतर प्रत्येक पक्षाच्या अनुपस्थितीची वरकरणी कारणं वेगवेगळी असली तरी काँग्रेस नेतृत्वावरच्या उडालेल्या विश्वासाचे हे द्योतक म्हटले पाहिजेमोदींवर आगपाखड करणार्‍या ममता म्हणे 'भारत बंद' वरून बंगालमध्ये हिंसा भडकावल्यामुळे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांवर उखडल्या होत्या. म्हणून त्यांनी काँग्रेसच्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. मायावतींचे कारण आणखीनच वेगळे. सप्टेंबरमध्ये त्यांचे सहा आमदार काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाले म्हणून त्या काँग्रेसवर डूख धरून आहेत. त्यात राजस्थानातील बालमृत्यूंवर सोनिया आणि प्रियांका गांधी मूग गिळून बसल्यामुळे 'बहनजी' अजूनही नाराज.

 

तामिळनाडूतही काँग्रेसचे सख्य असलेल्या डीएमकेने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. कारण काय, तर स्थानिक काँग्रेस नेत्यांवरची नाराजी. महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर सत्ता उपभोगणार्‍या शिवसेनेने तर चक्क 'आम्हाला बैठकीचे आमंत्रणच नाही' म्हटल्याने या तिघाडीतील विसंवादाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. डाव्या नेत्यांसह एकटे काय ते राष्ट्रवादीचे शरद पवार नित्यनेमाने 'मॅडम'च्या या बैठकीला हजर राहिले. तेव्हा, या सगळ्यांतून प्रकट होतो, तो केवळ विरोधकांमधील एकवाक्यतेचा अभाव. प्रत्येकाची तोंडं चार दिशेला. त्यात ममता, मायावतींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर तिळमात्रही विश्वास तर नाहीच, शिवाय त्यांच्या दावणीला आपला प्रादेशिक पक्ष फरफटत जाणार नाही, याची धास्ती असते ती वेगळीच. खरंतर लोकशाहीत विरोध पक्षांची भूमिका ही सत्ताधार्‍यांइतकीच महत्त्वाची. पण, दुर्देवाने काँग्रेससारखा एक दुबळा, नेतृत्वहीन, दिशाहीन पक्ष आज या भूमिकेत आहे. त्यामुळे विरोधाला योग्य दिशा देऊन सत्ताधार्‍यांना जाब विचारण्याची क्षमताच काँग्रेसमध्ये शिल्लक नाही. मग अशा भंगलेल्या, भरकटलेल्या काँग्रेसच्या पंखाखाली कोण उभे राहणार म्हणा?
 

परंतु, अशा राष्ट्रीय मुद्द्यांवर या राजकीय पक्षांची एकवाक्यता नसली तरी सत्तास्थापनेच्या शर्यतीत भाजपला दूर ठेवण्यासाठी मात्र ही एकीची डोकी एकाएकी वर येतात. म्हणजे एरवी एकमेकांच्या सावलीलाही उभे न राहणारे हे नेते सत्तेचे लोणी चाखायला मात्र एकमेकांच्या उरावर चढून हरतर्‍हेच्या तडजोडी करतात. मग ते मायावती-अखिलेशची क्षणिक राजकीय जवळीक असो वा कर्नाटकमधील कुमारस्वामींचा जयपराजय असो, झारखंडचे नवे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा शपथविधी अथवा आपल्या महाराष्ट्रात 'महाविकास आघाडी' नावाचा सत्तांधतेचा अभद्र प्रयोग. 'सत्ताहित सर्वोपरी' हीच यांची नीती आणि भीती. याच मोदीभयापोटी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी 'महागठबंधन'चा एकीचा प्रयत्न कसा 'महाफेल' ठरला होता, हे वेगळे सांगायला नकोच. बरं, असंही नाही की, सत्तेसाठी स्थापन झालेल्या या राजकीय आघाड्यांनी फार काही दिवे लावले. उलट आधी एकत्र 'हात' उंचावणार्‍यांनी नंतर एकमेकांचेच 'हात' छाटल्यामुळे सत्तेचा डोलारा कोसळला. यांची अवस्था म्हणजे, साखरेच्या तुकड्यावर तुटून पडणार्‍या मुंगळ्यांसारखीच. एकदा का साखरेचा तुकडा फस्त झाला की, मग परत सगळे आपापल्या मार्गी. सत्तेच्या तुकड्यापायी लाळ गाळणार्‍या राजकीय मुंगळ्यांचीही हीच गत!

 

कुरघोडीच्या अशा या आघाड्यांनी राज्याचे, देशाचे भले तर दूरच, केवळ नुकसानच केले. समविचारी पक्ष एकत्र न आल्यामुळे भूमिकांना कशी बगल द्यावी लागते, त्याचा दररोज प्रत्यय शिवसेनेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात येतो आहेच. त्यामुळे या सगळ्या पक्षांनी 'सीएए'विरोधी रान पेटवले असले तरी एका टेबलावर बसून त्याविषयी चर्चा करण्यात, सरकारशी सल्लामसलत करण्यात यापैकी कुणालाही काहीएक स्वारस्य नाही. कारण, हा खेळ आहे सत्तेचा आणि अनिर्बंध अहंकाराचा. या खेळात स्वाभिमान, धोरण, भूमिका अगदीच दुय्यम. इथे चालतो तो फक्त 'किमान सत्ता कार्यक्रम.'

 

काँग्रेसला अजूनही प्रबळ विरोधाचे केंद्र मानणार्‍यांसाठी, काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा बाळगणार्‍यांच्या डोळ्यात या प्रादेशिक नेत्यांची अनुपस्थिती खरंच अंजन घालणारी आहे. 'सीएए', 'एनआरसी'ला यांचा तीव्र विरोध तर आहे, पण एका व्यासपीठावरून तो विरोधाचा आवाज बुलंद करण्यात मात्र रस नाही. मोदी तर नकोच, पण त्याऐवजी पर्यायी चेहराही यांना सापडत नाही. तेव्हा, सत्तास्थापनेपुरताच मर्यादित असलेला हा 'विरोधी एकते'चा फुगा आज पुन्हा एकदा फुटला आहे. भविष्यात पुन्हा नवीन फुग्यात या नेत्यांकडून अशीच मिळूनमिसळून तावातावाने हवा भरली जाईल, पण हवेच्या अतिदाबाने तो फुगा फुटायला आला की, हेच नेते नामानिराळे होतील!

 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@