डाव्यांच्या वैफल्याचा एल्गार

नागरिकता कायद्याबाबत निर्माण करण्यात आलेल्या गैरसमजातून मुस्लीम समुदाय बाहेर पडत असतानाच आता डाव्यांनी या आंदोलनात विद्यार्थी व कामगार यांना उतरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, हे दिल्लीच्या वादग्रस्त जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचार व ८ जानेवारी रोजी डाव्या कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने आणि आक्रमक सहभागाने आयोजित करण्यात आलेल्या कथित ‘भारत बंद’ यामुळे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

संसदेने मंजूर केलेला नागरिकता सुधारणा कायदा, केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आतापर्यंत अधिकृतपणे न आलेली एनआरसी प्रक्रिया आणि २०२१च्या जनगणनेसाठी करावी लागणारी एनपीआरची कसरत या निमित्ताने काँग्रेस पक्ष व डाव्यांनी देशभर निर्माण केलेले अराजकसदृश वातावरण हे विरोधी पक्षांच्या व विशेषत: डाव्यांच्या वैफल्यापोटीचा एल्गार आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. हा एल्गार प्रामुख्याने वरील तीन संकल्पनांबाबत लोकांची व विशेषत: मुस्लीम समाजाची माथी भडकविणारा असला तरी आता तो त्या समाजापुरताच राहिलेला नाही. नागरिकता कायद्याबाबत निर्माण करण्यात आलेल्या गैरसमजातून मुस्लीम समुदाय बाहेर पडत असतानाच आता डाव्यांनी या आंदोलनात विद्यार्थी व कामगार यांना उतरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, हे दिल्लीच्या वादग्रस्त जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचार व ८ जानेवारी रोजी डाव्या कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने आणि आक्रमक सहभागाने आयोजित करण्यात आलेल्या कथित ‘भारत बंद’ यामुळे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे काँग्रेस पक्ष या एल्गारापासून काहीसा अलिप्त दिसत असला तरी डाव्या पाहुण्यांच्या हातून एनडीएचा साप जर ठेचला जात असेल तर त्यात आनंद मानण्याची त्याची केव्हाही तयारीच राहणार आहे. या एल्गारात अद्याप देशातील सामान्य माणूस जरी सहभागी झालेला नसला तरी राष्ट्रवादाचा नॅरेटिव्ह रोखण्यात मात्र डाव्यांना काही प्रमाणात यश आले आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षासह सर्व राष्ट्रवादी शक्तींना या प्रकाराची उपेक्षा करणे निश्चितच परवडणार नाही. त्यातून त्या काँग्रेस व डाव्यांवर बाजू कशी उलटवितात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

वास्तविक, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात मुस्लीमविरोधी एकही ओळ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची अंमलबजावणी रोखण्यास नकार दिल्याने ते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचे रमेश जयराम यांच्यासारखे नेतेही “नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आमचा विरोध नाही, त्यातील भेदभावाला आमचा विरोध आहे,” असे म्हणू लागले आहेत. भेदभाव कोणता? तर तो कायदा मुस्लिमांना लागू नाही म्हणून. पण काँग्रेसनेते हे विसरण्याचे नाटक करतात की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश ही तिन्ही इस्लामी गणराज्ये आहेत. त्यामुळे तेथे धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांची छळणूक शक्य नाही आणि अपेक्षितही नाही. अन्य कारणांनी जर तेथील मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व किंवा संरक्षण हवे असेल तर त्यासाठी वेगळी कायदेशीर तरतूद आहे व त्यानुसार तेथील काही मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जातही आहे. पण हा शुद्ध तर्क लक्षातच घ्यायचा नाही, असे त्यांनी ठरविलेले दिसते.

दुसरा मुद्दा एनआरसीचा. वास्तविक हा मुद्दा केंद्र सरकारने अद्याप हाती घेतलेलाच नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्या संदर्भात काही वक्तव्ये केली आहेत, हे खरेच. त्यामुळेच विरोधी पक्षांना हा मुद्दा तापविण्याची संधी मिळाली, हेही खरेच. पण आता स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्याबाबत अधिकृतपणे खुलासा करून, ‘’एनआरसीबाबत सरकारने अद्याप कोणताही विचार केलेला नाही,” हे स्पष्ट केले आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली फक्त आसाममध्येच एनआरसीची प्रक्रिया सुरू आहे. तीही इतक्या उदारपणे सुरू आहे की, तिचा आधार घेऊन अद्याप कुणाला देशाबाहेर हाकलण्यात आलेले नाही. व्यवहारत: ते खूप कठीण असले तरी या निमित्ताने नवे घुसखोर घुसणे नियंत्रणात आले तर तो देशासाठी फायद्याचाच विषय आहे. पण यातही काँग्रेस आणि तृणमूल यांचे व्होटबँकेचे हितसंबंध गुंतले असल्याने ते हा विषय समजून घ्यायला तयार नाहीत. कारण, त्यांनी तो समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील हवा निघून जाते. ‘एनपीआर’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ ही तर जनगणनेसाठी आवश्यक असलेली वैधानिक प्रक्रिया आहे व यापूर्वी ती काँग्रेस सरकारनेही राबविलेली आहे. पण तिन्ही प्रक्रियांची सरमिसळ करून जनतेला भडकविणे सोपे असल्याने काँग्रेस पक्षाने तो प्रयोग पुढे चालविण्याचा हट्ट धरला आहे. दुर्दैवाने त्यात सर्वप्रथम मुस्लीम समुदाय अडकला. पण आता त्यांच्याही लक्षात येत आहे की, त्यांना राजकीय स्वार्थासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे ते आंदोलन आता वेगाने शांत होत आहे. प्रारंभीचा जोर वा त्वेष आता त्यात राहिलेला नाही, हे निश्चित. अर्थात त्यामुळे ही मंडळी हताश होतील वा स्वस्थ बसतील, असे मानणे चूक ठरेल. मोदीविरोधाचा अजेंडा ज्या ज्या मार्गाने पुढे नेता येईल, त्या त्या मार्गाचा अवलंब ते करणारच आहेत. त्या संदर्भातच जेएनयु हिंसाचार व ८ जानेवारीचा कथित ‘भारत बंद’ यांचा विचार करावा लागणार आहे. कारण तो विद्यार्थी, कामगार, वंचित वर्ग यांना चिथवण्यासाठी त्यांच्या उपयोगात येणार आहे, असे त्यांना वाटते.

खरे तर जेएनयुमधील आंदोलनाचा नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही. ते आंदोलन जेएनयुमधील विद्यार्थ्यांच्या फी वाढ व परीक्षा यांच्याशी संबंधित आहे. फीवाढीच्या विरोधात ते सुरू झाले. त्यात काही प्रमाणात यश मिळाल्यानंतर तेथे परीक्षा बहिष्कार आंदोलन सुरू झाले. त्यात अर्थातच डाव्या विद्यार्थी संघटनांचाच पुढाकार होता. धाकदपटशा, हाणामारी या दादागिरीच्या माध्यमातून त्यांनी ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण जेएनयु हा डाव्यांचा अड्डा असला तरी तेथे त्या संस्थेची प्रतिष्ठा, शैक्षणिक सुविधा यांचा लाभ घेण्यासाठी डावेतर विद्यार्थीही येतात. त्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठाने ऑनलाईन परीक्षेची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा डाव्या विद्यार्थ्यांनी ती व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करून टाकली. पण, त्यानिमित्ताने ऑनलाईन परीक्षेचा वाढता प्रतिसाद त्यांच्या लक्षात आला आणि त्यातून निर्माण झालेले वैफल्य पुढील हिंसाचारास कारणीभूत ठरले. आता त्याची चौकशी सुरू आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते, हे यथावकाश कळेलच. पण या हिंसाचारालाही नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी विरोधाचा आयाम देण्याचा प्रयत्न झालाच.

मुळात जेएनयुची स्थापनाच मुळी डाव्यांसाठी झाली आहे, असा विचारप्रवाह अलीकडे समोर येत आहे. ‘सायंटिफिक सोशॅलिझम’चा अभ्यास करणे, हे त्या विद्यापीठाचे एक उद्दिष्ट आहे. या प्रवाहाचे म्हणणे असे आहे की, “१९६९च्या काँग्रेसविभाजनानंतर इंदिराजींचे सरकार अल्पमतात आले असताना भाकपने त्या सरकारला पाठिंबा दिला होता व त्याबदल्यात डाव्यांनी आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठी ही संस्था मागून घेतली. तिचा अंतस्थ हेतूच मुळी डाव्या विचारांचा प्रसार हा होता.” यात कितपत तथ्य आहे, हा भाग वेगळा, पण १९६९ मध्ये भाकपच्या पाठिंब्यानेच इंदिरा सरकारला बहुमत मिळाले होते, ही वस्तुस्थिती आहे आणि १९६९ मध्येच जेएनयुची स्थापना झाली, हीही वस्तुस्थितीच आहे. पण, मूलत: डाव्यांच्या सोयीसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत त्यांच्या प्रभावाला आव्हान देणार्‍या घटना घडत आहेत. अभाविपसारखी राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटना त्यांना आव्हान देऊ लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात वैफल्य येत असेल, तर तेही समजून घेतले पाहिजे.

डाव्यांच्या या वैफल्याचे प्रमुख कारण कोणते असेल तर त्यांचा वेगाने घसरत असलेला जनाधार. वास्तविक स्वतंत्र भारतातील १९५२च्या पहिल्या निवडणुकीत भाकप हाच मुख्य विरोधी पक्ष होता. लोकसभेत २७ जागा मिळविणार्‍या त्या पक्षाचे नेते ए. के. गोपालन हे विरोधी पक्षनेते होते. या निवडणुकीत तेव्हाच्या भारतीय जनसंघाला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. १९६२ मध्ये डाव्यांच्या जागा २९ झाल्या. पुढे १९६४ मध्ये भाकपचे विभाजन होऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष उदयास आला. तेव्हापासून भाकपची घसरणच होत गेली. पक्ष वेगवेगळे असले तरी ‘लेफ्ट युनिटी’च्या नावाखाली भाकप, माकप, फॉरवर्ड ब्लॉक व रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी (आरएसपी) हे संयुक्तपणे निवडणूक लढवितच होते. या ‘लेफ्ट युनिटी’चा विचार केला तरी त्यांना १९६७ ते २०१९ या काळात केव्हाही लोकसभेत साठच्या वर जागा मिळविता आल्या नाहीत. डाव्या पक्षांना सर्वाधिक म्हणजे ५९ जागा २००४च्या निवडणुकीत मिळाल्या. पण, त्यांना विरोधी पक्षनेता बनण्याची संधी मात्र मिळाली नाही. कारण, तोपर्यंत भाजप १९८४ मध्ये दोन जागांपासून १८० जागांपर्यंत पोहोचली होती. डाव्यांच्या जागांतही माकपच्या जागाच जास्त राहत असत. पण, २०१४ मध्ये डाव्यांचे लोकसभेतील संख्याबळही ९ जागांवर आले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तर भाकपचे केवळ २ तर माकपचे केवळ ३ सदस्य निवडून आले आहेत.

तसे पाहिले तर डाव्यांचे पहिले लोकनिर्वाचित राज्य सरकार १९५७ मध्ये केरळमध्येच तयार झाले होते. नंतर त्यांनी लागोपाठ १५ वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता राबवली. त्रिपुरामध्ये माणिक सरकारच्या नेतृत्वाखाली देशातल्या सर्वात गरीब मुख्यमंत्र्यांचे सरकार चालविले. पण, ममतादीदी आल्या आणि त्यांनी डाव्यांचा गड उद्ध्वस्त केला. सुनील देवधर यांच्या संघटनकौशल्यामुळे त्रिपुरातील सरकार गेले आणि केरळमध्ये सरकार चालविण्यासाठी इतर डावेतर पक्षांच्या कुबड्या धराव्या लागल्या. इतर राज्यात तर औषधालाही डावे मिळेनासे झाले. जनाधाराची ही घसरण नाही काय आणि त्यामुळे त्यांच्यात वैफल्य येणार नाही काय, हा स्वाभाविकपणे निर्माण होणारा प्रश्न आहे.

डाव्यांची केवळ संख्यात्मक घसरण झाली, असे नाही. त्यांची संख्या कमी असली तरी त्यांच्याजवळ नेतृत्व इतके प्रभावी होते की, त्यांचा केंद्र सरकारवर व राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव राहतच असे. इएमएस नम्बुद्रीपाद, ए. के. गोपालन, भाई डांगे, बी. टी. रणदिवे, ज्योति बसू, हरकिशनसिंग सुरजित, ए. बी. बर्धन यांच्यासारखे अभ्यासू व प्रभावी नेतृत्व त्यांच्याकडे होते व कोणत्याही सरकारला त्यांचे म्हणणे विचारात घ्यावेच लागत होते. १९९८च्या सुमारास तर अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, पक्षाने अनुमती दिली असती तर कदाचित ज्योति बसू हे भारताचे पंतप्रधान बनले असते. पण पक्षाने ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ करून ती संधी घालवली. अर्थात डाव्यांनी अशा ‘ऐतिहासिक घोडचुका’ अनेक केल्या आहेत व त्यामुळेच त्यांच्यावर आजची पाळी आली आहे. २००४ ते २००९ या काळात केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे काँग्रेस सरकार होते, पण हरकिशनसिंग सुरजित यांचा त्यावर एवढा प्रभाव होता की, तेच पंतप्रधानाच्या थाटात राजकारणात वावरत होते. पुढे त्यांचीच भूमिका माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात निभावत होते. आता त्या तोडीचे नेतृत्व पक्षाजवळ राहिले नाही. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी आहेत, हे थोड्या तरी लोकांना माहीत आहेत. पण, सुधाकर रेड्डी हे भाकपचे सरचिटणीस आहेत, हे किती लोकांना ठाऊक आहे, हा प्रश्नच आहे.

पक्षाचे नेतृत्वच प्रभावी होते, असे नाही तर ऑल इंडिया स्टुडंटस फेडरेशन, स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्यासारख्या विद्यार्थी संघटना शैक्षणिक क्षेत्रात आणि आयटुक, सीटू सारख्या संघटना कामगार क्षेत्रात प्रभावीपणे काम करीत होत्या व त्यांच्यातूनच पक्षांना नवे नेतेही मिळत असत. आता ती प्रक्रिया जवळपास थांबली आहे. नवे नेतृत्व तयार होईनासे झाले आहे. नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे तरुणांचा ओढा वाढल्याने त्यांना अनेक संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. युवावर्ग झपाट्याने प्रोफेशनल होत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच डाव्यांच्या कथित क्रांतिकारी विचारांचे आकर्षणही कमी होत आहे. एकेकाळी असे म्हटले जात होते की, वयाच्या तिशीपर्यंत कम्युनिस्ट नसलेला युवा सापडणार नाही आणि तिशीनंतर कम्युनिस्ट असलेला प्रौढ सापडणार नाही. आता प्रौढ तर सापडतच नाहीत, पण वयाच्या तिशीच्या आतले युवाही सापडत नाहीत. त्यांच्यासाठी साम्यवादापेक्षा जीवनाची स्पर्धा महत्त्वाची ठरत आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील साम्यवादी चळवळही जवळपास अस्तंगत झाली आहे. गोर्बाचेव्ह यांनी ‘पेरेस्त्रोईका’ आणि ‘ग्लासनोस्त’च्या माध्यमातून संपूर्ण सोव्हिएत युनियनच निकालात काढली. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणामुळे चीनमध्ये माओवाद समाप्त होत आहे. त्यामुळे जर चळवळीत वैफल्य आले असेल तर ते स्वाभाविकच नाही काय? आणि या वैफल्यातूनच जर हा नवा एल्गार निर्माण होत असेल तर तेही अशक्य आहे काय?

डाव्यांचे दुर्दैव एवढेच की, ज्याच्या बळावर ते भारतात आपले घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न करीत होते, तो काँग्रेस पक्ष इंदिराजींनंतर फारच फुसका निघाला. सहानुभूतीच्या लाटेत राजीव गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळविले खरे, पण एक तर त्यांना ते टिकविता आले नाही आणि त्यातच त्यांची दुर्दैवी हत्याही झाली. नरसिंहरावांनी काँग्रेसला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना सोनियांची साथ मिळू शकली नाही. काँग्रेसने त्यांचा एवढा दुस्वास केला की, त्यांच्या मृतदेहालादेखील काँग्रेस मुख्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही. शेवटी सीताराम केसरींसारख्या पाताळयंत्री नेत्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व गेले. विदेशी जन्माचा शिक्का असतानाही सोनियांनी काँग्रेसला २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे सत्ता मिळवून दिली पण भ्रष्टाचाराने ती इतकी पोखरली गेली की, त्यामुळे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींकडे सत्तेची सूत्रे सोपविण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. पण त्या पक्षाने हा पराभव कधीच मन:पूर्वक स्वीकारला नाही. अंतर्मुख होण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्यातच राहुल गांधींचे अप्रगल्भ व बेजबाबदार नेतृत्व समोर आले आणि त्याने काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही गमावले. याचाही परिणाम डाव्यांच्या वलयावर अपरिहार्यपणे झालाच.

डावे आणि काँग्रेस यांच्या दुर्दैवाने मोदी यांनी सरकारची आणि अमित शाह यांनी भाजपची बाजू प्रचंड प्रमाणात मजबूत केली. त्यांनी एकीकडे सामान्य माणसाच्या हिताला प्राधान्य दिले. दुसरीकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने व्यवस्था परिवर्तनाचा सपाटा लावला आणि तिसरीकडे राष्ट्रवादाचा अजेंडा राबविणेही सुरू केले. ३७० कलम निष्प्रभ करून जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण पूर्ण करणे, त्रिवार तलाकबंदी कायदा करून मुस्लीम महिलांना संरक्षण देणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणून पीडितांना न्याय देणे आदी कार्यक्रम पूर्ण केले. योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयानेही अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लावला. दहशतवादाचा खात्मा करण्यातही सरकारने यश मिळविले. त्यामुळे आता जर आपण हालचाल केली नाही तर काही खरे नाही या निष्कर्षाप्रत काँग्रेस व डावे आले. त्यातच त्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधी भ्रम पसरविण्याची संधी मिळाली. तीच पुढे रेटण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे व तोच गेल्या काही दिवसांत देशात निर्माण करण्यात आलेल्या विद्वेषाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. या निमित्ताने गेल्या सहा वर्षांत प्रथमच मोदींपुढे हे आव्हान आले आहे. राज्यांमध्ये त्यांची पीछेहाट दिसत असली तरी अद्याप सामान्य माणसाचा मोदींवरील विश्वास कायम आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने वृत्तवाहिन्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या जनमत कौलात लोकांनी दिल्लीत केजरीवालांना पसंती दिली असली तरी केंद्रात मात्र मोदींनाच स्पष्ट पसंती दिली आहे. त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियतेच्या बळावर भाजप हे आव्हान कसे परतवून लावते, हे पुढील काळात पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.