‘डिजिटल इकॉनॉमी’ हे ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेचे यश : विवेक पत्की

“मोदी सरकारच्या कार्यकाळात डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली हे निश्चित. नोटाबंदीनंतर चलनटंचाई हे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमुख कारण ठरले होते. मात्र, आता बाजारात पुरेसे चलन उपलब्ध असतानाही ग्राहक बँकेची सर्वच कामे ‘मोबाईल बँकिंग’, ‘भीम’, ‘युपीआय’, ‘बीबीपीएस’ आदी माध्यमांद्वारे करतात. बँकांना यांचा आर्थिक फायदा थेट होत नसला तरीही यामुळे रोख व्यवहारांवर होणार्‍या खर्चाची बचत झाली आहे. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे त्रयस्थ माध्यमांना व्यवहारातील काही टक्के रक्कम ही वर्ग करावी लागते. मात्र, बँकेपर्यंत येण्याचा ग्राहकांचा वेळ वाचला. कर्मचार्‍यांवरील भार हलका झाला आदी फायदे या माध्यमातून नक्कीच झाले आहेत. आपल्या ग्राहकांना ‘युपीआय’ देणारी सहकारी क्षेत्रातील ‘टीजेएसबी’ ही पहिली बँक होती. बँकेने अनेक डिजिटल सुविधा आपल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आजघडीला बँकेने गोवा राज्यातील वीजदेयकांच्या कलेक्शनची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. बँकेच्या डिजिटल व्यवहारांतील पसारा हा प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढला आहे. आज मोबाईल असल्यामुळे एका क्षणात बँकेच्या रांगेत करावी लागणारी कामे होत आहेत. यामुळे बँकांचा प्रशाकीय खर्च वाचत आहे. व्यवहारासाठी वापरण्यात येणार्‍या ‘डिजिटल पेमेंट’च्या विविध पर्यायांमुळे देशात एक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मंच उभा राहण्यास यश मिळाले आहे,” असे मत ठाणे जनता सहकारी बँक (टीजेएसबी) अध्यक्ष विवेक पत्की यांनी व्यक्त केले. विवेक पत्की यांची नुकतीच बँकेच्या अध्यक्षपदावर निवड झाली. विवेक पत्की हे स्वतः चार्टर्ड अकाऊंटंट असून गेली दहा वर्षे बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिलेली ही खास मुलाखत...

• टीजेएसबी बँक सुवर्ण महोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल करत आहे, याकडे एक नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून तुम्ही कसे पाहता?

टीजेएसबी बँकेचा भूतकाळ हा अतिशय गौरवास्पद आहे आणि वर्तमानात बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत भक्कम आहे. बँकेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आहे. त्यामुळे बँकेच्या ग्राहकांचा, भागधारकांचा आणि इतर स्टेक होल्डर्सचा बँकेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यांचा बँकेला खंबीर पाठिंबाही आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्षाकडील वाटचालही आम्ही याच पूर्वपीठिय वातावरणात करू इच्छितो. भारतातील आणि जगभरातील सद्य आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, बँक निव्वळ आर्थिक उद्दिष्टांमागे धावू इच्छित नाही. ठेवी, कर्जे, नफा, अनुत्पादित कर्जे हे फक्त आकडे आहेत. व्यवहाराच्या दर्जात कसलीही तडजोड न करताही बँकेने हे सर्व आकडे साध्य केले आहेत. आयटी हा बँकिंग क्षेत्राचा कणा मानला जातो. टीजेएसबी बँक आयटी क्षेत्रात आज अग्रेसर आहे. येणार्‍या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात आम्ही आमचा आयटी तंत्रज्ञानाचा पाया अधिक बळकट करून आमच्या ग्राहकांना घरबसल्या सुरक्षित व्यवहाराचा अनुभव देऊ इच्छितो. सायबर सुरक्षा हा आमच्या प्रथम प्राधान्याचा विषय आहे.

• नवे आर्थिक वर्ष व्यवसायवृद्धीच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे असेल?

आम्ही आकडेवारीच्या मागे फार धावू इच्छित नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, उद्योजकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास थोडासा डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे उद्योजक नवीन गुंतवणूक करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. नवीन प्रकल्प, विस्तार योजना सध्या त्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाणही अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढत आहे. अशा परिस्थितीत व्यवसायवृद्धी हे सर्व बँकांसमोर एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे निव्वळ व्यवसायवृद्धीच्या मागे न धावता, कोणत्याही प्रकारचे साहसी निर्णय न घेता आम्ही आमची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करू इच्छितो.

• टीजेएसबी सहकार क्षेत्रातील बँक असली तरीही तिची स्पर्धा थेट सरकारी, खासगी क्षेत्रातील बँकांशीही आहे. तेव्हा या आव्हानांकडे तुम्ही कसे पाहता?

सहकारी बँकांना सरकारी व खासगी क्षेत्रातील बँकांशीही स्पर्धा करावी लागते. पण, या प्रत्येक प्रकारच्या बँकेचा स्वतःचा असा एक खास ग्राहक वर्ग असतो. तो टिकवून ठेवणे हे आजच्या काळात आव्हानात्मक काम आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँका व्याज दराबाबतीत प्रलोभने दाखवून ग्राहकांना भुलवण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण, उत्तम व्यक्तिगत सेवा आणि निर्णयांमधील पारदर्शकता व जलदगतीने घेतले जाणारे निर्णय यांमुळे सहकारी बँका या आव्हानांना तोंड देऊ शकल्या आहेत.

• ‘अनुत्पादित कर्ज’ ही सर्वच बँकांसमोर एक मोठी समस्या आहे. तेव्हा ’टीजेएसबी’ने यावर नेमका काय तोडगा काढला आहे?

गेल्या काही काळात अनुत्पादित कर्जांमुळे बर्‍याचशा बँका चर्चेत आल्या. ‘टीजेएसबी’तर्फे अनुत्पादित कर्जांच्या समस्येकडे नेहमीच गांभीर्याने पाहिले गेले. बँकेचे घाऊक अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण हे ४.६७ टक्के इतके आहे, तर निव्वळ अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण केवळ ०.१९ टक्के इतकेच आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, नवीन व्यवसाय करताना बँकेने घेतलेल्या दक्षतेमुळे बँकेच्या अनुत्पादित कर्जांमध्ये दरवर्षी होणारी वाढ कमी आहे आणि सर्व अनुत्पादित कर्जांसाठी बँकेने जवळ जवळ संपूर्ण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने सांगितल्यापेक्षा खूप जास्त तरतूद केलेली आहे.

• ‘पीएमसी बँक प्रकरणा’मुळे सहकार क्षेत्रातील बँकांच्या विश्वासार्हतेवर कुठे तरी परिणाम झाला, असे वाटते का?

‘पीएमसी बँक प्रकरण’ हे बँकिंग व्यवस्थेचे अपयश नाही, तर हे व्यवस्थापनाचे अपयश आहे. किंबहुना, ही ग्राहकांची केलेली फसवणूकच होती. ‘पीएमसी’ बँकेवर निर्बंध आल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती आपण सर्वांनीच पाहिली. हा गैरव्यवहार बाहेर पडल्यानंतर निश्चितच ग्राहकांना एकप्रकारे भीती वाटू लागली होती. कोणत्या बँकेवर विश्वास ठेवायचा, असा ग्राहकांच्या मनात एक प्रकारचा संभ्रम निर्माण झाला होता. काही प्रमाणात सर्वच बँकांच्या ठेवींवर याचा परिणाम जाणवला. पण, आमच्या ग्राहकांनी आमच्या बँकेवर भक्कम विश्वास दाखवला आहे आणि आमच्या ठेवींवरील हा परिणाम नगण्य आहे, असे मी म्हणेन. ‘पीएमसी’ बँक प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. नवनवीन निर्बंध सहकारी बँकांवर आणले जात आहेत. परंतु, आमच्यासारख्या पारदर्शीपणे काम करणार्‍या बँकांना याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही.

• ‘टीजेएसबी’च्या ग्राहकांचा, ठेवीदारांचा बँकेवरील विश्वास इतक्या वर्षांमध्ये वृद्धिंगत झाला असून, त्याकडे तुम्ही कसे बघता?

१९७२ मध्ये बँकेची स्थापना झाल्यापासूनच, जेव्हा ’सीएसआर’ ही संकल्पना अस्तित्वातच नव्हती, त्याकाळापासूनच सामाजिक जबाबदारी म्हणून निव्वळ नफ्याच्या एक टक्का इतकी रक्कम ‘टीजेएसबी’ बँक ही दरवर्षी समाजिक प्रकल्पांवर खर्च करत आलेली आहे. तसेच बँकेच्या स्थापनेवेळीच संचालकांनी कुठलेही कर्ज बँकेतून घेऊ नये, असा नियम लावून घेण्यात आला होता. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगाविशी वाटते ती अशी की, ‘सर्वात आधी वार्षिक लेखापरीक्षित निकाल जाहीर करणारी बँक’ अशी आमची ओळख आहे. बँकेचा पसारा हा जवळ जवळ १७ हजार कोटींचा आहे. १३६ शाखा आणि पाच राज्यांमध्ये आम्ही कार्यरत आहोत. तरीही बँकेचे ऑडिट हे १० एप्रिलपर्यंत म्हणजे आर्थिक वर्ष संपल्यावर केवळ १० दिवसांमध्ये संपवले जाते. सप्टेंबरपासूनच ही प्रक्रिया सुरू केली जाते. त्यामुळे आमचे निकाल इतर कुठल्याही बँकांपेक्षा लवकर जाहीर होतात. आमची वार्षिक सर्वसाधारण सभासुद्धा इतर बँकांच्या तुलनेत लवकर घेतली जाते. स्थापनेपासून जपलेल्या विश्वासाची ही पुंजी आम्हाला कामी आली आहे आणि ती पुढेही कामी येईल.

• सहकार क्षेत्रातील बँकांबद्दलच्या रिझर्व्ह बँकेच्या बदलत्या दृष्टिकोनाकडे तुम्ही कसे पाहता?

‘पीएमसी’ बँक प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेचा सहकार क्षेत्रातील बँकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा अधिक कठोर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक नवीन नियमावली आणल्या आहेत. काही अजून प्रस्ताव स्वरूपात आहेत, तर काही या ताबडतोब अंमलात येणार्‍या आहेत. या नियमावलींबद्दल साधकबाधक चर्चा सध्या सुरू आहे. यापैकी काही नियमावलीमुळे बँकांच्या व्यवसाय विस्तारालाही मर्यादा येऊ शकतील.

• सहकार क्षेत्रातील बँका या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्राचा कणा मानल्या जातात. तेव्हा सरकारने या उद्योगक्षेत्रांना प्रोत्साहन दिल्यानंतर बँकांमध्येही काही बदल जाणवला का?

बड्या उद्योगांना कर्ज देणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट नाही. ‘टीजेएसबी’ बँक ही पूर्वीपासूनच सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून आहे. त्यामुळे आमच्या बँकेच्या कर्जांपैकी मोठा हिस्सा हा या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांचाच आहे. बँकेने नुकतेच ‘सीजीटीएमएसई स्कीम’खाली रजिस्ट्रेशन केले आहे आणि या स्कीमखालीही आता ‘टीजेएसबी’ बँक कर्ज देऊ शकते. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत या क्षेत्रातील उद्योग काहीशा कठीण अवस्थेतून जात आहेत. अशा वेळी त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे कामही बँक करत आहे. इतर बँकांप्रमाणेच ‘मुद्रा योजने’खाली दिलेल्या कर्जांमधील स्ट्रेस (तणाव) आमच्याही बँकेमध्ये जाणवत आहे.

• ‘म्हापसा-गोवा अर्बन बँक’ विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता का?

‘म्हापसा-अर्बन बँके’बद्दल विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. परंतु, विलीनीकरणासंदर्भात कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही.

• केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सहकार क्षेत्राला काय अपेक्षा आहे?

काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला इन्कमटॅक्सच्या दरामध्ये मोठा दिलासा दिला. त्याचप्रकारची सवलत सहकार क्षेत्रालाही द्यावी, अशी प्रमुख अपेक्षा आहे.

• सुवर्ण महोत्सवी वर्षात बँक ग्राहकांसाठी कोणत्या विशेष योजना आणणार आहे का?

निश्चितच, ग्राहकांसाठी काही नवीन योजना किंवा विशेष सवलती आणू. मात्र, याला अजून अवकाश आहे. त्यासंबंधीचा विचार सुरू आहे. ग्राहक, ठेवीदार आणि खातेधारकांच्या सोयीचे, बँकेच्या दृष्टीने आर्थिक सुरक्षिततेचे हे वर्ष असेल.