कोणीही यावे...!

पालिकेच्या महसुलासाठी सध्या तरी मालमत्ता कर हाच एक आर्थिक स्रोत आहे. त्यापूर्वी जकात हा मुख्य आर्थिक स्रोत होता. त्यावेळी मुंबई महापालिका मालामाल होती आणि जकात नाक्यावर असणारेही मालामाल होते. त्याचबरोबर माल घेऊन येणार्‍यांनाही काही प्रमाणात अवैधरित्या सूट मिळत असल्याने तेही मालामाल होते. जेथे रीतसर हिशेब मिळत नाही तेथेच लोक मालामाल होतात किंवा काहीतरी गोलमाल असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व प्रकारचे कर बंद करून देशात सर्वत्र एकच करपद्धती लागू करण्यासाठी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू केला आणि भ्रष्टाचाराचा गंध असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. त्यामुळे महसुलाने ‘ओव्हरफ्लो’ होणारी तिजोरी भरायची कशी, असा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा राहिला. त्यानंतर मालमत्ता कराकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष गेले. मात्र मालमत्ता कराच्या वसुलीतही मोठी घट आहे. तो वसूल करायला प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. मालमत्ता कर हा महसुलाचा मुख्य मार्ग असला तरी एकमेव नव्हे, हे लक्षात घ्यायला हवे. विविध प्रकारच्या जाहिरातींचे फ्लेक्स, स्वर्ग दोनच बोटे शिल्लक आहे, अशा पद्धतीने गगनाला भिडणार्‍या उंचच उंच टॉवरप्रमाणे त्यांच्या जाहिरातींचे उंचावर झळकणारे फ्लेक्स यांचाही कोट्यवधीचा महसूल बुडतो आहे. दुकानांसमोरच्या नावाच्या साध्या पाट्या सोडल्या, तर आधुनिक पद्धतीच्या नावाच्या पाट्यांना कर आकारला जातो. पण पालिकेकडे त्याची साधी नोंदही नाही. तीच कथा रेडिमिक्स सिमेंट प्लांटची आहे. मुंबईत मेट्रोचे रेडिमिक्स सिमेंटचे सात प्लांट आहे. शिवाय इतर बांधकामांचे आहेत ते वेगळेच. मात्र, महापालिकेकडे त्याचा अहवाल नाही. केवळ रेडिमिक्ससिमेंट प्लांटमुळे पालिकेचा सुमारे सातशे कोटींचा महसूल बुडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मालमत्ता कराच्या जोडीला असणार्‍या इतर अनेक करांकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. याचा अर्थ तो वसूल होत नसेल, असे नाही. फक्त त्याची महसुलात भर पडत नाही. कोणीही यावे फावडा मारून जावे, अशी पालिकेत सध्या अवस्था आहे.

हे राज्य व्हावे जनतेचे!

केवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपची साथ सोडणार्‍या आणि बिगर हिंदुत्ववादी पक्षांची कास धरणारे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे नक्की कोणाचे आणि कोणासाठी राज्य करणार, अशी शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे. मुख्यमंत्री सर्व पक्षांचा असतो, हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय ते मुंबईचे नव्हे, तर राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, राज्याऐवजी त्यांचे जास्त लक्ष मुंबईकडे आहे. विशेषतः २०२२च्या निवडणुकीत त्यांना मुंबई महापालिकेवर पुन्हा भगवा फडकवायचा आहे आणि त्यासाठी ते राजकीय शक्ती पणाला लावणार हे निश्चित. म्हणूनच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ५ डिसेंबर रोजी महापालिकेच्या मुख्यालयात येऊन आयुक्तांबरोबर चर्चा केली. मात्र, त्यावेळी सुमारे चार तास तिष्ठत राहिलेल्या पत्रकारांना माहिती न देता ते तडक निघून गेले. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्यामुळे मुंबईचा विकास सर्वांना बरोबर घेऊन करायला हवा. पण, त्याचाच त्यांना विसर पडतो. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना ‘सह्याद्री’वर बोलावून मुंबईच्या विकासाबाबतची चर्चा केली. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून शिवसेनेच्या नगरसेवकांना बोलावणे समजू शकते. पण, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांना आमंत्रित करून मुंबई विकासाची चर्चा करायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. ८ जानेवारीच्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी स्वतः अध्यक्ष नाना पटोले यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण मिळत नाही. त्यांची नक्की लोकसंख्या किती हा मुद्दा उपस्थित होतो. पुढील वर्षी होणार्‍या जनगणनेच्या वेळी इतर मागासवर्गीयांची जातीनिहाय गणना करावी, असा ठराव त्यांनी मांडला आणि भाजपच्या समर्थनाने त्यांनी तो मंजूरही करून घेतला. विधानसभेच्या इतिहासात अध्यक्षांनी ठराव पहिल्यांदाच मांडला असावा. त्यावेळी काय करावे, असा संभ्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पडला. लोकहितार्थ त्यांनी अध्यक्षांना समर्थन देणे आवश्यक होते आणि ते काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.