अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे प्रयत्न

इराण-अमेरिका चकमकीचा भारताला फटका बसला, पण मर्यादित! अमेरिका-इराण युद्ध पेटले असते तर त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था एकप्रकारे होरपळून निघाली असती. सुदैवाने ती स्थिती टळली. भारतीय अर्थव्यवस्था संकटातून जात असताना, भारत सरकार ती हाताळण्यासाठी काही उपाययोजना करीत असताना, आखातात तापलेले वातावरण भारतासाठी चिंताजनक होते.

महत्त्वाची बैठक

गुरुवारी पंतप्रधानांनी, काही अर्थशास्त्री, कृषितज्ज्ञ यांच्यासोबत एक बैठक बोलावली होती. विषय होता देशाची अर्थव्यवस्था. दोनच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत- आर्थिक विकासाबाबत काही आकडेवारी घोषित झाली आहे, ती फारशी उत्साहवर्धक नाही. आता जागतिक बँकेनेही भारताचा आर्थिक विकास दर ५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. पुढील वर्षात मात्र तो वाढून ५.८ टक्के होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अर्थात ही स्थिती फक्त भारताची नाही. चीनचाही विकास दर कमी झाला असून, तो येणार्‍या काळात आणखी कमी होण्याचा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला आहे.

दक्षिण आशियात बांगलादेशाचा विकास दर सर्वाधिक असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. भारताच्या विकास दरात घट झाली असली तरी, या सार्‍यावर मात करण्याची क्षमता पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. बैठकीला रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर मोदी- शाह यांच्या अनेक निर्णयांचे सुपरिणाम दिसू लागतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. नव्या अर्थसंकल्पात काही ठोस आर्थिक निर्णय घेतले जातील, असे म्हटले जाते. या निर्णयांवर सध्या शेवटचा हात फिरवला जात आहे. दरम्यान, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून, ३१ तारखेला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशन सुरू होईल आणि अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीस संपेल. दुसरा टप्पा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल व ३ एप्रिल रोजी अधिवेशनाची सांगता होईल. या अधिवेशनावर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे सावट पडलेले असेल.

दिल्ली विधानसभा निवडणुका

दिल्लीत ८ फेब्रुवारी रोजी मतदान होत असून, ११ तारखेला मतमोजणी होईल. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस व भाजप यांच्यात त्रिकोणीय लढत होत असून दिल्लीच्या लढतीचा देशाच्या राजकारणावर तसा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. दिल्ली निवडणुकीत उपस्थित केले जात असलेले सारे मुद्दे स्थानिक असून, ही निवडणूक स्थानिक पातळीवरच लढली जात आहे. दिल्लीत भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणताही चेहरा समोर न करण्याचे ठरविले आहे. हा निर्णय योग्य आहे. २०१५ मध्ये भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी किरण बेदी यांचे नाव घोषित केले होते. तो निर्णय केवळ फसला नव्हता तर पक्षावर उलटला होता. कारण, जनतेने तर हा निर्णय स्वीकारलाच नाही, स्थानिक नेत्यांनीही तो स्वीकारला नव्हता. एकतर दिल्लीत भाजपजवळ विश्वसनीय असा चेहरा नाही. त्यामुळे एक चेहरा घोषित करून, अन्य सार्‍यांना नाराज करणे योग्य होणार नव्हते. त्यामुळे चेहरा घोषित न करण्याचा भाजपचा निर्णय योग्य असा आहे.

फेरबदल नंतर

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अनेक मंत्र्यांवर कामाचा जादा भार आहे. या सर्व मंत्र्यांवरील कामाचा अतिरिक्त बोजा कमी करून, सरकारच्या कामात अधिक गतिशीलता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात फेरबदल करतील, असे म्हटले जात होते. मात्र, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यासाठी काही दिवस राहिले असल्याने, फेरबदलाचा निर्णय संसद अधिवेशन संपल्यावर म्हणजे ३ एप्रिलनंतर होईल, असे मानले जाते.

३० मे राजी नव्या मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यापूर्वी हा बदल केला जाईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. या फेरबदलात अर्थ, परराष्ट्र, गृह व संरक्षण या चार प्रमुख मंत्रालयांमध्ये कोणताही फेरबदल होण्याची शक्यता नाही. गृहमंत्री अमित शाह व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे काम फारच चांगले आहे. दोन्ही मंत्र्यांच्या कामाची प्रशंसा केली जात आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे आपल्या विभागाचे तज्ज्ञ मानले जातात, तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपले मंत्रालय चांगल्याप्रकारे सांभाळले आहे.

इराणमधील जनसागर

इराणचे नेते जनरल सुलेमानी यांच्या अंत्ययात्रेला उसळलेला जनसागर अनेकांसाठी आश्चर्याचा विषय ठरला आहे. इराणचे नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या ४० वर्षांपूर्वीच्या अंत्ययात्रेला जो जनसागर दिसला होता, तो जनरल सुलेमानी यांच्या अंत्ययात्रेला होता. अमेरिकेपासून आपला बचाव करू शकणारा एकमेव नेता, अशी जनरल सुलेमानी यांची प्रतिमा होती. सुलेमानी यांनी अमेरिका व इस्त्रायलच्या विरोधात काही लष्करी कारवाया घडवून आणल्या होत्या. इराणच्या हल्ल्यानंतर राष्ट्रपती ट्रम्प पुन्हा काही कारवाई करतील, असा एक अंदाज होता. मात्र, त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना संयमाचा सल्ला दिल्यानंतर दोन्ही देशांत उसळू शकणारे युद्ध टळले. याचा अर्थ इराण काहीच करणार नाही, असा नाही. इराण-अमेरिका यांच्या संबंधात मागील काही दशकांपासून तणाव आहे. त्या तणावाचा भडका अधूनमधून उडत असतो. जनरल सुलेमानी यांच्या हत्याकांडानंतर एक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे अमेरिका आपल्या शत्रूला कुठेही आणि केव्हाही संपवू शकते. त्यासाठी मानवी मारेकर्‍यांचा वापर करण्याची आता आवश्यकता राहिलेली नाही. ते सारे काम तंत्रज्ञानाच्या आधारे किती नेमकेपणे करता येते, हे सुलेमानी हत्याकांडाने दाखवून दिले आहे. म्हणजे ओसामा बिन लादेनला ठार करण्यासाठी अमेरिकेला आपली दोन-तीन विमाने भरून सैनिक अबोटाबादला पाठवावे लागले होते, तसे करण्याची आता गरज राहिलेली नाही.

सेल्फ गोल?

तेहरान विमानतळाजवळ झालेल्या एका मोठ्या अपघातात युक्रेनियन एअरलाईन्सचे एक विमान कोसळून १८० प्रवासी ठार झाले. हा विमान अपघात होता की, इराणच्या एखाद्या प्रक्षेपणास्त्राने या विमानाचा बळी घेतला, अशी चर्चा सुरू झाली होती. इराणने जनरल सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराकमधील अमेरिकेच्या सैन्य तळावर जेव्हा प्रक्षेपणास्त्रांचा मारा केला, त्याचवेळी हा विमान अपघात झाला होता. हे विमान अपघाताने कोसळले नाही, तर इराणच्याच एका प्रक्षेपणास्त्राचा फटका त्याला बसला व ते कोसळले, अशी माहिती वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. इराणनेही त्याची कबुली देत माफी मागितली असली तरी इराणचा हा ‘सेल्फ गोल’ इराण सरकारच्या मर्मावर झालेला दुसरा मोठा आघात आहे.