लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची शिफारस

नवी दिल्ली : लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. ही याचिका भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. अश्विनी उपाध्याय यांनी पीएमओमध्ये वर्ष २०१८मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दल एक सादरीकरण देखील केले होते. तेथे त्यांनी व्यंकटचलैया कमिशनचा संदर्भही दिला.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी व्यंकटचलैया आयोग यापूर्वीच स्थापन करण्यात आला होता. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अटलबिहारी सरकारच्या वतीने २००० मध्ये स्थापन झालेल्या वेंकटचलैया आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची शिफारस केली. या समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती वेंकटाचलैया होते तर न्यायमूर्ती सरकारिया, न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी आणि न्यायमूर्ती पुन्नय्या या सदस्यांचा यात समावेश होता.

या कमिशनच्या अन्य सदस्यांमध्ये माजी अटर्नी जनरल केशव परसरन आणि सोली सोरब, लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष कश्यप, लोकसभेचे माजी सभापती संगमा, तत्कालीन खासदार सुमित्रा, ज्येष्ठ पत्रकार सीआर इराणी आणि ज्येष्ठ राजनयिक आबिद हुसेन, अमेरिकेतील भारताचे राजदूत यांचा समावेश होता. वेंकटचालैया आयोगाने आपला अहवाल ३१ मार्च २००२ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दाखल केलेली याचिका सप्टेंबर २०१९मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. कोर्टाने म्हटले की आम्ही सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अंमलात आणणे हा कोर्टाचा अधिकार नाही.न्यायमूर्ती डी एन पटेल आणि न्यायमूर्ती सी हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, न्यायपालिका सरकारची कामे पार पाडू शकत नाही आणि कोर्टाला संसद व राज्य विधिमंडळांना निर्देश जारी करण्याचीही इच्छा नाही.