सीएए : नागरिकत्व देण्यात राज्यांची भूमिका संपणार

नवी दिल्ली : सीएए संबंधित नागरिकत्व देण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची यातील भूमिका काढून हे काम पूर्णपणे ऑनलाईन करून नागरिकत्व देण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्र सरकार सल्लामसलत करीत आहे. नवीन नागरिकत्व कायद्याबाबत काही राज्यांचा परस्परविरोधी दृष्टीकोन लक्षात घेता हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार नागरिकत्वासाठी अर्ज जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत स्वीकारले जातात, परंतु जर अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल केला गेला तर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची भूमिका संपुष्टात येईल आणि अशा परिस्थितीत या प्रक्रियेतील राज्यांचा हस्तक्षेप काही प्रमाणात दूर केला जाईल.

या अधिकाऱ्यांना हे देखील सांगितले की राज्य सरकारांकडे असे कोणतेही अधिकार नाहीत ज्याअंतर्गत ते नागरिकत्व कायदा लागू करण्यास नकार देत आहेत. याचे कारण हा कायदा घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार करण्यात आला आहे. यात समावेश असलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे आहेत. या यादीमध्ये ९७ विषय आहेत ज्यात परराष्ट्र संबंध, रेल्वे आणि चलन संबंधित बाबींचा समावेश आहे. राज्य सरकार त्यांच्यावर कायदे करू शकत नाहीत. राज्यांचे कायदे बनवण्याचे विषय वेगळे आहेत ज्यात भू संपत्ती, कर संकलन यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. शेतीसारख्या काही विषयांवर केंद्र व राज्य दोघांच्या संमतीने कायदे करता येतात. विशेष म्हणजे केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसह इतर अनेक राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे.

.