"शेतकर्‍यांच्या मुलांनीच शेतकर्‍यांची दहापट पिळवणूक केली"

डॉ. शेषराव मोहिते यांचे टीकास्त्र

धाराशिव : "भटा-ब्राह्मणांनी जेवढी पिळवणूक केली नाही त्यापेक्षा दहापट पिळवणूक शेतकर्‍यांच्या मुलांनीच शेतकर्‍यांची केली," अशा शब्दांमध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शेषराव मोहिते यांनी शेतकरी कुटुंबात जन्म घेऊन सरकारी अधिकारी-कर्मचारी झालेल्यांवर टीकास्त्र सोडले.

९३ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातील तिसर्‍या दिवशी रविवारी 'शेतकर्‍याचा आसूड : महात्मा फुले, आजच्या संदर्भात' या परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिचर्चेत डॉ. रवींद्र शोभणे, विजय चोरमारे, डॉ. कैलास दौंड, गुरय्या स्वामी यांनी सहभाग घेतला. परिचर्चेच्याअध्यक्षस्थानी डॉ. शेषराव मोहिते होते. यावेळी त्यांनी वरील उद्गार काढले.

"कर्जमाफी हे अवघड प्रश्नावर शोधलेले सोपे उत्तर आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, अशी व्यवस्था आधी निर्माण केली पाहिजे. शेतकर्‍याच्या दारात मृत्यू येतो ते दरवाजे बंद केले पाहिजेत, पण तसे करायला कोणीही तयार नाही," असे मत डॉ. शेषराव मोहिते यांनी यावेळी मांडले.

पुढे ते म्हणाले की, "सरकार हीच शेतकर्‍याच्या समोरील मुख्य समस्या आहे. येथील सगळीच विचारसरणी शेतकरी विरोधी आहेत. डावी असो वा उजवी या दोन्ही विचारधारा शेतकर्‍याच्या दुश्मन आहेत. कधी कोणी जमिनीचे फेरवाटप करा असे सांगतो, तर कधी कोणी बीटी व जीएम बियाण्यांना विरोध करतो, तर कधी झिरो बजेट शेतीचे गोडवे गायले जातात. पण हे सर्वच भंपकपणाचे नमुने आहेत.

दरम्यान, सरकारने तर शेतकर्‍यांना नागवलेच पण ज्याप्रमाणे शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍यांनीच महापुरुषांचा पराभव केला त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेली मुलेही वागतात. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी झाल्यानंतर त्यांचा ओढा शेतकर्‍याला त्रास देण्याकडेच असतो. म्हणूनच मी म्हणतो की, भटा-ब्राह्मणांनी शेतकर्‍यांची जेवढी पिळवणूक केली नाही, तेवढी शेतकर्‍याच्याच मुलांनी केली."

दरम्यान, परिचर्चेत सहभागी विजय चोरमारे यांनी कर्जबाजारीपणा, जमिनीचे तुकडे होणे व खाणारी तोंडे वाढणे याबरोबरच सरकारी धोरणांनाही शेतकरी आत्महत्येला जबाबदार धरले. रवींद्र शोभणे यांनी शेतकरी आत्महत्येला धार्मिक व सामाजिक पार्श्वभूमी असल्याचे नमूद केले. आषाढी-कार्तिकी वारी व सत्यनारायण वगैरे कर्मकांड, देवभोळेपणा आदींमुळेही शेतकरी नागवला जातो व त्यामुळेच तो आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले.

डॉ. कैलास दौंड यांनी महात्मा फुलेंच्या काळात उच्चवर्णीयांनी शेतकर्‍यांची पिळवणूक केली, पण आज शोषणाची केंद्रे बदलली, असे सांगितले. "विविध कार्यकारी सोसायटी, त्यातले राजकारण, छोट्या शेतकर्‍याला कर्ज मिळू न देणे, त्यामुळे सावकाराकडे धाव घेणे व त्यातूनच शेतकर्‍याला आत्महत्येसारखे पाऊल उचलावे लागते," असे दौंड यांनी सांगितले.

गुरय्या स्वामी यांनी, "कर्नाटक असो वा महाराष्ट्र दोन्हीकडील सरकार खंजीर खुपसणारेच आहे," असे म्हटले. तसेच कितीही काही झाले तरी शेतकर्‍याचे 'अच्छे दिन' येत नाही. लुच्चे सरकार याला जबाबदार आहे. सरकारने 'मन की बात' ऐवजी 'काम की बात' केली तर शेतकरी आत्महत्या थांबतील," असे मत व्यक्त केले.

'सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे'

गुरय्या स्वामी यांनी सदर परिचर्चेत सरकारकडे काही मागण्या केल्या. "आयुष्यभर काबाडकष्ट करणार्‍या शेतकर्‍याला सरकारने वयाच्या ५८ वर्षानंतर सरकारी नोकरदारांप्रमाणे निवृत्तीवेतन दिले पाहिजे. तसेच ज्या शेतकर्‍याची मुले सरकारी नोकरदार आहेत, त्यांचा १५ टक्के वेतनभाग त्याच्या आई-वडिलांना मिळायला हवे," असे स्वामी म्हणाले. "दरम्यान, ज्याप्रमाणे हुंडाबळीप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला जातो, तसाच खुनाचा गुन्हा शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी सरकार दाखल केला पाहिजे," असे मत मांडले.