काश्मीरच्या अत्यावश्यक भागातील इंटरनेट सेवा पूर्ववत करावी : सर्वोच्च न्यायालय

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    10-Jan-2020
Total Views |


kashmir_1  H x



नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरच्या अत्यावश्यक भागातील इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच येत्या काळात काश्मीरमधील इंटरनेट सेवांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने अधोरेखित केले कि, काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. आपल्याला स्वंतत्रता आणि सुरक्षा यांच्यामध्ये समतोल साधवा लागणार आहे. त्याच बरोबर नागरिकांचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. आवश्यकता असेल तेव्हाच इंटरनेट सेवा बंद करायला हवी. इंटरनेटचा वापर हे संविधानातील कलम १९ (१)चा महत्त्वाचा भाग असल्याचा ऐतिहासिक निर्वाळाहि यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दिला. भारतीय दंड विधान कलम १४४ चा वापर हा कोणताही विचार दाबण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.राज्यातील रुग्णालये, व्यवसाय आदींसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.



५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम ३७० हटवण्यात आले. तेव्हापासून काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. काही दिवस लँडलाइन फोन आणि पोस्टपेड मोबाइलवर निर्बंध होते. मात्र
, कालांतराने हे निर्बंध हटवण्यात आले. परंतु इंटरनेट सेवेवरील निर्बंध कायम आहेत.

@@AUTHORINFO_V1@@