विजय मल्ल्याच्या संपत्तीचा अखेर लीलाव

मुंबई : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या विशेष कोर्टाने विजय मल्ल्याची जप्त केलेली मालमत्ता विकून स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि इतर अनेक बँकांना कर्ज वसूल करण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले होते की आरोपींविरोधात होणाऱ्या कारवाईबाबत त्यांना कोणताही आक्षेप नाही. मल्ल्याच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत म्हटले होते की,'ते कर्ज वसुली न्यायाधिकरणच ठरवू शकतात.' विशेष पीएमएलए कोर्टाने १८ जानेवारीपर्यंत या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे, जेणेकरुन मल्ल्या या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील. मल्ल्या यांना सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्ज परतफेड न केल्यास, बँकांची फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणी यूकेमध्ये खटला चालला आहे.

डिसेंबरमध्ये लंडनच्या कोर्टाने विजय मल्ल्या प्रकरणात आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. जानेवारीत विजय मल्ल्यावरील प्रकरणावर निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर विजय मल्ल्यावरील दिवाळखोरी जाहीर करण्याची याचिका फेटाळली जाऊ शकते किंवा ही याचिका रद्द केली जाऊ शकते. किंगफिशर एअरलाइन्सचा प्रमुख असलेल्या विजय मल्ल्यावर ९ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा तसेच मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे. त्यामुळे त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारताकडून त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली असून डिसेंबरमध्ये ब्रिटनमधील एका कोर्टात मल्ल्याने प्रत्यार्पणास आव्हान दिले होते. तिथे मल्ल्याच्या विरोधात निर्णय देताना कोर्टाने मल्ल्याला भारताच्या हवाली करण्यास परवानगी दिली होती. भारताकडून प्रत्यार्पणाच्या अनुशंगाने ज्या काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व समाधानकारक असल्याचेही कोर्टाने ही परवानगी देताना नमूद केले होते. मल्ल्याला आणण्यासाठी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाची एक खास टीम लंडनमध्ये गेली होती. सीबीआयचे संयुक्त संचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखाली पथक सर्व घटनांवर लक्ष ठेवून होते. काही महिन्यांपूर्वी विजय मल्ल्याने बँकांकडे नवा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यात त्याने मुद्दलाचे पूर्ण पैसे देतो, व्याज नाही असे आश्वासन दिले होते. पण बँका त्याचा हा प्रस्ताव मान्य करण्याची शक्यता नाही.