घराणेशाहीची छाप असलेले मंत्रिमंडळ!

 

 

 

 

शिवसेना नसती तर आणखी विपरीत घडले असते, असे स्वत: शिवसेनाही म्हणाली होती आणि अनेक मुंबईकरही तसे बोलले होते. ते खरेही होते. कारण, ती शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना होती. प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे बाळासाहेब ठाकरे कधीही कुणासमोर झुकले नाहीत. पण, आताच्या शिवसेनेनं सत्तेसाठी जी लाचारी पत्करली आहे, ती बाळासाहेबांवर निष्ठा ठेवणार्‍या शिवसैनिकांना दुखावणारी आहे. मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकुब मेमन याला जेव्हा फाशी झाली होती ना, त्या याकुबच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे करणार्‍या अस्लम शेख नावाच्या कॉंग्रेसच्या आमदाराने उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. आज बाळासाहेब हयात असते, तर शिवसेनेत असले दु:साहस करण्याची कुणाची हिंमतही झाली नसती. पण, दुर्दैवाने पालखीत बसण्याची घाई झालेल्यांनी आता सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

 

 

 

मंत्रिमंडळाची रचना करताना सामाजिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला असला, तरी तो कशासाठी करण्यात आला आहे, हे न समजण्याइतपत जनताही दूधखुळी राहिलेली नाही. कॉंग्रेसमध्ये असंतुष्ट होते म्हणून शिवसेनेत दाखल झालेले सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांना शिवसेनेने थेट मंत्रिमंडळात स्थान देत राज्यमंत्री केले आहे. तिकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नबाब मलिक आणि हसन मुश्रीफ या दोघांना आणि कॉंग्रेसने अस्लम शेख यांना कॅबिनेट मंत्री बनविले आहे. ओवैसी यांच्या एमआयएमकडे वळत चाललेला मुस्लिम समाज आपल्या दावणीला बांधून ठेवण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने ही कसरत केली, हेच सत्य आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला मुस्लिम समाजाविषयी खरे प्रेम असते, तर त्यांनी इतकी वर्षे मुस्लिमांना मागास ठेवलेच नसते. भारतीय जनता पार्टीला सांप्रदायिक ठरवणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन पक्षांनी कायम मतपेटीचे म्हणजेच लांगूलचालनाचे राजकारण केले. मत्रिमंडळात सामाजिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला, हे सांगणे म्हणजे आम्ही जातिपातीचे राजकारण करतो, असे सांगण्यासारखेच आहे ना? एकीकडे शाहू-फुले-आंबेडकर यांची नावे घ्यायची आणि दुसरीकडे जातिपातीचे राजकारण करायचे, जात पाहून उमेदवार ठरवायचे, जात पाहून मंत्रिपदं वाटायची, हा जातीयवाद नाही तर आणखी काय? पुरोगामी महाराष्ट्रात चाललेले हे प्रतिगामी राजकारण आहे. स्वत:च स्वत:ला पुरोगामी म्हणायचे अन्‌ काम मात्र त्याच्या उलटे करायचे, हा उद्योग महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात आला नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार हे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांचे अभिनंदन! पण, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी महाविकास आघाडीला अंधारात ठेवून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती, त्याचे विस्मरण एवढ्या लवकर महाराष्ट्राला झाले असेल असे समजण्याचे कारण नाही.

 

महाराष्ट्र झोपेतून जागा होत असताना अजित पवारांनी उपमुख्यंत्रिपदाची शपथ घेऊन काकांनाही धक्का दिला होता, असा संपूर्ण महाराष्ट्राचा समज आजही आहे. पण, तो समज खरा आहे? की त्यामागे काकांचाही हात होता? जर काकांचा हात नव्हता, तर बंडखोरी करून महाविकास आघाडीला जबर हादरा देणार्‍या अजित पवारांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिस्तभंगाची कारवाई का केली नव्हती? साधी कारणे दाखवा नोटीसही त्यांच्यावर बजावली नाही. बंडखोरीचे बक्षीस जर उपमुख्यमंत्रिपद असेल, तर अन्य नेत्यांनाही तशी प्रेरणा मिळू शकते, हे काकांनीही लक्षात घ्यायला हवे. पुतण्या बंडखोरी करतो असे महाराष्ट्राला भासवायचे अन्‌ प्रत्यक्षात आतून वेगळाच खेळ खेळायचा, हे काकांकडूनच शिकायला हवे. काकांनी आपल्या पन्नास वर्षांच्या सक्रिय राजकारणात काय काय प्रताप केलेत, कुणाकुणाच्या पाठीत खंजीर खुपसलेत, हे महाराष्ट्र विसरला असे कुणी समजत असेल, तर तो त्याचा भ्रम ठरावा. 80 तास उपमुख्यमंत्री राहून अजित पवारांनी राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर कुठलाही ताण दिसत नव्हता. कारण? कारण स्पष्ट आहे हो! काकांनी जे करायला सांगितले होते, तेच अजित पवारांनी केले. त्यांचे चुकलेच कुठे? चुकले असते तर ताईंनी भावनिक साद घातली असतानाही ते काकांना तोंड दाखवू शकले नसते. ताईलाही त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसता.

 

 

परस्परविरोधी विचार असलेल्या तीन पक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले आहे. भाजपा नको, या एकमेव मुद्यावर हे सरकार आले आहे. त्यामुळे तिघांचाही भाजपाविरोध कायम आहे तोपर्यंत हे सरकार टिकेल असे म्हटले जात असले, तरी तेे किती दिवस टिकेल, हे येणारा काळच सांगेल. शिवसेनेचे हिंदुत्व किती दिवस बाजूला राहते, शिवसेनेचे मराठीप्रेम किती दिवस बाजूला राहते, मातोश्रीचा अहंकार किती दिवस शून्य राहतो, यावरच या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. अजून खातेवाटप झालेले नाही. राज्यमंत्र्यांपेक्षा कॅबिनेट मंत्री अधिक आहेत आणि त्यांना देण्यासाठी तेवढी खाती नाहीत. महत्त्वाची खाती नाहीत. काही जण म्हणतात की, खाऊ देणारी खाती कमी आहेत. मग खातेवाटप कसे होणार, यावरच सगळे काही अवलंबून असेल. मलाईदार खाती जर तीनही पक्षांतील ज्येष्ठांच्या वाट्याला आली नाहीत, तर मंत्रिमंडळात आणि तीनही पक्षांत असंतोष माजल्याशिवाय राहणार नाही, असा राजकीय पंडितांचा जो अंदाज आहे, तो खरा ठरणार का? याचेही उत्तर काळच देईल. उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्यामुळे राज्यात वडील मुख्यमंत्री आणि मुलगा मंत्री असा अपूर्व योग जुळून आला असला, तरी तो शिवसेनेतच फारसा पचनी पडला आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सेनेत अनेक जण मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बािंशग बांधून बसले होते. पण, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. ज्यांनी शरद पवारांशी संधान बांधून महाविकास आघाडी घडवून आणली, ते संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने तेही नाराज असल्यावरून एक विनोद समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. लग्न जुळवणार्‍याला हनिमूनला नेत नसतात, असा तो विनोद राऊतांना बरेच काही सांगतो आहे अन्‌ शिवसेनेलाही इशारा देतो आहे, हे लक्षात घेत विस्तारित मंत्रिमंडळाला शुभेच्छा देऊ या!