काश्मीरची आश्वासक वाटचाल

केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून प्रदेशात एसएमएस सेवा पूर्णपणे, तर शाळा, महाविद्यालये, सरकारी रुग्णालये तथा कार्यालयांमधील ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे सारे जग हर्षोल्हासाने नववर्षाचे स्वागत करत असतानाच सरकारकडून उचलले गेलेले हे पाऊल जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला एखाद्या भेटवस्तूपेक्षा कमी नक्कीच नसेल.

जम्मू-काश्मीरमधील एकूणच वातावरण निवळण्याची चिन्हे दिसू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून प्रदेशात एसएमएस सेवा पूर्णपणे, तर शाळा, महाविद्यालये, सरकारी रुग्णालये तथा कार्यालयांमधील ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे सारे जग हर्षोल्हासाने नववर्षाचे स्वागत करत असतानाच सरकारकडून उचलले गेलेले हे पाऊल जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला एखाद्या भेटवस्तूपेक्षा कमी नक्कीच नसेल. तथापि, सरकारने प्रदेशात संपूर्ण इंटरनेट किंवा मोबाईल इंटरनेट अजून सुरू केलेले नाही व त्यामागे काही गंभीर कारणेदेखील आहेत. दरम्यान, गेल्या महिन्याच्या २७ तारखेलाच लडाखच्या कारगीलमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली होती. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ ए’ निष्प्रभ केले. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून काट्याचा नायटा झालेल्या या दुखण्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची इच्छाशक्ती त्याआधीच्या कोणत्याही सरकारने दाखवली नव्हती. अर्थातच त्यामागे विविध कारणे दिली जात. ‘कलम ३७०’ व ‘३५ ए’ म्हणजेच जम्मू-काश्मीरची ओळख आहे, ते रद्द केले तर काश्मिरियतला धक्का लागेल, खोर्‍यातील जनता पेटून उठेल, फुटीरतावादी व दहशतवादी माजतील, सीमेपलीकडून पाकिस्तान युद्ध पुकारेल आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय समस्या निर्माण होतील, भारताची सर्वसमावेशक-सहिष्णु प्रतिमा डागाळेल व मुख्य म्हणजे हिंदू-मुस्लीम दंगली भडकतील, अशी अनेकानेक कारणे यासाठी सांगितली येत. ही कारणे खोटी होती का? तर १०० टक्के खोटी म्हणता येणार नाहीत. कारण, अशा काही घटना घडवून जम्मू-काश्मीरच नव्हे तर उभ्या देशात अराजकी परिस्थिती निर्माण व्हावी, अशी वाटणारीच कारणे सांगत. म्हणजेच आगीत तेल ओतण्याची खुमखुमी ज्यांना होती तेच त्याची भीती घालत होते. का? तर अशा सर्वांनाच त्या कारणांच्या आड दडून आपापल्या कारवाया करायच्या होत्या. परस्परांचे हितसंबंध जोपासायचे होते. तसेच एवढे करून केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरसाठी काहीही ठोस काम करत नाही, असा कांगावाही करायचा होता. तसे त्यांनी केलेही. पण नरेंद्र मोदी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले व दोनच महिन्यांत त्यांनी हिंमत दाखवली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचे व ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करण्याचे विधेयक संसदेत मांडले. इतकेच नव्हे तर ते बहुमताने मंजूरही करुन घेतले आणि ७२ वर्षांपासूनचा भारतमातेच्या माथ्यावरील कलंक पुसला गेला.

आता त्यानंतर जे घडले ते तिथल्या फुटीरतावादी व दहशतवादी प्रवृत्तींच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारेच होते. केंद्र सरकारने संपूर्ण काळजी घेऊन जे जे उपद्रव करू शकतील, जनतेला चिथावू शकतील, दंगली पेटवू शकतील, अशा सर्वांनाच वेसण घातली. नव्वदच्या दशकापेक्षा आताचा जमाना निराळा आहे. त्या काळी मशिदीतून, भोंग्यातून मुस्लिमांना हिंदूंविरुद्ध आक्रमण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. पण सध्या फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, टिकटॉक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्यूब वगैरे सोशल मीडियाच्या साहाय्याने क्षणार्धात अफवांचा बाजार पसरवता येतो. त्यातून दोन समाजाला एकमेकांपुढे उभे करता येते, समाज शांतता भंग करता येते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने इंटरनेट व एसएमएस सेवेवर निर्बंध लादले. त्यामागे जनतेच्या भावना दडपण्याचा, त्यांचा परस्परांशी संपर्क होऊ न देण्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा कोणताही उद्देश नव्हता. द्वेषाचे मळे फुलवून कोणी रक्ताचे सडे सांडू नयेत, हाच सर्वहितकारी उद्देश त्यामागे होता. कारण तसे केले नसते तर फुटीरतावाद्यांना, दहशतवाद्यांना त्यांच्या मनातली षड्यंत्रे, कुटील कारस्थाने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी एक साधनच मिळाले असते. सोबतच पाकिस्तानच्या प्रेमाचा उमाळा येणार्‍या जम्मू-काश्मिरातील, देशातील कथित बुद्धिजीवी, विचारवंत, धर्मनिरपेक्षतावादी, मानवाधिकारवाले टोळकेही त्या प्रकारांत हिरीरीने सक्रिय झाले असते. त्याचा दाखला आपल्याला नुकत्याच ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विरोधात झालेल्या हिंसाचारातून पाहायला मिळाला. मात्र, या सर्वांतून नुकसान सर्वसामान्यांचेच झाले असते, ते होऊ नये यासाठीच केंद्र सरकारने अफवांना, चुकीच्या माहितीला अटकाव बसावा म्हणून इंटरनेट वगैरे सेवांवर बंधने घातली. आता परिस्थिती सामान्य होण्याची, पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली तर ती सेवा पुन्हा सुरूही केली.

मात्र, दरम्यानच्या काळात कित्येकांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा नाही, म्हणून गळे काढले. इंटरनेट सेवा बंद करुन केंद्र सरकार काश्मिरी जनतेवर महाभयंकर अन्याय करत असून हा नरकवास कधी संपेल, असे प्रश्न त्यांनी कानीकपाळी किंचाळत विचारले. ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करुनही जम्मू-काश्मीर शांत राहिल्याचे या सर्वांना वैषम्य, दुःख वाटत होते. पण ते सांगता येत नसल्याने त्यांचा हा सगळा त्रागा सुरू होता. मात्र, तिथल्या जनतेने आणि विशेषत्वाने मुस्लीम बहुसंख्यांनी या लोकांच्या मागे फरफटण्यात कोणताही अर्थ नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. कारण, अन्य कोणत्याही इस्लामी देशात भारतीय मुस्लिमांना उज्ज्वल भविष्य नाही, तिथे अंधकारच वाट्याला येईल. हे शेजारच्या पाकिस्तानपासून सीरिया, इराक, इराण आदी देशांत जरा डोकावून पाहिले तरी त्यांच्या लक्षात येईल. जगभरातल्या मुस्लीम देशांतून आज सर्वाधिक शरणार्थी अन्य देशांकडे धावताना दिसतात, याकडेही काश्मिरींनी पाहावे व असे का, याचा विचार करावा. भारतात जे स्वातंत्र्य आणि सहिष्णू वातावरण आहे, ते त्यांना इतरत्र कुठेही मिळू शकणार नाही. म्हणूनच इथून पुढेही फुटीरतावाद्यांच्या आवाहनाला बळी पडायचे का, तीन राजकीय कुटुंबांना त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपला वापर करू द्यायचा का, याचा विचार काश्मिरी नागरिकांनी केला पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारला ना काश्मिरची मूळ ओळख संपवायची आहे, ना तिथल्या लोकांना कैदेत ठेवायचे आहे, ना त्यांच्यावर अत्याचार करायचा आहे. तर देशात राहून देशाशी शत्रुत्व पत्करणार्‍या, सीमेपलीकडून रसद मिळवणार्‍यांना व देशाचे लचके तोडण्यासाठी हपापलेल्यांना नेस्तनाबूत करायचे आहे. त्यासाठी सर्वांनीच सरकारला सहकार्य करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आजचा दिवस थोडासा कष्टात गेला तरी उद्याचा दिवस सुखाचा जाईल, आश्वासक राहील...