जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल...

 

सहा महिन्यांपूर्वीच लोकसभेमध्ये दणदणीत यश मिळविलेल्या आणि तत्पूर्वीही राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बाजी मारलेल्या भारतीय जनता पार्टीला, 7 जानेवारीला झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत जबरदस्त फटका बसला आहे. धुळे, नंदूरबार, पालघर, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या सहा ठिकाणी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये म्हणायला हा पक्ष मोठा ठरलेला आहे. गेल्या वेळच्या(53) तुलनेत दुप्पट म्हणजे 103 जागा मिळवून या पक्षाने पहिला क्रमांक पटकाविला असला, तरी त्याला नागपूरचा गड आणि पालघरची सत्ता राखण्यात अपयश आले आहे. विकासाच्या झंझावाताची साथ पक्षाला होती. राज्याच्या आणि केंद्राच्या कितीतरी योजना नागपूरला विकासाच्या दिशेने अग्रेसर करीत होत्या. मिहान असो की मेट्रो आणि नागपूरला वैद्यकीय हब बनविणे असो की येथे शिक्षणाची ज्ञानगंगा आणण्यात नेतृत्वाने कुठेच कमतरता सोडली नाही. तरीही नागपुरात पक्षाला बघावे लागलेले पराभवाचे तोंड निश्चितच चिंतन करायला भाग पाडणारे आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत तर दोन वर्षांनी वाढवून मिळाल्याने पक्षाला बरीच कामे मार्गी लावण्याची संधी उपलब्ध झाली होती. पण, पक्षाला या वाढीव सत्तेचा काही फायदा करवून घेता आलेला दिसला नाही. उलट, गेल्यावेळच्या 22 पैकी 7 जागा घटून हा पक्ष 15 जागांवर स्थिरावला आहे. भाजपाने नागपुरात कॉंग्रेसमुक्तीचा संकल्प केला होता. पण, पक्षाच्या झालेल्या पराभवामुळे हा संकल्पही मोडीत निघाला.

 

 

 

शिवसेनेने भाजपापासून फारकत घेतल्याने संपूर्ण राज्यातच एक वेगळे गणित तयार झाले आहे. अनेक ठिकाणी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एकत्रित निवडणुका लढविल्या. शिवसेनेने स्वतंत्र उमेदवार उभे केले असले, तरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबाबत हा पक्ष पूर्वीएवढा कणखर आढळला नाही. ठिकठिकाणच्या निवडणुकीत या पक्षांना मदत करण्याची किंवा भाजपाच्या उमेदवारांना पराभूत करण्याचीच शिवसेनेची भूमिका राहिली. त्याचा फायदा या तिन्ही पक्षांना झाल्याचे निवडणुकीच्या निकालांवरून दिसत आहे.

 

 

 

एकूण 332 जागांपैकी भाजपाने 103 जागा जिंकत पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. 75 जागा जिंकून कॉंग्रेसने दुसरे, 46 जागा पटकावून शिवसेनेने तिसरे, तर 43 जागा जिंकून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने चौथे स्थान पटकावले आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिघांच्या एकत्रित यशापुढे मात्र भाजपा माघारली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. नागपूर, वाशीम, नंदूरबारमध्ये महाविकास आघाडीने मुसंडी मारली असून, केवळ धुळ्यामध्ये भाजपाला एकहाती सत्ता प्रस्थापित करता येणार आहे. धुळ्यात भाजपाने मिळविलेला एकतर्फी विजय डोळ्यांत भरणारा आहे. येथे 56 पैकी 39 जागांवर एकट्या भाजपाचा विजय झाला आहे. यात शिरपूर तालुक्यात सर्वच्या सर्व 14, शिंदखेडा तालुक्यात 8, साक्री तालुक्यात 7 आणि धुळे तालुक्यात 10 जागा भाजपाने पटकाविल्या. या विजयामागे कॉंग्रेसमधून भाजपात आलेले अमरिश पटेल यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी राबविलेल्या शिरपूर पॅटर्नचा प्रयोग धुळ्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात लागू केला गेला. त्यांच्या या कार्यावर भाळलेल्या जनतेने धुळ्यात भाजपाला एकहाती सत्ता दिली आहे.

 

 

 

पालघरमध्ये भाजपाचा झालेला पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. जिल्हा परिषदेच्या 57 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने सर्वाधिक 18 जागा जिंकल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने येथे उसळी घेत 15 जागा पटकावल्या. भाजपाची मात्र येथे मोठी पिछाडी झाली असून, पूर्वी असलेल्या 21 जागांवरून या पक्षाची घसरगुंडी होत, हा पक्ष 10 जागांवर स्थिरावला आहे. आठ पंचायत समित्यांपैकी एकही पंचायत समिती भाजपाच्या ताब्यात येऊ शकली नाही. पाच वर्षांतच येथील मतदारांचा झालेला हिरमोड भारतीय जनता पार्टीला आत्मिंचतन करायला भाग पाडणारा आहे.

 

 

 

एकीकडे भाजपाला दोन जिल्हा परिषदा गमवाव्या लागल्या असल्या, तरी नंदूरबार जिल्हा परिषदेत लक्षणीय यश पक्षाला मिळालेले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपाला येथे समसमान 23 जागा मिळाल्या असल्या, तरी येथे भाजपाची सत्ता येणे नाही. शिवसेनेचे 7 आणि राष्ट्रवादीच्या 3 सदस्यांच्या मदतीने येथे कॉंग्रेसचा अध्यक्ष विराजमान होणार, हे निश्चित. वाशीममध्येही महाविकास आघाडीचीच सत्ता येणार, हे निश्चितच झाले आहे. वंचित आघाडीने येथे 8 जागा काबीज करून आपली उपस्थिती दाखवून दिली आहे. अकोल्यात सत्तेची चावी वंचित आघाडीच्या हाती आलेली आहे. तेथे वंचितचा अध्यक्ष येणार, हे निश्चित आहे.

 

 

 

बहुतांशी, राज्यांत ज्या पक्षाचे सरकार असते त्या सरकारची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रसशी होते, असे समीकरण आहे. त्या अर्थी सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीने बाजी मारलेली आहे, असे म्हणण्यास भाजपाला बराच वाव आहे. पण, गेली पाच वर्षे राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता होती, बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपाचे महापौर आणि जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष होते. पालकमंत्रीही भाजपाचेच होते. कुठलीही समस्या म्हटली तर केंद्र सरकारही धावून यायला तत्पर होते. बुलेट ट्रेनपासून ते जलयुक्त शिवार आणि शेेतकरी कर्जमुक्तीपासून सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मोठा निधीही या सरकारने उपलब्ध करून दिला होता. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र असो, की शैक्षणिक आणि कृषी क्षेत्र असो की जलसंधारण, सर्वच क्षेत्रात झालेली प्रगती सरकार सांगत होते, दखवत होते आणि जनतेला ते दिसतही होते. असे असतानाही भाजपा निवडणुकीत माघारत असेल, तर त्याची कारणे या पक्षाला शोधून काढावीच लागणार आहेत. नवे सरकार सत्तेवर येऊन महिनाही ओलांडलेला नाही. अनेक दिवस तर सरकारच्या स्थापनेमध्ये गेली, उर्वरित दिवस मंत्रिमंडळाचे गठन, खातेवाटप, राजी-नाराजी यांच्यात गेले. सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीच्या केलेल्या घोषणेची शाईदेखील अजून वाळलेली नाही. त्यामुळे त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्नच नाही.

 

 

 

प्रत्यक्षात नव्या सरकारची अजून सत्तेवर पकडही मजबूत झालेली नसताना, त्यांचा प्रभाव कुठेही जाणवत नसताना, महाविकास आघाडीने भाजपाला दिलेली धोबीपछाड निश्चित कुठल्या कारणाने झाली, हे शोधून काढावेच लागणार आहे. मतदार स्वतंत्रपणे विचार करायला लागले का? केंद्रात अथवा राज्यात कुठलेही सरकार असले, तरी आम्ही स्थानिक निवडणुकीत चेहरे पाहून मतदान करणार, असे धोरण म्हणून स्वीकारले जात आहे का? राष्ट्रीय मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून स्थानिक मुद्यांचा विचार मतदार करायला लागला आहे का? तिकीटवाटपात विलंब अथवा कुणाला डावलेले गेले का? आपल्या कार्यकाळात घेतले गेलेले निर्णय जनतेच्या पचनी पडले नाही का? लोकांच्या मनातील आशा-आकांक्षांची पूर्ती करण्यात आपण कमी पडलो का? कुठल्या नेत्यांच्या कार्यकलापांमुळे पराभव झाला का?... अशी एक ना अनेक कारणे पराभवासाठी असू शकतात. पण, त्यासाठी आत्मिंचतन हाच एकमेव मुद्दा राहू शकतो. भाजपा हा पराभवाने खचणारा पक्ष नसला, तरी जनतेबाबत जागरूक राहणारा, तिच्याबाबत प्रामाणिक राहणारा, प्रश्न सोडविण्यात अग्रेसर, देशप्रेमात कुठेही कमी न पडणारा आणि मित्रपक्ष जोडण्यात यशस्वी असलेल्या या पक्षापासून मतदार का दुरावले, याची कारणे शोधून पक्षाला पुढली वाटचाल करावी लागणार आहे.